गेहूँ उपार्जन अवधि घटाने की मांग

 25 लाख मे. टन से ज्यादा गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदा 

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रही गेहूँ खरीदी पर सभी जन-प्रतिनिधि भी संतोष जता रहे हैं। आज मुरैना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गेहूँ उपार्जन की संभागस्तरीय समीक्षा में यह तथ्य तब सामने आया जबकि दो कांग्रेसी विधायकों ने प्रदेश में इस योजना के संचालन को उपयुक्त बताया।

उन्होंने लेकिन यह मांग भी उठाई कि गेहूँ खरीदी की यह कार्रवाई 15 जून की बजाय 31 मई तक ही सम्पन्न हो जानी चाहिए। उनकी आशंका थी कि और ज्यादा वक्त खींचने के चलते मुनाफाखोर व्यापारियों के दखल की संभावना बढ़ जाएगी। यही बात दो भाजपा विधायकों ने भी कही। 

खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री श्री पारसचंद्र जैन ने इस बैठक में सभी क्षेत्रीय विधायकों और अधिकारियों को एकसाथ लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गेहूँ उपार्जन की समीक्षा की। इसके पहले उन्होंने मुरैना नगर की चार उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया और खामी वाली दो दुकानों को नोटिस जारी करा कर जांच के निर्देश दिये।

बैठक में मौजूद विपक्षी दल कांग्रेस के दो विधायकों सर्वश्री चौधरी राकेश सिंह और सुरेश चौधरी ने यह दलील दी कि प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर इस बार जल्दी फसल आने के चलते इसकी आमद भी जल्दी हो गई थी। समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिए ऐसे अधिकांश किसान अपनी उपज लेकर केन्द्रों पर पहुंच भी चुके हैं। अब जहां कहीं शेष है वहां के किसान भी 31 मई तक गेहूँ लेकर आ जाएंगे। 

इसके बाद यदि उपार्जन की अवधि 15 जून तक जारी रहती है तो मुनाफाखोर व्यापारी और बिचौलियों के दखल की संभावना बढ़ जाएगी। सत्तारूढ़ भाजपा के दो विधायकों सर्वश्री शिवमंगल सिंह तोमर और कमलेश जाटव ने भी इस बात का समर्थन किया।

खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री श्री पारसचंद्र जैन ने सदस्यों से कहा कि राज्य सरकार अधिकाधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदना चाहती है ताकि उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। इसी मकसद से पिछले दो सालों से उपार्जन प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर रखने की खास रणनीति पर काम किया जा रहा है। 

इसमें जबरदस्त कामयाबी भी मिली है जबकि भरपूर और ठोस इंतजाम के चलते किसानों से आज तक ही 25 लाख मे. टन से ज्यादा गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीद लिया गया है। सरकार आगे भी इस समूची कार्रवाई की कड़ी निगरानी करेगी और फिर जैसी भी आगे स्थितियां बनेंगी उन पर उच्च स्तरीय विचार के बाद उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

दो उचित मूल्य दुकानों पर कार्रवाई

खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री श्री पारसचंद्र जैन ने बैठक के पहले मुरैना नगर की चार उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सेवा सहकारी समिति नूराबाद और प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार बानमौर की दुकानें उन्हें बंद मिलीं। 

इन दुकानों के अक्सर बंद रहने की शिकायत के चलते उन्होंने संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने और दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये। बानमौर की दुकान पर कम राशन देकर ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत भी मिली थी जिस पर श्री जैन ने त्वरित जांच करने को कहा। क्षेत्रीय विधायकों ने भी उचित मूल्य दुकानों के खुलने के समय में अनियमितता को लेकर शिकायत की थी।