प्रदेश में अब तक 26 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदी

 खरीदी कार्य 15 जून तक चलेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश में चल रहे गेहूं उपार्जन कार्य की आज मंत्रालय में समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 28 अप्रैल तक 26 लाख 2 हजार 724 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करने के साथ ही किसानों को अब तक 2190 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये हैं कि किसानों को वैसे तो तत्काल भुगतान कर दिया जाना चाहिये लेकिन किसी भी स्थिति में दो-तीन दिन से अधिक विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि निरंतर खरीदी जारी रखने के कार्य के साथ ही गेहूं के भंडारण के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं की जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि खरीदी कार्य से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा नियमित रूप से सभी संबंधित अधिकारी करें। कलेक्टर स्वयं जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों, बैंक और सहकारिता विभाग के सहयोग से पूरा समन्वय स्थापित कर किसानों के हित में कार्य सम्पादन करें।

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश में गेहूं के भंडारण की आवश्यक व्यवस्था की जा चुकी है। भंडारण कार्य मुख्य रूप से वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष गेहूं के अच्छे उत्पादन के कारण पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं उपार्जन कार्य प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष लगभग 35 लाख मेट्रिक टन खरीदी का अनुमान है। खरीदी कार्य 15 जून तक चलेगा।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश का गेहूं गुणवत्ता की दृष्टि से अन्य राज्यों से बेहतर है। प्रदेश की गेहूं की मांग अन्य प्रदेशों के साथ ही विदेशों में भी होती है। प्रदेश में इस खरीदी के साथ बोनस के रूप से दी जाने वाली राशि 50 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 100 रूपये कर दी गई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूं होशंगाबाद जिले में 4 लाख 35 हजार 704 मेट्रिक टन खरीदा गया है। भोपाल संभाग में भी सीहोर और रायसेन जिलों में अच्छी खरीदी हुई है। सीहोर में एक लाख 54 हजार 790 मे.टन और रायसेन में एक लाख 45 हजार 608 मे. टन गेहूं खरीदा जा चुका है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य, प्रमुख सचिव वित्त श्री जी.पी. सिंघल, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण श्री अशोक दास, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री अनिल श्रीवास्तव, खाद्य आयुक्त श्री अजीत केसरी, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री के.सी. गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.के. मिश्रा, मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री कोमल सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।