कृषि यंत्रों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने की आवश्यकता - किसान कल्याण मंत्री

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। कृषि मंत्री डॉ. कुसमरिया ने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर बढ़ सके इसके लिये जरूरी है कि किसानों तक उचित दाम पर पूरी गुणवत्ता के कृषि यंत्र समय पर पहुँचे। 

किसान कल्याण मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया भोपाल के नबीबाग स्थित केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान में आज 'कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने में कृषि यंत्रीकरण का योगदान' विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कृषि इंजीनियरिंग संस्थान में आयोजित कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया।

इस मौके पर उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार डॉ. एम.एम. पांडे, मध्यप्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एम.के. राय एवं प्रमुख सचिव किसान कल्याण श्री इन्द्रनीलशंकर दाणी भी उपस्थित थे।
छोटे किसानों की मदद के लिये बैलों पर सब्सिडी दिये जाने का विचार
कृषि यंत्रों की पहुँच गाँव-गाँव तक पहुँचाये जाने की आवश्यकता
मध्यप्रदेश में फार्म पावर दो किलोवाट प्रति हेक्टेयर किया जायेगा
किसान कल्याण मंत्री डॉ. कुसमरिया ने कहा कि वर्तमान सिस्टम में कृषि यंत्रों को किसानों तक पहुँचाने में जो व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं उन्हें शीघ्र दूर कर दिया जायेगा। डॉ. कुसमरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में छोटे किसान हैं। 

यह किसान बैल आधारित कृषि व्यवस्था पर निर्भर हैं। राज्य सरकार इन किसानों के हित में निर्णय लेते हुये बैलों की खरीदी पर भी उचित सब्सिडी दिये जाने पर विचार कर रही है। किसान कल्याण मंत्री डॉ. कुसमरिया ने कृषि यंत्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं गाँव स्तर तक यंत्र संचालन का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों की टेस्टिंग कार्य के लिये भोपाल के कृषि इंजीनियरिंग संस्थान एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है।

उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉ. एम.एम. पांडे ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर पर्याप्त सब्सिडी दी जा रही है, जरूरत इस बात की है कि सब्सिडी का पूरा लाभ किसानों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य सरकार का मामला है इसलिये राज्य सरकारों को कृषि यंत्रों की पहुँच गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिये आवश्यक पहल करनी होगी। कृषि यंत्रों के बेहतर उपयोग से कृषि उत्पादन आयुक्त 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। 

डॉ. पांडे ने मध्यप्रदेश में कृषि मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना के दौरान मुआवजा देने की योजना की प्रशंसा की। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एम.के. राय ने कहा कि प्रदेश में फार्म पावर की उपलब्धता 0.80 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है उसे राष्ट्रीय स्तर के 1.35 किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक पहुँचाने और वर्ष 2020 तक दो किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक लक्ष्य को हासिल किया जायेगा।

कार्यक्रम को कृषि संचालक डॉ. डी.एन. शर्मा, केन्द्रीय अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के निदेशक पीतम चन्द्र एवं कार्यशाला में भाग लेने आये प्रगतिशील कृषकों एवं कृषि यंत्रों के निर्माताओं ने भी संबोधित किया। किसानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों पर लगे पांच प्रतिशत के वैट टैक्स को हटाया जाना चाहिए। इससे किसानों को उचित दाम पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के संयुक्त संचालक श्री राजेश चौधरी ने मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों के उपयोग, उपलब्धता एवं गुणवत्ता के बारे में प्रजेंटेशन दिया। 

श्री चौधरी ने बताया कि मध्यप्रदेश में कुल कृषक संख्या 73.60 लाख है इनमें सीमान्त कृषक 28.38 लाख एवं लघु कृषक 19.51 लाख है। परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में कृषि यंत्रों रिवर्सिबल प्लाउ, रोटावेटर, राइस ट्रान्सप्लांटर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लान्टर, बैल चलित सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, शुगरकेन कटर प्लान्टर आदि का प्रदर्शन किया गया। किसानों को इन यंत्रों को चलाकर बताया गया।

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अंतर्राष्ट्रीय मांग को देखते हुये जैविक सोया को प्रोत्साहित करें - कृषि विकास मंत्री

 सोयाबीन प्रोड्यूसर सपोर्ट इनिशिएटिव द्वारा सेमीनार का आयोजन

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डा. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा है कि राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक कृषि उत्पाद की मांग लगातार बढ़ी है। इस बात को देखते हुये मध्यप्रदेश में जैविक विधि से उत्पादित सोयाबीन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है।

इस कार्य में स्वयंसेवी संगठन महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। किसान कल्याण मंत्री डा. रामकृष्ण कुसमरिया शुक्रवार को भोपाल में सोयप्सी (सोयाबीन प्रोड्यूसर सपोर्ट इनिशिएटिव) द्वारा आयोजित सेमीनार को संबोधित कर रहे थे।

इस सेमीनार में वे एन.जी.ओ. शामिल हुये जो मध्यप्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन की गुणवत्ता सुधार, बेहतर मार्केटिंग एवं किसानों में तकनीकी ज्ञान के बढ़ाने के लिये कार्य कर रहे हैं। सेमीनार में जिला गरीबी उन्मूलन के राज्य परियोजना संचालक श्री डी.पी. आहूजा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादन की बढ़ती मांग के अनुरूप जैविक कृषि उत्पाद के प्रोत्साहन की जरूरत
प्रदेश में 8 हजार से अधिक सोया उत्पादक किसान परियोजना में शामिल

कृषि मंत्री डा. कुसमरिया ने कहा कि देश का लगभग 55 प्रतिशत सोयाबीन मध्यप्रदेश में पैदा होता है। सोयाबीन उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिये जरूरी है कि हम उन्हें बाजार में सोयाबीन के अच्छे दाम दिलायें।

कृषि के क्षेत्र में लगातार अनुसंधान हो रहे हैं और विभिन्न अनाजों की नई-नई किस्में आ रही हैं। इन किस्मों की जानकारी किसानों को दिया जाना बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री डा. कुसमरिया ने कृषि क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों से कहा कि वे प्रदेश में परम्परागत फसलों के साथ-साथ ज्वार-बाजरा आदि को भी प्रोत्साहित करें। अनाज की यह किस्में अतिपोष्टिक है।

हालैण्ड के प्रतिनिधियों सर्वश्री यान मार्टिन ड्रांस व रवैर्थ बाण्डर विज्ल ने बताया कि प्रदेश में राउण्ड टेबुल ओंन रिस्पांसिबल सोया का कार्यक्रम सोयप्सी द्वारा प्रदेश के 12 जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से 8 हजार से अधिक उत्पादक 12 आइसीएस उत्पादक समूहों में संगठित हैं। इन किसानों को गुणवत्तापूर्ण सोया उत्पादन के लिये लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठन बेसिक्स, आई.जी.एस., आशा, समर्थ एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत संचालित संगठन कार्य कर रहे हैं। सेमीनार में डीपीआईपी के श्री राजीव सिंह एवं आशा के श्री योगेश द्विवेदी ने अपने प्रजेंटेशन के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन इण्डिया सोया फोरम के श्री अशोक कुमार ने किया।

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