प्रदेश में आज से शुरू होगा किसानों का पंजीयन

4,000 केन्द्रों पर इंतजाम,  कलेक्टर करेंगे निगरानी

Bhopal:Saturday, October 1, 2011
  समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों की सहूलियत को देखते हुए आज 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में उनके ऑन-लाईन पंजीयन का काम शुरू हो जायेगा। इसके लिये पूरे प्रदेश में कोई 4,000 कियोस्क और नागरिक सुविधा केन्द्रों पर एक साथ व्यवस्था की गई है।

काम को अच्छे से सम्पादित करने के लिये जिलों के खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला कलेक्टरों को आज वीड़ियो-क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी निगरानी में यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा करवाने का जिम्मा सौंपा गया है।

जरूरी होगा पंजीयन

यह कार्रवाई चूँकि प्रदेश के किसानों की सहूलियत और उन्हें समर्थन मूल्य योजना का भरपूर लाभ देने के लिये ही की जा रही है, इसलिए उनका अग्रिम पंजीयन अनिवार्य रहेगा। इसके चलते प्रदेश के किसानों से ही उपज खरीदी जायेगी और बाहरी लोगों द्वारा उपज बेची जाने की आशंका पूरी तरह खत्म हो जायेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहले से सरकार को संभावित बिक्री की मात्रा का अन्दाज हो जायेगा जिससे इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ पहले से सुनिश्चित हो जायेंगी। किसानों को ऑन-लाईन पंजीयन में कोई दिक्कत इसलिये नहीं आनी है कि उनके क्षेत्र के कियोस्क और सुविधा केन्द्र के लोग उन्हें पंजीयन प्रारूप में जानकारी भरने संबंधी मार्गदर्शन देंगे।

पंजीयन प्रारूप वेब-साईट पर

सुविधा के लिये पंजीयन के तयशुदा प्रारूप को खाद्य आपूर्ति विभाग की वेब-साईट www.mp.gov.in/mpfood और http://www.mpscsc.nic.in/ पर भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा इस प्रारूप की प्रतियाँ नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों और जिला आपूर्ति अधिकारियों से भी प्राप्त की जा सकेंगी। किसानों को यह फार्म भरकर csc/mponline के कियोस्क पर जाकर पंजीयन करवाना है। पंजीकृत किसानों को उनके स्वयं या उनके द्वारा बताये गये करीबी व्यक्ति के मोबाईल नम्बर पर एसएमएस अलर्ट के जरिए उपज बेचने की तिथि बता दी जायेगी।

एजेन्सियों में काम का बँटवारा

पंजीयन कार्य को व्यवस्थित और तत्परतापूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिये जिला आपूर्ति अधिकारियों को नोडल अफसर और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों को सहायक नोडल अफसर बनाया गया है। ऑन-लाईन पंजीयन में ई-डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रबंधक नागरिक सुविधा केन्द्रों और थ्र्द्रदृदथ्त्दड्ढ से समन्वय करेंगे। इसके लिये संभाग-वार चार सम्पर्क अधिकारियों को तैनात किया गया है।

किसानों को शिकायत के लिये टोल-फ्री नम्बर सुविधा

किसानों को पंजीयन में कोई समस्या या दिक्कत आने पर इसका निदान टोल-फ्री नम्बर 18002336411 पर या खाद्य आपूर्ति संचालनालय से सीधा सम्पर्क करने पर किया जायेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती आभा अस्थाना, खाद्य आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तौगी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज मंत्रालय से वीडियों- कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला कलेक्टरों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये।