मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जलग्रहण समितियां बनेंगी
भोपाल जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के पानी के उचित उपयोग एवं भूमि में जल स्तर को बढ़ाने के लिये राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देखन में आये हैं।
मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जलग्रहण समितियां बनाकर अधिक से अधिक जल सरंचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में मिट्टी एवं पानी के उपचार के साथ-साथ स्वालम्बन दलों एवं महिलाओं को आयमूलक गतिविधियों से जोड़कर उनके लिये आजीविका के अवसर सृजित किये जा रहे हैं।
जिले में वाटर शेड मिशन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 62 हजार हेक्टेयर भूमि को उपचारित किये जाने का कार्यक्रम है। भोपाल जिले के वाटर शेड मिशन के कार्यों का पिछले दिनों उप राष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी ने ग्राम बगरोदा पहुँचकर अवलोकन किया था। उन्होंने जिले में वाटर शेड मिशन के कार्यों की प्रशंसा भी की थी।
वाटर शेड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 62 हजार हेक्टेयर भूमि को उपचारित किये जाने का कार्यक्रम
नरेगा में भी वाटर शेड योजना का लाभ चयनित 90 गाँव को दिलाया जायेगा
वाटर शेड मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिये महिलाओं के स्व सहायता समूह के गठन पर विशेष ध्यान
जिले में एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी और इससे लगभग 14 हजार हेक्टेयर भूमि में जल संग्रहण का कार्य किया जायेगा। तीन परियोजनाओं में से पहली योजना पर लगभग तीन करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 4 हजार 750 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है। दूसरी योजना पर लगभग दो करोड़ 35 लाख रूपये की राशि व्यय कर 3700 हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया जा चुका है। तीसरी योजना में लगभग दो करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 3300 क्षेत्र को उपचारित किया जा चुका है।
भोपाल जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के अंतर्गत भी वाटर शेड की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इन पांच परियोजनाओं में 22 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी गयी है। इस परियोजना में 90 गाँव की लगभग 28 हजार हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जायेगा। नरेगा में वाटर शेड का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
भोपाल जिले में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत चार परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इन परियोजनाओं के लिये 24 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी गयी है। वाटर शेड की इस परियोजना के जरिये चयनित क्षेत्र की 20 हजार हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जायेगा।
जिले में वर्षा के पानी के उचित संग्रहण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तौर पर जन जागृति का अभियान भी चलाया जा रहा है।
वाटर शेड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 62 हजार हेक्टेयर भूमि को उपचारित किये जाने का कार्यक्रम
नरेगा में भी वाटर शेड योजना का लाभ चयनित 90 गाँव को दिलाया जायेगा
वाटर शेड मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिये महिलाओं के स्व सहायता समूह के गठन पर विशेष ध्यान
जिले में एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपये की राशि खर्च की जायेगी और इससे लगभग 14 हजार हेक्टेयर भूमि में जल संग्रहण का कार्य किया जायेगा। तीन परियोजनाओं में से पहली योजना पर लगभग तीन करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 4 हजार 750 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है। दूसरी योजना पर लगभग दो करोड़ 35 लाख रूपये की राशि व्यय कर 3700 हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया जा चुका है। तीसरी योजना में लगभग दो करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 3300 क्षेत्र को उपचारित किया जा चुका है।
भोपाल जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के अंतर्गत भी वाटर शेड की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। इन पांच परियोजनाओं में 22 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी गयी है। इस परियोजना में 90 गाँव की लगभग 28 हजार हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जायेगा। नरेगा में वाटर शेड का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
भोपाल जिले में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत चार परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इन परियोजनाओं के लिये 24 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी गयी है। वाटर शेड की इस परियोजना के जरिये चयनित क्षेत्र की 20 हजार हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जायेगा।
जिले में वर्षा के पानी के उचित संग्रहण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तौर पर जन जागृति का अभियान भी चलाया जा रहा है।
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