मंदिरों की कृषि भूमि पुजारी के पास एक वर्ष और

 मंत्रिपरिषद के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमि लीज पर न दी जाकर मंदिर के पुजारी के हवाले रखी जाने संबंधी व्यवस्था की अवधि 31 मई 2010 से एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाये।

उल्लेखनीय है कि 31 मई, 2008 को मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया था कि एक वर्ष तक शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमि लीज पर न दी जाकर अस्थाई रूप से पुजारी के हवाले रखी जाये। इसके बाद 14 जुलाई, 2009 को मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि 31 मई, 2010 तक शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमि लीज पर न दी जाकर अस्थाई रूप से पुजारी के हवाले रखे जाने संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया जाये। यह अवधि 31 मई, 2010 को समाप्त हो गई है।

शासकीय भूमि का आवंटन

मंत्रिपरिषद ने छिन्दवाड़ा प्लस डेवलपर्स द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की सौसर तहसील में मल्टी प्रोडक्ट एसीजेड की स्थापना के लिये ग्राम गोंडीवाढोना-कोदाडोंगरी मालगुजारी, कपाकरीमवार, कोदाडोंगरी दवामी तथा सवांगा में 242 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

यह आवंटन वर्ष 2010-11 की गाईडलाइन के अनुसार मूल्यांकन एवं प्रस्तावित भूमि पर खड़े हुये वृक्षों का मूल्य लेकर , पूर्ण बाजार मूल्य एवं औद्योगिक वार्षीय भूभाटक पर इस शर्त पर आवंटित की गई है कि वृक्ष काटने के पूर्व भूराजस्व की संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मंत्रिपरिषद ने भारतीय उद्योग परिसंघ को मौजा ग्राम ईमलीखेड़ा जिला छिन्दवाड़ा में 4 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। यह जमीन गैर काश्तकारी भूमि के बाजार मूल्य या वित्तीय वर्ष 2010-11 की गाईड लाईन दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर नियमानुसार प्रब्याजि एवं भूभाटक लेकर आवंटित की जायेगी।

मंत्रिपरिषद ने एल्यूमिनियम स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिये हिण्डाल्को कंपनी को ग्राम बरैनिया जिला सिंगरौली में 74 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन करने का भी निर्णय लिया।