हर गाँव की आवश्यकता के अनुरूप उसका विकास हो

 योजना एवं वित्त मंत्री श्री राघवजी जन-अभियान परिषद के कार्यक्रम में

योजना एवं वित्त मंत्री श्री राघवजी ने कहा है कि हर गाँव की अलग विशेषताएँ, आवश्यकताएँ और क्षमताएँ होती हैं। उन्हीं के अनुरूप उसका विकास किया जाना चाहिये। श्री राघवजी गुरुवार को यहाँ मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद के दो दिवसीय बैठक-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

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अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालक पुरस्कृत होंगे

 पुरस्कार में मिलेंगे 5 हजार से 2 लाख रुपये

मध्यप्रदेश में अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को ‘गोपाल पुरस्कार’ योजना में पुरस्कृत किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा पिछले साल से शुरू की गई इस योजना में भारतीय उन्नत नस्ल के गौ-वंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने और अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना सभी जिलों में लागू है। योजना में अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गायों के पशु-पालकों को 5 हजार से 2 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिये जायेंगे। योजना के अंतर्गत विकासखण्ड, जिला एवं राज्य-स्तर पर पशु मालिक पुरस्कृत होंगे। राज्य शासन ने आगामी 30 अक्टूबर तक पशु-पालकों से आवेदन बुलवाये हैं।

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वेयर-हाउस के लिए दस प्रतिशत भूमि आरक्षित होगी

वेयर-हाउस निवेशकों की इनवेस्टर्स मीट में श्री पारस जैन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पारस जैन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में दस प्रतिशत भूमि वेयर-हाउस के लिये आरक्षित रखने की पहल की जा रही है। श्री जैन आज राज्य भण्डार गृह निगम एवं सी.आई.आई. (कांफीडिरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज) द्वारा आयोजित वेयर-हाउस निवेशकों की इनवेस्टर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, अपर मुख्य सचिव, खाद्य श्री अंंटोनी जे.सी. डिसा भी उपस्थित थे।

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मार्कफेड द्वारा 4 वर्ष में पौने तीन सौ करोड़ के कृषि उपकरण वितरित

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) ने पिछले 4 वर्ष में सहकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए किसानों को रियायती दरों पर 274 करोड़ 93 लाख रुपये के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाये हैं।

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रबी में 75 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुनिश्चित करें

जबलपुर और नरसिंहपुर जिले में एक लाख 57 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के लिये निर्मित रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना से आगामी रबी सीजन में 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जायेगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री के.एल. अग्रवाल ने आज यहाँ रबी सिंचाई लक्ष्य को केन्द्रित करते हुए परियोजना से संबंधित इंजीनियरों को निर्देशित किया कि निर्धारित सिंचाई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जो भी कार्य शेष हो उन्हें इस तरह पूरा किया जाये ताकि किसानों को रबी सीजन में सिंचाई का निर्धारित लाभ मिल सके।

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वृक्षारोपण को जन-आंदोलन का रूप जरूरी

ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी में

ऊर्जा तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिये जरूरी है कि वृक्षारोपण को जन-आंदोलन का रूप दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये औद्योगिक क्रांति के साथ ही हरित-क्रांति भी आवश्यक है। वृक्षारोपण ही वायु-मण्डल में फैले प्रदूषण से मुक्ति पाने का सरल उपाय है। श्री शुक्ल कल रीवा में पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

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दतिया में सवा सौ एकड़ में बनेगा वेटनरी कॉलेज

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि बहुआयामी वेटनरी कॉलेज

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धान उपार्जन के लिए तीन किसानों ने कराया पंजीयन

 धान खरीदी में सौ रुपये बोनस का लाभ उठायें किसान

मध्यप्रदेश में इस साल धान एवं मोटे अनाज के उपार्जन के लिये 15 सितम्बर तक 3 लाख 35 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इसमें धान के विक्रय के लिये 3 लाख 8 हजार तथा मोटे अनाज (मक्का, ज्वार, बाजरा) के लिए 27 हजार किसानों ने पंजीयन करवाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पारस जैन ने किसानों से धान उपार्जन के लिए प्रति क्विंटल सौ रुपये बोनस का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गेहूँ की तरह पहली बार धान पर सौ रुपये बोनस देने की पहल की है। इसी तरह खरीफ फसल की खरीदी के लिए भी पहली बार ई-उपार्जन की प्रक्रिया अपनाई गई है।

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ग्रामीण क्षेत्र में 1500 पेयजल टंकियाँ बनेगी

 150 करोड़ होंगे खर्च

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुधार के लिए दो वर्ष में 1500 ग्राम में पेयजल टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन टंकियों के निर्माण पर 150 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इन टंकियों में पाइप लाइन बिछाकर कर घर-घर में नल के माध्यम से पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।

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अब हर सप्ताह केबिनेट में कृषि पर चर्चा

मध्यप्रदेश की अग्रणी कृषि विकास दर बनाये रखने पर फोकस

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर हासिल करने के बाद अब इसे बनाए रखने और बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इसके लिये हर सप्ताह केबिनेट की बैठक में कृषि से संबंधित विषयों पर अलग से चर्चा की जायेगी। इसके अलावा जिला स्तर पर भी हर सप्ताह सिर्फ कृषि से जुड़े विषयों की अनिवार्य रूप से समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जायेगी। संभागायुक्त भी खेती और इससे संबद्ध विषयों की अलग से नियमित समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ कमिश्नर-कलेक्टर कांफ्रेंस के दूसरे दिन कृषि सेक्टर में वृद्धि दर बनाए रखने की चुनौतियों और उपाय विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे।

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राजस्व संबंधी सुझावों पर फैसले होंगे

 कमिश्नर-कलेक्टर काफ्रेंस में की राजस्व विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्व महत्वपूर्ण विभाग है। कमिश्नर-कलेक्टर कान्फ्रेंस में प्राप्त सुझावों पर दो हिस्से में कार्रवाई होगी। तात्कालिक महत्व के विषयों पर तत्काल प्रभाव से और नीतिगत विषयों पर विचार कर दीर्घकालिक फैसले किये जायेंगे। श्री चौहान आज यहाँ कमिश्नर-कलेक्टर कान्फ्रेंस में राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

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प्रधानमंत्री सड़क योजना से गाँवों के विकास को मिली गति

जल संसाधन मंत्री श्री मलैया ने रखी ग्रामीण सड़क की आधारशिला

जल संसाधन मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उनके कार्यकाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री सड़क योजना से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिली है। इस योजना से एक हजार आबादी वाले प्रदेश के सभी गाँव मुख्य सड़कों से जुड़ गए हैं। मंत्री श्री मलैया आज दमोह जिले की ग्राम करैयाराख में 2 करोड़ लागत की डामरीकृत सड़क निर्माण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

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वर्षा से 36 हजार 690 हेक्टेयर में फसल हानि

वर्तमान वर्षा मौसम के दौरान अब तक 13 जिलों में सामान्य और 4 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। अत्याधिक वर्षा से 7 जिलों में 36 हजार 690 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसाम पहुँचा है।

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संविदा उप-यंत्री को 10 ग्राम-पंचायत के विकास की जिम्मेदारी

एक दिवसीय प्रशिक्षण में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संचालित निर्माण कार्यों के संबंध में नव-चयनित प्रत्येक संविदा उप-यंत्री को 10 ग्राम-पंचायत के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आज बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान-विज्ञान सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने उप-यंत्रियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि वे सफलता के लिये हमेशा गुणात्मकता पर ध्यान दें। कार्यशाला में चयनित सभी 969 संविदा उप-यंत्रियों को ग्रामीण निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया।

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उन्नत धान की फसल के लिए राजीव सागर बांध से सिंचाई प्रारम्भ

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की अन्तर्राज्यीय वृहद सिंचाई परियोजना राजीव सागर (बावनथड़ी) मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के उन्नत धान की फसल उगाने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजीव सागर परियोजना के बांध का निर्माण मध्यप्रदेश नेंें किया है। बांध के निर्माण के पहले साल ही जल संग्रहण के पश्चात् किसानों को सिंचाई का लाभ मिलने लगा है। इससे मध्यप्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिले लाभान्वित होंेंगे। धान की फसल के लिए विगत 23 अगस्त को पानी छोड़ा गया। राजीव सागर बांध से मध्यप्रदेश के 29 हजार 412 हेक्टेयर और महाराष्ट्र के 27 हजार 708 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

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मनरेगा रेंकिंग में होशंगाबाद अव्वल

 सागर,श्रेणी-डी प्राप्त जिले

मनरेगा के कार्यों में प्रगति कर उपलब्धि हासिल करने वाला होशंगाबाद जिलों की रेंेकिंग में प्रथम स्थान पर है। माह जुलाई में मनरेगा की जिले की रेंकिंग में देवास द्वितीय और विदिशा तृतीय स्थान पर रहा।

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कृषि विकास में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

आर्थिक विकास दर में नम्बर दो 

मध्यप्रदेश वर्ष 2011-12 में लगभग 18 प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल कर पूरे देश में अव्वल रहा है। आर्थिक विकास दर (जीएसडीपी) में मध्यप्रदेश का नम्बर देश में दूसरा है। वर्ष 2011-12 में मध्यप्रदेश ने 11.98 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल की। मध्यप्रदेश भारत में अकेला ऐसा राज्य है, जिसने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा वर्ष 2011-12 में जीएसडीपी के सभी अंगों में प्रथम चार राज्यों में स्थान प्राप्त किया।

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धान पर सौ रुपये का बोनस मिलेगा

जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश

राज्य शासन ने खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में उपार्जित किये जाने वाले धान पर समर्थन मूल्य के साथ-साथ सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस देने का निर्णय लिया है। शासन ने इस निर्णय से किसानों को अवगत करवाने के लिये समस्त जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।

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प्रदेश में जिले अभी भी अच्छी वर्षा की बाट जोह रहे

50 में से 40 जिले मानसून से तर-बतर 

प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है। प्रदेश के 50 में से 40 जिले मानसून से तर-बतर हो चुके हैं परन्तु 5 जिले अभी भी अच्छी वर्षा की बाट जोह रहे हैं। ये जिले हैं- बालाघाट, सागर, उमरिया, बड़वानी और धार। प्रदेश में अब तक सामान्य औसत वर्षा 586 मिलीमीटर के मुकाबले 670.7 मिलीमीटर दर्ज की जा चुकी है।

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धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 16 अगस्त से

  मोटे अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा का उपार्जन एक अक्टूबर से

राज्य शासन ने इस साल के खरीफ विपणन वर्ष में धान एवं मोटे अनाज के उपार्जन की प्रक्रिया भी ई-उपार्जन से करवाने की योजना बनाई है। धान एवं मोटे अनाज के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 16 अगस्त से शुरू होगा जो 15 सितंबर तक चलेगा। शासन द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को धान ई-उपार्जन के लिए निर्धारित समय-सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए गये हैं।

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