मध्यप्रदेश में अब किसानों को पुरानी दो भाग वाली भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की जगह नई एकीकृत पुस्तिका दी जा रही है। राजस्व राज्यमंत्री :स्वतंत्र प्रभार: करण सिंह वर्मा ने कल यहां सरकारी प्रेस जाकर इस नई एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाओं की लागत, कागज की गुणवत्ता, छपाई आदि की जानकारी ली।
उल्लेखनीय है कि किसानों को यह नई एकीकृत भू-अधिकार एवं रिण पुस्तिका मुफ्त वितरित की जा रही है। इससे उन्हें दोहरा लाभ हो रहा है। एक ओर उन्हें इन पुस्तिकाओं के एकीकृत होने से काफी सुविधा हो गई है वहीं इसके प्रकाशन में होने वाली किफायत से शासन पर खर्च का बोझ भी घटा है। अब तक जिलों को 26, 42, 600 नवीन एकीकृत भू.अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं।
उल्लेखनीय है कि किसानों को यह नई एकीकृत भू-अधिकार एवं रिण पुस्तिका मुफ्त वितरित की जा रही है। इससे उन्हें दोहरा लाभ हो रहा है। एक ओर उन्हें इन पुस्तिकाओं के एकीकृत होने से काफी सुविधा हो गई है वहीं इसके प्रकाशन में होने वाली किफायत से शासन पर खर्च का बोझ भी घटा है। अब तक जिलों को 26, 42, 600 नवीन एकीकृत भू.अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं।
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