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दीक्षांत समारोह

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Sunday, January 31, 2010

पन्ना जिले के हर खेत में पानी पहुंचाना होगा

  बुन्देलखण्ड विशेष प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में बैठक आयोजित
किसान कल्याण एवं कृषि विकास राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि पन्ना जिले के हर खेत में पानी पहुंचाना जरूरी है। इसको आधार रख कर ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाना चाहिए।
कृषि विकास राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह पिछले दिनों पन्ना में आयोजित बुन्देलखण्ड विशेष प्रोजेक्ट के तहत पन्ना जिले की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिये आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

कृषि राज्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि केन, तपने, मिढ़ासन, गल्को तथा बरियापुर दांई तट नहर की योजना का भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में समावेश किया जाना चाहिए। इन योजना के पूरा होने पर लगभग पन्ना जिले के सभी किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
जिले का सिंचित क्षेत्र रकबा बढ़ेगा और किसान खुशहाल होगा। श्री सिंह ने प्रत्येक गांव में किसान परिसर निर्माण किये जाने की भी बात कही। इस परिसर में किसानों को प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने जिले की वृक्षहीन पहाड़ियों को वृक्षारोपण कार्य की योजना में शामिल किये जाने की भी बात कही।

बैठक में कलेक्टर पन्ना श्री अजीत कुमार ने कहा कि प्रत्येक विभाग योजना तैयार करके दे जिससे उसे बुन्देलखण्ड विशेष प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सके। कलेक्टर ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कार्य को एक फरवरी तक अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये हैं।

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Sunday, December 20, 2009

मप्र को जैविक प्रदेश बनाने के लिये एकजुट प्रयास किये जायेगे- डा. कुसमरिया

जैविक नीति निर्धारण की बैठक सम्पन्न
मध्यप्रदेश की जैविक नीति के निर्धारण के लिये इंदौर जिले के महू विकासखंड के ग्राम बसी पीपरी में शुक्रवार को आयोजित बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि प्रदेश की नयी जैविक नीति शीघ्र ही लागू की जायेगी। मध्यप्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिये एकजुट प्रयास किये जायेंगे। इस अवसर पर डा. कुसमरिया ने किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड भी वितरित किये।कृषि विकास मंत्री डा. कुसमरिया ने कहा कि इस समय पूरे देश में कुल 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। मध्यप्रदेश में इस समय पूरे देश का लगभग एक तिहाई क्षेत्र 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। इस प्रकार मध्यप्रदेश का देश की कुल जैविक खेती में एक तिहाई हिस्सेदारी है। 
उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने, पर्यावरण संरक्षण और जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिये जैविक खेती अत्यंत आवश्यक है। जैविक खेती को बढ़ावा देना धरती का ऋण चुकाने के बराबर है। हमारा कृषि संबंधी ज्ञान तभी सार्थक होगा जब हम जैविक खेती को अपनायेंगे। रासायनिक खाद एवं दवाओं के जनस्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को भी जैविक खेती से ही समाप्त किये जा सकता है।
बैठक में उपस्थित कृषि राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह समय परम्पराओं एवं जड़ों की तरफ लौटने का है। हम योग, आयुर्वेद एवं वैदिक संस्कृति की तरफ तेजी से लौट रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमें पारंपरिक जैविक खेती की ओर भी तेजी से लौटना होगा। 
बैठक के प्रारंभ में किसान कल्याण विभाग के उप सचिव श्री एच.व्ही.एस. भदौरिया ने जैविक नीति के प्रारूप की जानकारी देते हुये बताया कि नीति में किसानों को जैविक खेती की तरफ कैसे ले जाया जाना है तथा उनके उत्पादन वृद्धि, विपणन, बीज, आदान व्यवस्था कैसे की जायेगी। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय से आये वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ एवं कृषि वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव भी दिये।
बैठक में कृषि संचालक श्री डी.एन.शर्मा और मध्यप्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रबंध संचालक डॉ. व्ही.एस. निरंजन सहित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे।

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Tuesday, November 10, 2009

कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे राज्यमंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह

बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अपार नदी संपदा
Bhopal:Monday, November 9, 2009: किसान कल्याण एवं कृषि विकास राज्यमंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने आज मंत्रालय में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य कृषक आयोग के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र पाठक, विधायक श्री दीपक जोशी, पूर्व पार्षद आलोक शर्मा एवं बुंदेलखण्ड क्षेत्र के अनेक जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि उनका प्रयास होगा कि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद किसानों तक आवश्यक रूप से पहुंचे। श्री सिंह ने कहा कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अपार नदी संपदा है लेकिन इसके बावजूद इन नदियों का खेती-किसानी के लिये सिंचाई के तौर पर उपयोग नहीं हो पा रहा है।
उनके द्वारा इस दिशा में भी विशेष प्रयास किये जायेंगे। कृषि विकास राज्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जाकर छोटे किसानों की दिक्कतों को उनके खेतों में पहुंचकर समझेंगे। इसके आधार पर वे कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष ध्यान देंगे।

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