Kheti-Kisani

चावल पर लेव्ही की नीति संशोधित

2012-01-25T00:47:00.000+05:30

गुणवत्ता नियंत्रण निगम की तय प्रक्रिया के मुताबिक

Bhopal:Tuesday, January 24, 2012

राज्य शासन ने मौजूदा खरीफ विपणन साल में चावल पर लेव्ही लगाई जाने संबंधी अपनी नीति में कुछ नये संशोधन किए हैं। इसके तहत राईस मिलर्स अब यह लेव्ही सीधे भारतीय खाद्य निगम को देंगे और उसकी राशि भी उन्हें निगम से ही प्राप्त होगी।

इसी तरह गुणवत्ता परीक्षण व्यवस्था में अब सीएमआर (कस्टम मिल्ड राईस) ही शामिल होगा। संशोधन में यह भी साफ किया गया है कि राईस मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम को लेव्ही चावल सीधे दिए जाने के चलते अब उसकी गुणवत्ता का परीक्षण और नियंत्रण निगम की तय प्रक्रिया तथा निर्देश के मुताबिक ही होगा। इसका पालन राईस मिलर्स के लिए अनिवार्य होगा।।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

2012-01-22T20:50:00.000+05:30

बालाघाट जिले में किसानों को 123 करोड़ रूपये का भुगतान

Bhopal:Sunday, January 22, 2012

बालाघाट मध्यप्रदेश में सर्वाधिक धान उत्पादक जिले के रूप में पहचाना जाता है। जिले में एक नवम्बर 2011 से प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी रिकार्ड 11 लाख 20 हजार क्विंटल के आँकड़े तक पहुँच गई है। किसानों को धान खरीदी के बदले अब तक 1 अरब 23 करोड़ 87 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

जिले में लगभग 58 हजार किसानों से धान की खरीदी की गई है। खरीदी की गई धान में से 8 लाख 50 हजार क्विंटल धान का परिवहन कर सुरक्षित रूप से गोदामों तक पहुँचाया जा चुका है। जिले में 31 जनवरी तक धान की खरीदी की जाना है। सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा उत्पादित धान की शत-प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी।

मप्र में फसलो पर पाला पडने की संभावना

2012-01-17T20:01:00.000+05:30

फसलो को पाले से बचाने हेतु खेतो के पास आग लगाए

सागर १७ जनवरी २०१२. जिले में कुछ समय से शीत लहर का प्रकोप जारी होने से फसलो पर पाला पडने की संभावना है । फसलो को पाले से बचाने हेतु खेतो के पास १०-१० मीटर के अंतर पर कचरे के ढेर लगाकर सांय ६ बजे से आग लगाए ।

इस तरह निर्मित हुए धुंये से फसलो को पाले से बचाया जा सकता है तथा सुबह-सुबह दो आदमी रस्सी लेकर फसल की कतारो के बीच चले ताकि फसलो पर जमी ओस की बूंदे पौधो से गिर जावें । पाले की समझ पडने पर सिंचाई करे एवं रात्रि में फसलो के आस-पास बडे लाईट पावर के वल्व की रौशनी करें । सल्फेक्स २ एम.एल. का छिडकाव भी पाले से बचाव हेतु करें ।
    फसलो के लिए नीलकंठ, कावर पैगा काली चिडिया गलगलियां पक्षी मित्र होते है इन्हें बैठाने के लिये फसल में एक फुट उंची मुडी हुई टी आकार की लकडियॉं खेतो में ४०-५० खूटी प्रति हेक्टर लगा दें ।
ताकि ये मित्र पक्षी इन लकडियो पर बैठकर इल्लियो को चुनकर नषट कर सके । चना की फसल पकने से पहले खूटी हटा लें । जिससे मित्र पक्षी फसल को नुकसान न कर सके । प्रारंभिक अवस्था की इल्लियो को नियंत्रण हेतु ०.०३ प्रतिच्चत नीम तेल २.५० लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिडकाव करें ।
    रसायनिक पद्धति से फसल उपचारके लिए प्रति मीटर कतार में २ या ३ से अधिक इल्लियां मिलने पर फसल पर निम्नानुसार बताये गये किसी एक कीटनाच्चक का छिडकाव करें । छिडकाव इस तरह करें कि फसल पूरी तरह दवा के घोल से भीग जाये । एक हैक्टेर फसल के लिये कीटनाशक की निम्नानुसार मात्रा का ५००-६०० लीटर पानी में घोल बनाकर उपयोग करें ।
    फसल मे कीटनाशक के तहत प्रोफेनोफास ५० ई.सी. १.०० लीटर, क्यूनालफास २५ ई.सी. १.२५ लीटर, ट्रायजोफास ४० ई.सी. १.०० लीटर और प्रोफेनोफास ़ सायपरमेथिन ५० ईसी. १.०० लीटर डाले ।
    छोटी अवस्था में इल्लिया किसी भी कीटनाशक को मर जाती है लेकिन बडी अवस्था के नियंत्रण के लिये क्यूनालफॉस २५ ई.सी. प्रति हेक्टेयर १.२५ लीटर डाले । कीटनाच्चक दवाओ का उपयोग करें । यदि इल्ली बडी हो गई है तो प्रोफेनाफास सायपरमेथिन मिश्रण ही प्रभावी हो पाते है ।

यदि छिडकाव हेतु पंप या पानी की उपलब्धता की समस्या हो तो छोटी अवस्था की इल्लियां पर क्यूनालफास १.५ प्रतिशत चूर्ण या मिथाईल पैराथियान २ प्रतिच्चत चूर्ण या फैनवलरेट ०.४ प्रतिच्चत चूर्ण का २५ किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें । चूर्ण का भुरकाव डस्टर से ही करे जिससे दवा का फसल पर समान रूप से भुरकाव हो सके ।
आवश्यकता पडने पर १५ दिनो बाद दूसरा छिडकाव या भुरकाव करें । कृद्गाक निजी विक्रेताओ से दवा क्रय करते समय रसीद प्राप्त करें एवं सभाव कर रखे । कीटनाशक औषधी का उपयोग सुझाई गई मात्रा अनुसार करें । मियाद समाप्ति वाली दवा का उपयोग न करें और कृषक औषधी का प्रयोग करने के बाद हाथ साबुन या राख से अवश्य धोवें एवं डिब्बा नष्ट कर दें ।

बीज ग्राम योजना

2012-01-12T23:56:00.000+05:30

एक लाख 74 हजार क्विंटल बीज वितरित
Bhopal:Thursday, January 12, 2012
कृषि के क्षेत्र में बीज की सर्वोच्च महत्ता को देखते हुए बीज ग्राम योजना भारत शासन के शत-प्रतिशत सहयोग से राज्य शासन ने वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन के लिए प्रशिक्षण और बीज भण्डारण के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करना है।

इस योजना में सभी कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर आधा एकड़ के लिए बीज प्रदाय किया जाता है, संबंधित फसल अवस्थाओं पर कृषकों को 3 प्रशिक्षण दिये जाते हैं। इस योजना में विगत तीन वर्षों में एक लाख 74 हजार 641 क्विंटल बीज वितरित किये जा चुके हैं।

योजना में बीज भण्डारण के लिए 10 क्विंटल भण्डारण कोठी पर अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों के लिए लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 1500 रुपये और 20 क्विंटल कोठी पर अधिकतम 3 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। इसमें 10 क्विंटल भण्डारण कोठी पर अधिकतम एक हजार रुपये और 20 क्विंटल भण्डारण कोठी पर दो हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।

इस योजना में वर्ष 2009-10 में भौतिक लक्ष्य 25 हजार 641 क्विंटल बीज वितरण के विरुद्ध मार्च 2010 तक 23 हजार 644 क्विंटल बीज वितरित किये गये। वर्ष 2010-11 में भौतिक लक्ष्य एक लाख 4 हजार 654 क्विंटल बीज वितरण के विरुद्ध 91 हजार 549 क्विंटल बीज वितरित किये गये। वर्ष 2011-12 अक्टूबर माह तक भौतिक लक्ष्य 72 हजार 443 क्विंटल बीज वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध 59 हजार 448 क्विंटल बीज वितरण किये जा चुके हैं।

रबी मौसम में इस वर्ष पौने तीन लाख से ज्यादा वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित

2012-01-12T01:14:00.000+05:30

गत वर्ष के मुकाबले 32,811 ज्यादा ट्रांसफार्मर लगे

Bhopal:Wednesday, January 11, 2012
रबी मौसम में इस वर्ष तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा 2 लाख 78 हजार 599 वितरण ट्रांसफार्मर स्टॉक में रखे गये। स्टॉक में रखे ट्रांसफार्मर समुचित विद्युत प्रदाय के लिये विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थापित भी किये गये। गत वर्ष इस दौरान 2 लाख 45 हजार 788 ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये थे। इसके मुकाबले इस वर्ष 32 हजार 811 ज्यादा वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये।

राज्य शासन द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर बार-बार जलने तथा सिंचाई के लिये विद्युत प्रदाय में होने वाले व्यवधान को गंभीरता से लिया गया है। सचिव ऊर्जा तथा अध्यक्ष विद्युत मण्डल श्री मोहम्मद सुलेमान ने इस वर्ष तीनों वितरण कम्पनियों को उनके स्वयं के संसाधनों से मैदानी क्षेत्रों में अधिक क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर लगाने तथा ट्रांसफार्मर जलने की समस्या का स्थाई हल खोजने के निर्देश भी दिये हैं। वितरण ट्रांसफार्मर न जल सकें इसके लिये करीब 200 करोड़ रुपये की योजना वितरण कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही है।

इस वर्ष पूर्व क्षेत्र वितरण कम्पनी द्वारा 80 हजार 713 ट्रांसफार्मर रखे गये। गत वर्ष 67 हजार 89 ट्रांसफार्मर इसी अवधि में रखे गये थे। इसी प्रकार मध्य क्षेत्र कम्पनी द्वारा इस वर्ष 97 हजार 414 ट्रांसफार्मर तथा गत वर्ष 86 हजार 482 ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये थे। पश्चिम क्षेत्र कम्पनी द्वारा इस वर्ष 1,00,472 ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये, जबकि गत वर्ष कम्पनी द्वारा 92 हजार 217 ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई थी।

इस वर्ष मध्य एवं पूर्व विद्युत वितरण कम्पनी में ट्रांसफार्मर जलने की दर करीब 7 प्रतिशत रही। पश्चिम क्षेत्र में सिंचाई का अत्यधिक दबाव होने के कारण यहाँ ट्रांसफार्मर जलने का प्रतिशत करीब 12 रहा है। गत सप्ताह वर्षा होने के कारण विद्युत के भार में आयी कमी को देखते हुए तीनों वितरण कम्पनियों द्वारा ट्रांसफार्मरों का रख-रखाव तथा उन्हें बदलने के कार्य को प्राथमिकता दी गई। इससे वर्तमान में निर्बाध रूप से किसानों को विद्युत का प्रदाय किया जाना संभव हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के अनुसार जले तथा खराब ट्रांसफार्मर वितरण केन्द्रों में वरिष्ठता सूची के अनुसार तीन दिवस के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाने को वरीयता दी गई।

राष्ट्रीय बॉयोगैस विकास कार्यक्रम में 37 हजार बॉयोगैस संयंत्रों का निर्माण

2012-01-10T14:12:00.001+05:30

योजना प्रदेश के समस्त 50 जिलों में संचालित

Bhopal:Monday, January 9, 2012
राष्ट्रीय बॉयोगैस योजना में विगत तीन वर्षों में लगभग 37 हजार बॉयोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया है। योजना में हितग्राही द्वारा राज्य शासन से अधिकृत एजेन्सियों एम.पी. एग्रो, ऊर्जा विकास निगम, खादी कमीशन एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका द्वारा बॉयोगैस संयंत्रों का निर्माण करवाये जाने पर राज्य तथा केन्द्र शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। योजना प्रदेश के समस्त 50 जिलों में संचालित की जा रही है।

इसमें एक घनमीटर क्षमता के संयंत्र की इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम चार हजार रुपये एवं 2 से 4 घनमीटर क्षमता के संयंत्र पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम आठ हजार रुपये केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।

बॉयोगैस संयंत्रों पर केन्द्रीय अनुदान के अलावा राज्य शासन की ओर से सभी कृषकों को टॉप-अप अनुदान राशि ढाई हजार रुपये प्रति संयंत्र भुगतान की जा रही है। वर्ष 2009-10 में 15 हजार 114 बॉयोगैस संयंत्र निर्मित किये गये। वर्ष 2010-11 में 20 हजार 750 बॉयोगैस संयंत्र के लक्ष्य के विरुद्ध 16 हजार 729 संयंत्र निर्मित किये गये। वर्ष 2011-12 में 16 हजार 500 बॉयोगैस संयंत्र के लक्ष्य के विरुद्ध 31 अक्टूबर 2011 तक 5,122 संयंत्र निर्मित किये गये हैं।

कृषि कार्य के लिए सवा नौ लाख से ज्यादा अस्थाई बिजली कनेक्शन प्रदाय

2012-01-10T10:08:00.004+05:30

गत वर्ष की तुलना में 1.10 लाख ज्यादा कनेक्शन

Bhopal:Monday, January 9, 2012
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक प्रदेश में कृषकों को सिंचाई पम्प और थ्रेशर कार्य के लिये 9 लाख 33 हजार 369 अस्थाई कनेक्शन प्रदान किए गए। इससे तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को 391 करोड़ 32 लाख 81 हजार रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई। पिछले वर्ष के मुकाबले एक लाख 10 हजार 853 अधिक अस्थाई कनेक्शन दिये गये हैं। इसके साथ ही गत वर्ष के मुकाबले राजस्व की भी ज्यादा प्राप्ति हुई है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कृषकों को इस दौरान 8 लाख 22 हजार 516 अस्थाई कनेक्शन प्रदान किए गए थे और कंपनियों को 298 करोड़ 79 लाख 59 हजार के राजस्व की प्राप्ति हुई थी।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक कृषकों को 3 लाख 63 हजार 54 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिये गये। इसमें सिंचाई पम्प के लिये 3 लाख 43 हजार 95 अस्थाई कनेक्शन और थ्रेशर कार्य के लिये 19 हजार 959 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई बिजली कनेक्शन देने से 106 करोड़ 22 लाख 61 हजार के राजस्व की प्राप्ति हुई।

मध्य क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र में इस दौरान कृषकों को एक लाख 80 हजार 225 अस्थाई बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए। जिसमें सिंचाई पम्प के लिए एक लाख 78 हजार 255 अस्थाई कनेक्शन और थ्रेशर कार्य के लिये 1,970 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई कनेक्शन देने पर 97 करोड़ 13 लाख 42 हजार के राजस्व की प्राप्ति हुई।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में कृषकों को 3 लाख 90 हजार 90 अस्थाई बिजली कनेक्शन दिए गए। इसमें से सिंचाई पम्प के लिए 3 लाख 86 हजार 53 और थ्रेशर कार्य हेतु 4,037 कनेक्शन दिए गए। कंपनी को अस्थाई बिजली कनेक्शन देने पर 187 करोड़ 96 लाख 78 हजार रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई।

वन संवर्द्धन के साथ ही 789 परिवारों को मिला आय का साधन

2012-01-10T00:07:00.000+05:30

प्रदेश के 7800 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े बाँस वन क्षेत्र का उपचार

Bhopal:Monday, January 9, 2012
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में भू-क्षरण रोकने के लिए संचालित परियोजना में वर्ष 2011 के अंत तक 7,800 हेक्टेयर बिगड़े बाँस वन क्षेत्रों का उपचार 789 हितग्राही परिवारों द्वारा किया गया। यह परियोजना प्रदेश के बैतूल, छिन्दवाड़ा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया जिलों के नौ क्षेत्रीय वन मण्डलों में क्रियान्वित की जा रही है।

वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने बताया कि इस परियोजना में बिगड़े बाँस वनों के उपचार के लिए हितग्राही परिवारों का चयन किया गया है। एक हितग्राही परिवार को एक वर्ष में पाँच हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 500 भिर्रे (बाँस के नन्हे पौधों का झुण्ड) उपचार के लिए आवंटित किए जा रहे हैं। इस प्रकार एक परिवार को 4 वर्षों में 20 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लगभग दो हजार बाँस भिर्रे आवंटित किए जाएँगे। इसके अलावा इन परिवारों को आजीविका के लिए ढाई हजार रुपये प्रतिमाह की राशि भी बैंक खातों के माध्यम से दी जा रही है।

श्री सिंह ने बताया कि अगले चार सालों में हितग्राही परिवारों द्वारा उपचारित भिर्रे विकसित होकर आय प्रदान करने लगेंगे। संयुक्त वन प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार यह आय इन हितग्राही परिवारों को प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस प्रकार इस परियोजना के जरिये बिगड़े बाँस वनों के संवर्धन एवं संरक्षण के साथ ही हितग्राही परिवारों की आजीविका के लिए अतिरिक्त स्रोत भी मुहैया हो रहे हैं।

हर जिले में दो स्थानों पर चलित सौर ऊर्जा पम्प लगेंगे

2012-01-06T08:06:00.001+05:30

प्रथम चरण में भोपाल जिले के तीन ग्रामों में लगे पंप

Bhopal:Thursday, January 5, 2012
प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित दो स्थानों पर सौर ऊर्जा चलित पम्प एवं हैण्डपम्प यूनिट की स्थापना की जायेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा यह कार्य ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से किया जायेगा। इस फैसले पर अमल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् रूप से पीने के पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

प्रथम चरण में भोपाल जिले के मुगालिया छाप, कोलूखेड़ी एवं बरखेड़ा सालम गाँव में फोटोवोल्टेईक पम्प विथ हैडपम्प अटैचमेंट यूनिट की स्थापना की गई है।

41 लाख से अधिक किसान हुए क्रेडिट कार्डधारी

2012-01-05T20:04:00.000+05:30

मछुआरों एवं कोटवारों को भी मिले क्रेडिट कार्ड

Bhopal:Thursday, January 5, 2012
प्रदेश में किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सरलतापूर्वक कृषि ऋण मिल सके, इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक 41 लाख 64 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 74 लाख किसान परिवार है। सहकारी समितियों द्वारा किसानों के अलावा मछुआरों को ऋण के जरिये व्यवसाय करने के लिए ढ़ाई हजार क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इन मछुआरों को इस वर्ष लगभग डेढ़ करोड़ रूपये का ऋण भी वितरित किया गया है। ग्रामों में तैनात 12 हजार 361 कोटवारों को भी क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इन कोटवारों को कृषि ऋण के लिए साढ़े सत्रह करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गयी है।41 लाख से अधिक किसान हुए क्रेडिट कार्डधारी
मछुआरों एवं कोटवारों को भी मिले क्रेडिट कार्ड

Bhopal:Thursday, January 5, 2012: Updated18:06IST

प्रदेश में किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सरलतापूर्वक कृषि ऋण मिल सके, इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक 41 लाख 64 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 74 लाख किसान परिवार है। सहकारी समितियों द्वारा किसानों के अलावा मछुआरों को ऋण के जरिये व्यवसाय करने के लिए ढ़ाई हजार क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इन मछुआरों को इस वर्ष लगभग डेढ़ करोड़ रूपये का ऋण भी वितरित किया गया है। ग्रामों में तैनात 12 हजार 361 कोटवारों को भी क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इन कोटवारों को कृषि ऋण के लिए साढ़े सत्रह करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गयी है।

नियंत्रण का उपाय

2012-01-01T19:51:00.002+05:30

ए-कृशिगत एवं यांन्निक नियंन्नण- फसल कटने के बाद गहरी जुताइ्र करे । बिजली की सुविधा होने पर प्रकाच्च प्रपंच का उपयोग रान्नि ८ बजे तक ही करे ताकि एकत्रित हानिकारक कीटो को नष्ट किया जा सकें । बोनी जल्दी करे । मेड पर उगे खरपतवारों को नश्ट करें । कीट प्रतिरोधी जातियां-असिंचित में सी-२१४ एवं सिंचित में जी-१३०, जेजी-३२२ जेजी-१६ जेजी-११ पूसा-३७२ आदि का उपयोग करे ।

बी-जैविक नियंन्नण-खेतों में उपलब्ध जैविक कीट जैसे-कम्पोलोटिस क्लोरिडी इल्ली परजीवी लेडीवड वीटल, कायसोपा एवं परभक्षी मकडियों का संरक्षण करें । फसल में एक फुट ऊंची मुडी हुई लकडियां अथवा टी आकार की खूटियां प्रति हेक्टर १० से १२ स्थान पर गडा दे, ताकि पक्षी इन पर बैठकर इल्ली को खाकर नियंन्नण कर सकें । नीम तेल ००.३ प्रतिशत २.५० लीटर, ५०० लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से छिडकाव करे । १५ से २० किलों नीम पत्तियां डालियों सहित २०० लीटर पानी में भिगोकर छांव में रखे तथा पानी पीला होने तक गहने दे, पश्चात छानकर स्प्रे करे । यह एक एकड के लिए पर्याप्त है । आधा किलों लहसुन और आधा किलों हरी मिर्च बारीक पीसकर पानी में घोल ले छानकर २०० लीटर पानी में मिलकर इसमें १०० ग्राम साबुन पाऊडर भी मिला दे पश्चात एक एकड फसल पर छिडकाव करे ।
आधा किलों तम्बाखू की सूखी पत्ती २-३ लीटर पानी में उबाले और काडा बना ले इस काडे को छानकर प्रति स्प्रे पंप टंकी में ३० मि.ली.मिलाकर छिडकाव करे । गौ मून्न को बाटल या बडे कांच के बर्तन में भरकर धूप में रखे पुराना होने पर १५० से २०० मिली.गौर मन्न १५ लीटर प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करे । एक एकड के लिए १०-१२ पंप स्प्रे की आवच्च्यकता होगी ।
सी-रासायनिक नियंन्नण-इल्ली का अत्याधिक प्रकोप प्रति मीटर २ या २ से अधिक होने पर निम्न में से किसी एक कीटनाच्चक दवा का छिडकाव करें ं एक हेक्टर के लिए ५०० लीटर घोल का उपयोग करे । कीटनाच्चक एवं मान्ना प्रति हेक्टर -प्रोफेनोफास ५० ईसी-१.०० लीटर प्रति हेक्टर, क्यूनालफास २५ ईसी-१.२५ लीटर प्रति हेक्टर, ट्रायजोफास ४० ईसी-१.०० लीटर प्रति हेक्टर, प्रोफेनोफास +सायपरमेथिन ५० ईसी-१.०० लीटर प्रति हेक्टर, ट्रायजोफास ३६ ईसी+डेल्टामेथन १ प्रतिच्चत-१.०० लीटर प्रति हेक्टर तथा मैथोमिल ७५ प्रतिच्चत डब्लूपी-१.०० किलोग्राम प्रति हेक्टर ।
छोटी अवस्था की इल्ली पर क्यूनालफास १५ प्रतिच्चत चूर्ण या मिथाईल पैराथियान २ प्रतिशत चूर्ण या फेनवेंलरेट ०४ प्रतिशत चूर्ण का २५ कि./हेक्टर की दर से भुरकाव करे, आवश्यकता पडने पर १५ दिनों बाद दूसरा छिडकाव/भुरकाव करे बडी अवस्था की इल्ली के नियंन्नण के लिए क्रमांक २ एवं उसके नीचे लिखी दवाओं का उपयोग करे ।
कीटनियंन्नण हेतु विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान पर विकास खण्ड स्तर पर कृशकों हेतु कीटनाच्चक दवाये उपलब्ध है । कृशकों को विच्च्वसनीय एवं गुणवक्ता युक्त दवाइयां मिले इसके लिए आवश्यक है कि किसान निजी विक्रेताओं से कीटनाच्चक/नीदानाशक खरीदते समय उसका पक्का बिल अवश्य प्राप्त करे जिसमें दवाइयां का नाम बैच नं.एवं निर्माण/अवधि तिथि अंकित रहे । किसान भाई अपने क्षेन्न के वरिश्ठ कृशि विकास अधिकारी /ग्रामीण कृशि विस्तार अधिकारी से भी अधिक जानकारी एवं समस्या के निदान हेतु मार्गदर्च्चन प्राप्त कर सकते है । साथ ही किसान भाई अपने खेत में बैठे-बैठे ही निःशु ल्क किसान कॉल सेन्टर-१८००-२३३-४४३३ पर अपनी समस्याओं के बारे में बात कर अपनी समस्या समाधान कर सकते है ।
पाले से फसलों को बचाने के उपाय-मौसम में अत्याधिक ठंड प्रारंभ होने से फसलों में पाले से प्रभावित होने की संभावना अत्याधिक है, अतः कृशकों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों में हल्के पानी से सिंचाई करे ताकि नमी बनी रहे अथवा खेतों के चारों तरफ आग जलाकर धुआ करे अथवा दलहनी फसलों में २ प्रतिच्चत यूरिया या डी.ए.पी.का पर्णीय छिडकाव करे ताकि फसले पाले से सुरक्षित रह सके । डी.ए.पी.का छिडकाव करने के लिए एक दिन पहले घोल बना लें ।
उगरा रोग बिल्ट के नियंन्नण के उपाय-उगरा रोग बिल्ट के नियंन्नण के उपाय के लिए भी फसलों में सिंचाई करते रहे है अर्थात खेत में नमी बनी रहे जिससे इस रोग कम नुकसान हो सके इसके अलावा कॉबान्डिजम+मिन्कोजेब का मिश्रण २५० ग्राम दवा का ३००-४०० लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड छिडकाव करे ।
:

इल्ली के प्रकोप से फसलें को बचाव करने किसानों को सलाह

2012-01-01T19:40:00.000+05:30

यह बहुभक्षी कीट है इससे चना अरहर मूंग ज्यादा प्रभावित होती है

सागर १ जनवरी २०११/जिले के किसानों को चना, अरहर, मूंग आदि फसलों को इल्ली के प्रकोप से बचाये रखने के लिये कृषि विभाग के अधिकारियों ने सलाह जारी की है तथा पहले से नियन्नण संबंधी उपाय अपनाने की अपील किसानों से की गई है ।

उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास सागर ने जिले के किसानों को जारी की गई अपील में उल्लेख किया है कि वर्तमान में जिले में चना की फसल लगभग २०४५०० हेक्टर में तथा मसूर की फसल लगभग ५८४०० हेक्टर में बोयी गयी है विगत कुछ सालों से चने की फसल पर फलीछेदक इल्ली हेल्कोवर्शा आर्मी।ोरा का प्रकोप देखने में आ रहा है ।

इस हेतु अत्यन्त सतर्कता बरती जानी चाहिए । उन्हें किसानों को सलाह दी है कि वर्तमान मोसम को देखते हुए फसलों की सतत निगरानी रखे एवं जहां भी इल्ली का प्रकोप दिखाई दे, समय रहते रोकथाम करे। यह बहुभक्षी कीट है इसका प्रकोप मुय प से चना अरहर मूंग आदि फसलों पर मुख्य प से होता है ।
इस कीट की इल्ली अवस्था ही फसल को हानि पहुंचाती है प्रारभिक अवस्था में यह पत्तियों का हरा पदाथ्र खुरचकर खाती है । इसके बाद कोमल पत्तियों एवं टहनियों को तदोपरान्त पाड बनने पर घेटी में छेद करके दाना को ख जाती है । इसके भारीर का ऊपरी पृश्ठ चमकीला, हराभूरा अथवा काले रंग का होता है तथा नीचे का भाग भूरा चमकदार होता है ।

पूर्ण विकसित इल्ली लगभग ४० मिमी लम्बी एवं हरे गुलाबी या हल्के पीले रंग की होती है । इसके व्यस्क कीट दिन में पौधों की पत्तियों में छिपे रहते है एवं रात में प्रकाच्च प्रपंच की ओर आकर्शिक होते है । यह भी देखा गया है कि इल्लियों की संख्या अधिक होने पर भोजन के अभाव में भाक्तिच्चाली इल्लियों कमजोर इल्लियों को खा जाती है । इस क्रिया को कैनाबोलिज्म कहते है ।
चने में कीट का प्रकोप कम रहे इसके लिये किसानों को चने की बोनी मध्य अक्टूबर तक कर देना चाहिए फसल में यदि प्रारंभिक अवस्था में एक इल्ली प्रति मीटर अथवा एक इल्ली प्रति पांच पौधे मिलने पर एवं घेटी फल बनने अवस्था में एक इल्ली प्रति दस घेटी पायी जाये तो नियंन्नण उपाय तत्काल अपनाना चाहिए ताकि क्षति कम से कम रहे ।

कृषि केबिनेट गठित होने के साथ ही जैविक खेती नीति लागू

2011-12-29T20:18:00.000+05:30

कृषि क्षेत्र के लिये उल्लेखनीय रहा वर्ष 2011

Bhopal:Thursday, December 29, 2011

वर्ष 2011 प्रदेश में कृषि को लाभदायी बनाने की राज्य सरकार की प्राथमिकता की पूर्ति के दृष्टिकोण से उल्लेखित रहा। इस वर्ष प्रदेश की कृषि विकास दर 9 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई। इस साल राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए देश में अपनी तरह की अनोखी पहल कर कृषि संबंधी विषयों पर समग्र रूप से योजना तैयार करने और इससे जुड़े जरूरी फैसले करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि केबिनेट का गठन किया गया।

कृषि केबिनेट द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास, किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि संबंधी मुद्दों के संबंध में सभी सम्बद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय से त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया के अथक प्रयासों से प्रदेश में ‘‘मध्यप्रदेश की जैविक कृषि नीति 2011’’ की गई। राज्य की कृषि, अनेक कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों का वृहद् मिश्रण है, जो उस पर निर्भर विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों की जीविका का आधार है। जैविक कृषि नीति राज्य में कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी साल प्रदेश की जैविक प्रमाणीकरण संस्था को प्रमाणीकरण के लिये भारत सरकार की संस्था ‘‘ एपीडा ’’ से मान्यता मिली।

प्रदेश में कृषकों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना भी इस साल प्रदेश की कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। आज प्रदेश की कृषि ऋण ब्याज दर देश में न्यूनतम ब्याज दर है।

इसी साल प्रदेश के जबलपुर में कृषि क्षेत्र की विश्वविख्यात सीमिट संस्था मेक्सिको के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ एवं मक्का अनुसंधान केन्द्र की स्थापना प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. बोरलॉग के नाम से किये जाने का फैसला हुआ। स्थापना के बाद यह केन्द्र दक्षिण-पूर्व एशिया का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अनुसंधान केन्द्र होगा।

बलग्राम ग्राम योजना के तहत प्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में से 1000 बलराम ग्रामों का चयन किया गया है। यहाँ उन्नत कृषि के लिए प्रदर्शन तथा प्रशिक्षणों का आयोजन कर तकनीकी हस्तांतरण के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

गेहूँ एवं धान की खरीदी पर बोनस-भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा गेहूँ पर 100 रुपये और धान खरीदी पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया गया। प्रदेश और संभवतः देश के इतिहास में पहली बार गेहूँ उपार्जन और अन्य योजनाओं की अनुदान राशि किसानों के बैंक खातों में सीधा जमा करने की व्यवस्था लागू कर करोड़ों की राशि उनके खातों में जमा कराई गई है।

बैल-चलित एवं हस्त-चलित कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन के लिए अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को बैल-चलित एवं हस्त-चलित कृषि यंत्रों के क्रय पर 50 प्रतिशत टाप-अप अनुदान भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे 25 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त उपलब्ध करवाने का निर्णय भी इसी साल हुआ। इससे प्रदेश में इस वर्ग के कृषकों को यह यंत्र 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध होंगे तथा पशुधन आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणालियों पर टाप-अप अनुदान के तहत सिंचाई जल के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणालियों को 30 प्रतिशत टॉप-अप अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में इसी साल कस्टम हायरिंग सुविधा के लिए किराये पर ट्रेक्टर तथा अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने से सुविधाजनक एवं अल्प व्यय पर कृषि कार्य किया जाना संभव हुआ है। वर्तमान में 850 कस्टम हायरिंग केन्द्र काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार मंडी प्रांगण में किसानों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश की लगभग सभी मंडी समिति के प्रांगण में रियायती दर पर ‘‘भोजन व्यवस्था योजना’’ लागू की गई। किसानों की सुविधा के लिए मंडी समितियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी इसी साल स्थापित की गई। मंडी बोर्ड के संचालक मण्डल में तुलावटी एवं हम्मालों के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने हेतु विधेयक पारित किया गया।

सभी 52 हजार गाँव में सीमेंटेड सड़कें होंगी

2011-12-20T23:11:00.000+05:30

जनपद सीईओ ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निबाहे

Bhopal:Tuesday, December 20, 2011
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश के सभी 52 हजार गाँव आने वाले समय में सीमेंटेड सड़कों और स्वच्छ वातावरण से परिपूर्ण होंगे। श्री भार्गव ने अपेक्षा की कि जनपद पंचायतों के सीईओ ग्रामीण योजनाओं के सुचारू अमल में और अधिक सक्रिय होंगे। श्री भार्गव आज स्थानीय रवीन्द्र भवन में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम आदमी तक पहुँचे और प्रदेश की सवा सात करोड़ जनता के मन में सरकार के होने का एहसास निरंतर हो, यही स्वर्णिम मध्यप्रदेश की कल्पना का मूर्तरूप होगा।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का यह जन विश्वास सदैव कायम रहे कि शासन और प्रशासन तंत्र आमजन से जुड़ा है और उनके आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये प्रयत्नशील है। श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश के ग्रामों की तरक्की के लिये धनाभाव नहीं होने दिये जायेगा।

श्री भार्गव ने स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण में ‘‘पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास की भूमिका’’ परिसंवाद में बताया कि आगामी समय में प्रदेश के गाँव-गाँव में लोगों से रू-ब-रू होकर यह जानकारी प्राप्त की जायेगी कि लोक सेवा गारंटी, अंत्योदय मेले और प्रत्येक वर्ग के लिये संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का उन्हें कितना लाभ मिला और शासन से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं।

उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि पूरी लगन और निष्पक्षता के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वर्णिम प्रदेश के निर्माण में पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका को पूरा करें।

सम्मेलन को प्रदेश के पशुपालन मंत्री श्री अजय विश्नोई, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री के.एल. अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य श्री प्रभात झा और अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री भूपेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में संघ की पत्रिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास पर आधारित वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री प्रदेश को देश का पहला जैविक प्रदेश बनाने को संकल्पित

2011-12-20T11:58:00.001+05:30

डॉ. कुसमरिया द्वारा जैविक खेती प्रशिक्षण का शुभारंभ

Bhopal:Monday, December 19, 2011
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश को देश का पहला जैविक प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। इन संकल्पों में प्रथम जैविक विश्वविद्यालय की स्थापना और औषधीय फसलों को प्रोत्साहित करना व कृषक उपज मंडियों में उनके विपणन की व्यवस्था करना शामिल है। यह बात डा. कुसमरिया ने गत दिवस कटनी जिले के वनांचल के मनोहर करौंदी ग्राम में जैविक प्रशिक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम में कही।

कृषि मंत्री डा. कुसमरिया ने महर्षि आश्रम में आयोजित जैविक प्रशिक्षण में किसानों को अवगत कराया कि जैविक पद्धति से खेती करने से लागत में कमी आती है और फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। इसलिए अब हमें जैविक खेती पद्धति पर वापस होना है। मध्यप्रदेश में जैविक खेती अपनाने की सलाह कृषकों को सतत दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा नियमित प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। शासन द्वारा केंचुआ, नाडेप, गोबर खाद के लिए अनुदान सहायता कृषकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं, उनके फसल उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।

प्रशिक्षण के बाद डा. कुसमरिया , विधायक श्री मोती कश्यप एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ लगभग 200 से अधिक कृषकों ने आश्रम में हो रही जैविक खेती का अवलोकन भी किया।

सिंचाई क्षमता हासिल करने का नया कीर्तिमान

2011-12-18T11:23:00.003+05:30

हर साल औसतन एक लाख हेक्टेयर बढ़ा रक़बा

Bhopal:Saturday, December 17, 2011
मध्यप्रदेश ने सिंचाई क्षमता हासिल करने के लिए अपनी सतत कोशिशों के चलते एक नया कीर्तिमान कायम किया है। इसकी बानगी यह है कि पिछले आठ सालों के दौरान हर साल औसतन एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इस कवायद की कामयाबी इस तथ्य पर आधारित है कि इसके पूर्व आजादी के बाद के 50 सालों में प्रदेश को कुल 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता हासिल थी। अब कुल सिंचाई क्षमता करीब 29 लाख हेक्टेयर तक जा पहुँची है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि और इसके लिये किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा जुटाने के लिये मौजूदा राज्य सरकार ने अपनी कोशिशों का दायरा लगातार बढ़ाया है। इसे यदि दशक के हिसाब से आँकें तो साल 1993 से 2003 के दौरान जहाँ सिर्फ 2.3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की गई थी, वहीं पिछले सिर्फ 8 सालों में कुल 8 लाख हेक्टेयर में यह काम अंजाम देना कहीं से कमतर नहीं है।

वास्तविक सिंचाई में भी तेज रफ्तार

सिंचाई क्षमता के निर्माण और उसके तहत जुटाई गई वास्तविक सिंचाई सुविधा के अंतर को पाटने में भी प्रदेश ने पिछले 8 सालों में तेज रफ्तार दिखाई है। इसकी बानगी यह है कि साल 2002-03 तक हासिल कुल 21.4 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई का दायरा 7.7 लाख हेक्टेयर यानी 35 प्रतिशत तक सिमटा था। मौजूदा स्थिति में कुल अर्जित 29 लाख हेक्टेयर क्षमता के विरुद्ध करीब 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यानी 50 प्रतिशत वास्तविक सिंचाई सुनिश्चित की जा रही है।

यही नहीं, एक और तथ्य यह है कि साल 1993 से 2003 के दशक में सिंचित रकबा 10.59 लाख से घटकर 7.69 लाख हेक्टेयर हो गया था। बीते 8 सालों में सिंचाई के रकबे में कोई कमी तो नहीं आई, अलबत्ता राज्य सरकार इस साल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ाने जा रही है।

किसानों के लिए एक द्विभाषीय वेबपोर्टल कृषि नेट विकसित

2011-12-17T20:23:00.000+05:30

देश में अपनी तरह की प्रथम शासकीय वेबसाइट

Bhopal:Saturday, December 17, 2011: Updated16:00IST
प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत कृषि नेट परियोजना क्रियान्वित की गई है। परियोजना में किसानों की सुविधा के लिये एक द्विभाषीय वेबपोर्टल कृषि नेट विकसित किया गया है। यह हिन्दी भाषा में खेती एवं खेती से संबंधित सभी तकनीकी व्यावासायिक एवं विभागीय शासकीय योजनाओं की जानकारी किसानों को बिना किसी रोक-टोक के हर समय उपलब्ध करवाने वाली देश में अपनी तरह की प्रथम शासकीय वेबसाइट है, जो प्रदेश में किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है।

इस परियोजना में राज्य से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। सभी 313 विकासखण्डों में किसान ज्ञान सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है, जहाँ से किसान इंटरनेट के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत कृषि प्रणालियों की जानकारी, कृषि आदान जैसे बीज, उर्वरक, पौध-संरक्षण औषधियाँ व कृषि यंत्र एवं शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों, मौसम, मण्डी भाव आदि खेती से संबंधित जानकारी बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकेंगे।

वर्ष 2009-10 से 'कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी' योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है। इस योजना में कृषि नेट के संबंध में कृषकों एवं विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, किसान ज्ञान केन्द्रों का रख-रखाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर सहायक सामग्री, कार्ट्रेज हार्डवेयर, बैटरी आदि वेबसाइट होस्टिंग, कन्सलटेंसी आदि घटक क्रियान्वित किये जायेंगे। वर्ष 2010-11 में इस कार्य पर 201 लाख 81 हजार रुपये की राशि व्यय की गई।

भारत सरकार के सहयोग से कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2011 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए चयनित कुल 7 राज्यों में मध्यप्रदेश का चयन प्रदेश में पूर्व ई-प्रोजेक्शन के क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना सेवा केन्द्र, स्वान स्टेट डाटा सेंटर आदि की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि सेवाओं का विस्तार, कृषि विस्तार की पहुँच एवं प्रभाव को बढ़ाना है। इस वित्तीय वर्ष में राशि 50 लाख के प्रावधान के विरुद्ध 31 अक्टूबर, 2011 तक 22 लाख 7 हजार रुपये व्यय किये गए हैं।किसानों के लिए एक द्विभाषीय वेबपोर्टल कृषि नेट विकसित

Bhopal:Saturday, December 17, 2011: Updated16:00IST

प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत कृषि नेट परियोजना क्रियान्वित की गई है। परियोजना में किसानों की सुविधा के लिये एक द्विभाषीय वेबपोर्टल कृषि नेट विकसित किया गया है। यह हिन्दी भाषा में खेती एवं खेती से संबंधित सभी तकनीकी व्यावासायिक एवं विभागीय शासकीय योजनाओं की जानकारी किसानों को बिना किसी रोक-टोक के हर समय उपलब्ध करवाने वाली देश में अपनी तरह की प्रथम शासकीय वेबसाइट है, जो प्रदेश में किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है।

इस परियोजना में राज्य से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। सभी 313 विकासखण्डों में किसान ज्ञान सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है, जहाँ से किसान इंटरनेट के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत कृषि प्रणालियों की जानकारी, कृषि आदान जैसे बीज, उर्वरक, पौध-संरक्षण औषधियाँ व कृषि यंत्र एवं शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों, मौसम, मण्डी भाव आदि खेती से संबंधित जानकारी बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकेंगे।

वर्ष 2009-10 से 'कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी' योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है। इस योजना में कृषि नेट के संबंध में कृषकों एवं विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, किसान ज्ञान केन्द्रों का रख-रखाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर सहायक सामग्री, कार्ट्रेज हार्डवेयर, बैटरी आदि वेबसाइट होस्टिंग, कन्सलटेंसी आदि घटक क्रियान्वित किये जायेंगे। वर्ष 2010-11 में इस कार्य पर 201 लाख 81 हजार रुपये की राशि व्यय की गई।

भारत सरकार के सहयोग से कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2011 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए चयनित कुल 7 राज्यों में मध्यप्रदेश का चयन प्रदेश में पूर्व ई-प्रोजेक्शन के क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना सेवा केन्द्र, स्वान स्टेट डाटा सेंटर आदि की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि सेवाओं का विस्तार, कृषि विस्तार की पहुँच एवं प्रभाव को बढ़ाना है। इस वित्तीय वर्ष में राशि 50 लाख के प्रावधान के विरुद्ध 31 अक्टूबर, 2011 तक 22 लाख 7 हजार रुपये व्यय किये गए हैं।

एक लाख मी. टन से ज्यादा धान की खरीद

2011-12-08T11:25:00.002+05:30

साढ़े पाँच लाख मी.टन धान खरीदी की तैयारियाँ

Bhopal:Wednesday, December 7, 2011
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 1 लाख 10 हजार 116 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। राज्य सरकार मौजूदा सीजन में 5 लाख 50 हजार मीट्रिक टन धान खरीदने के सारे इन्तजाम सुनिश्चित कर चुकी है। इस साल भी धान की खरीदी पर 50 रूपये प्रति क्विटल बोनस किसानों को दिया जा रहा है। पिछले साल 21 करोड़ 40 लाख रूपये का बोनस बाँटा गया था। पिछले ख्ररीफ सीजन और और मौजूदा सीजन में अब तक कुल 5 लाख्र 13 हजार 786 मी.टन चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाँटे जाने के लिए प्राप्त हो चुका है।

खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन ने आज धान खरीदी की फिर समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बोई गई धान की सभी औसत अच्छी किस्में समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। भण्डारण, परिवहन के जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं और संबंधित जिलों को दिए गए खरीदी के लक्ष्यों के मुताबिक पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। श्री जैन के मुताबिक इस सीजन में कुल 5.50 लाख मी. टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से 2.80 लाख मी. टन धान राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और 2.70 लाख मी. टन धान राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से खरीदा जायगा। राज्य सरकार द्वारा लगातार तीसरे साल दिए जा रहे बोनस के चलते धान उत्पादक किसान उत्साहित हैं और इसके मद्देनजर पिछले साल खरीदे गए कुल धान की तुलना में इस साल 28.50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। पिछले साल कुल 4.28 लाख मी.टन धान खरीदा गया था जो कि इसके पूर्व के 5 वर्षों में सबसे ज्यादा था। केवल बोनस के रूप में ही किसानों को 21करोड़ 40 लाख रूपये की राशि बाँटी गई थी।

591 केन्द्रों पर खरीदी जारी

किसानों की सहूलियत देखते हुए इस बार शुरू से ही सभी 591 केन्द्रों पर धान की खरीदी की जा रही है। ताजा स्थिति में 6 दिसम्बर तक राज्य आपूर्ति निगम 30 हजार 581 मी.टन और राज्य सहकारी विपणन संघ 79 हजार 535 मी. टन धान खरीद चुके हैं। खरीदा का सिलसिला फिलहाल 31 जनवरी 2012 तक जारी रहेगा।

पिछले खरीफ सीजन और मौजूदा सीजन में अब तक कुल 5लाख 13 हजार 786 मी. टन चावल प्राप्त हो चुका है। इसमें से 2 लाख 74 हजार 466 मी. टन धान से बना चावल (सीएमआर) और 2लाख 39 हजार 320 मी. टन लेव्ही चावल शामिल है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जा रहा है।

खाद वितरण में अनियमितता पर सख्त कार्रवाई करें - कृषि मंत्री

2011-12-07T23:15:00.000+05:30

प्रदेश में किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध हो

Bhopal:Wednesday, December 7, 2011
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने आज विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध होने की सतत मॉनीटरिंग की जाये। संबंधित रैक प्वाइंटों पर यूरिया खाद पहुँचने की जानकारी जिले के उप संचालक से प्राप्त करें।

डॉ. कुसमरिया ने कहा कि जिलों में खाद वितरण की व्यवस्था का दायित्व कलेक्टर को सौंपा गया है। उनके निर्देशन में उप संचालक कृषि, जिला विपणन अधिकारी एवं जिला पंजीयन अधिकारी खाद वितरण की व्यवस्था संभाल रहे हैं। रैक पाईंट से यूरिया संबंधित सोसायटी में शीघ्र पहुँचाया जाये। खाद वितरण में अनियमितता करने पर सख्त कार्रवाई करें। खाद वितरण में काला-बाजारी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

डॉ. कुसमरिया ने कहा कि खाद पहले सेवा सहकारी समितियों से संबंधित किसानों को प्राप्त हो इसकी पूरी जवाबदारी संस्था के समिति प्रबंधक की रहेगी। बैठक में कस्टम हायरिंग सुविधा, जैविक कृषि, किसानों को प्रदाय किए जाने वाले मिनीकिट बीज वितरण पर चर्चा की गई।

बैठक में उप कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एस.के. उपाध्याय, संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी, संयुक्त संचालक

कृषि श्री वी.एस. धुर्वे, श्री विजय पंडित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गेहूँ खरीदी की कम्प्यूटरों में दर्ज होगी जानकारी

2011-12-06T10:56:00.000+05:30

2163 समितियों को 5.73 करोड़ की राशि जारी,

Bhopal:Monday, December 5, 2011
प्रदेश में अगले रबी सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी को लेकर सरकार पहले से सभी इंतजाम सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में गेहूँ खरीदी का समूचा रिकार्ड पुख्ता करने का फैसला भी इस साल अंजाम दिया जा रहा है। इस संबंध में सभी जरूरी सूचनाएँ कम्प्यूटर में हर रोज दर्ज होंगी। यह कार्रवाई प्रत्येक सरकारी समिति के जरिये पूरी की जायेगी।

राज्य सरकार ने इसके लिए गेहूँ खरीदने वाली कुल 2,163 सहकारी समितियों में से प्रत्येक को 26 हजार 500 रुपए के मान से कुल 5 करोड़ 73 लाख 19 हजार 500 रुपए की राशि मंजूर की है। इस रकम को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने समितियों को दो दिन पहले जारी भी कर दिया है। समितियों को यह आज़ादी दी गई है कि वह इस राशि से कम्प्यूटरीकरण के लिये जरूरी हॉर्डवेयर खुद खरीद लें। यही नहीं, राज्य सरकार इस मकसद को पूरा करने के लिये सीजन के 4 महीनों के लिये प्रत्येक समिति को 1-1 डॉटा-एन्ट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध करवाने जा रही है।

फर्जीवाड़े की नहीं होगी गुँजाइश

खाद्य आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी के मुताबिक राज्य सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई गेहूँ खरीदी प्रक्रिया में किसी भी संभावित फर्जीवाड़े को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से की जा रही है। इसके जरिये हर सहकारी समिति प्रतिदिन खरीदी का लेखा-जोखा कम्प्यूटर पर दर्ज करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के गेहूँ बेचने वाले किसानों का ऑन-लाइन पंजीयन पहले से शुरू कर दिया है। इन किसानों से ही गेहूँ खरीदा जायेगा। खरीदी में किसी भी गड़बड़ी की आशंका अब इसलिए नहीं रहेगी कि संबंधित किसान की कुल ज़मीन, उत्पादित फसल का रकबा और इसकी बेची जाने वाली मात्रा की जानकारी पंजीयन के जरिये हासिल की जा रही है। इसके अलावा किसान का नाम और पूरा पता भी इस जानकारी में शामिल होगा।

रनर-ऑपरेटर की सहूलियत भी

राज्य सरकार हर 4 से 5 सहकारी समितियों के बीच एक रनर-ऑपरेटर भी उपलब्ध करवाने जा रही है। यह ऑपरेटर उनसे संबंधित समितियों के खरीदी केन्द्र से प्रतिदिन की जानकारी जुटाकर इन समितियों को देंगे। गेहूँ खरीदी सीजन में इन्हें दिनभर खरीदी केन्द्रों पर चलित इकाई के रूप में सक्रिय रहकर यह जानकारी प्राप्त करनी होगी। यही नहीं, इनके द्वारा हासिल किये जाने वाले आँकड़ों का प्रतिदिन तहसीलदारों द्वारा सत्यापन और प्रमाणीकरण भी किया जायेगा।

जैविक कृषि नीति जैविक उत्पादनों को विकसित करने का सशक्त माध्यम

2011-12-04T20:14:00.000+05:30

खेती को बनान है लाभ का व्यवसाय

Bhopal:Sunday, December 4, 2011
मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के अनुरूप जैविक कृषि नीति तैयार की है। जैविक कृषि नीति के अंतर्गत संसाधन प्रबंधन, तकनीकी विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार, उत्पादन वृद्धि के लिये प्रभावी अनुसंधान द्वारा देश के प्रगतिशील

राज्यों के समकक्ष उत्तरोत्तर बढ़ती वृद्धि दर प्राप्त करना जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। जैविक कृषि नीति प्राथमिक उत्पादकों जैसे कृषक एवं उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादनों की सम्पूर्ण श्रंखला को विकसित करने के लिये उपयुक्त वातावरण निर्मित करने के लिये संकल्पित है। यह नीति उत्पादन से आहार तक के सिद्धांत को समाहित कर सभी के लिये स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन की प्रचुर उपलब्धता आश्वस्त करती है।

जैविक कृषि को वर्तमान की अनेक ज्वलंत समस्याओं जैसे भू-मण्डलीय जलवायु परिवर्तन की विभीषिका, उत्पादन मूल्य की तीव्र वृद्धि एवं रासायनिक इनपुट की उत्तरोत्तर बढ़ती कीमतें आदि जैसे समस्याओं जो लघु एवं सीमांत कृषकों के समक्ष है। उसके लिये एक उपयुक्त अवसर प्रस्तुत करती है। यह नीति प्राथमिक उत्पादन कार्य-कलापों में व्याप्त ग्रामीण समुदाय को दीर्घावधि अवसर प्रदान करने एवं उद्यमों को भी कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन का भागीदार बनाती है। जैविक कृषि व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा उपयुक्त युक्तियुक्त रणनीति के माध्यम से जैविक उत्पादों को बाजार में बिकने वाले कम मूल्य वाले फार्म उत्पादों से उच्च मूल्य पर बिकने वाले उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए एक समग्र प्रयास है।

मध्यप्रदेश जैविक कृषि के क्षेत्र में एक विकसित एवं अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो, जहाँ कृषक समुदाय स्थायी जीविकोपार्जन, प्रदूषण मुक्त खाद्य सामग्री, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सतही जल एवं भू-गर्भ जल की क्षतिपूर्ति कर ग्रामों में ही नये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

जलवायु परिवर्तन की विभीषिका एवं वैश्वीकरण का कृषि उत्पादों पर पड़ते प्रभाव को कम करने तथा इसके लिए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा। ऐसा करते समय सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में कृषक समुदायों के हितों को दृष्टिगत रखा जायेगा। कृषि पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन के द्वारा अक्षय पर्यावरण को प्राप्त कर प्रमुख योजनाएँ जैसे मृदा जैविक कार्बन भण्डारण में वृद्धि एवं उसका अनुमापन, मृदा स्वास्थ्य को समुन्नत करना, भू-जल प्रदूषण विशेषकर हानिकारक रसायनों को कम करना तथा जैव-विविधता में वृद्धि करना है।

जैविक कृषि नीति का उद्देश्य वर्तमान कृषि प्रणाली में कृषि निवेश पर आय में वृद्धि करने के लिए एक ओर कृषि लागत न्यायोचित करना तथा दूसरी ओर बाजार आधारित प्रक्रियाओं को अपनाकर नकद आय में वृद्धि कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है। क्षमतावान, व्यावसायिक मानव संसाधन तथा संस्थाओं के विकास द्वारा प्रमुखत: लघु एवं सीमांत कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर परिवारों के लिए तकनीकी एवं बाजार सुरक्षा को आवश्यकतानुसार विकास कर उचित वातावरण निर्मित करना, उपयुक्त अधोसंरचना को तैयार करना, जैविक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक गुणवत्ता आदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, जैविक अपशिष्टों का समुचित उपयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोत विकसित करना है।

प्रदेश के दो प्रगतिशील किसानों को राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक पुरस्कार

2011-12-02T19:10:00.000+05:30

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री पवार ने किया सम्मानित

Bhopal:Friday, December 2, 2011
नई दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश के दो प्रगतिशील डेयरी किसानों को केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने राष्ट्रीय दुग्ध पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान हरदा जिले के ग्राम नीरखी के श्री विनीत पटेल एवं नीमच जिले के ग्राम कुकड़ेश्वर के श्री समरथ लाल पटवा को दिया गया है।

श्री विनीत पटेल के डेयरी फार्म में 24 संकर एच.एफ. नस्ल की गायें है, जिनसे लगभग 280 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। इनके द्वारा उन्नत संकर नस्ल की बछियों के पालन-पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रगतिशील किसान पटेल द्वारा उन्नत किस्म का हरा चारा एवं यूरिया उपचारित भूसा पशुओं को वर्ष भर दिया जा रहा है। श्री पटेल द्वारा अपने फार्म में मिल्किंग मशीन, वर्मी कम्पोस्ट खाद एवं गोबर गैस संयंत्र का भी संचालन किया जा रहा है।

प्रगतिशील डेयरी किसान श्री समरथ लाल पटवा के डेयरी फार्म में 35 गिर नस्ल की गायें हैं। इन गायों से 120 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। श्री पटवा के डेयरी फार्म में गोबर गैस संयंत्र भी संचालित हो रहे रहा है।

दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष श्री सुभाष मांडगे, पशुधन विकास निगम के अध्यक्ष श्री शैतान सिंह पाल एवं प्रबंध संचालक दुग्ध महासंघ श्रीमती सुधा चौधरी भी उपस्थित थी। श्री मांडगे ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये पशु क्रय की ब्याज दर को कम किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही पशु आहार निर्माण में उपयोग किये जा रहे कच्चे माल को एक्साईज मुक्त किये जाने की जरूरत है।

रबी सीजन में 59 लाख हेक्टेयर में बोनी का कार्य पूर्ण

2011-11-18T16:06:00.002+05:30

गत वर्ष की तुलना में लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक

Bhopal:Thursday, November 17, 2011

प्रदेश में रबी फसलों के कुल निर्धारित लक्ष्य 103 लाख 99 हजार हेक्टेयर में से अब तक आधे से अधिक हिस्से 59 लाख 49 हजार हेक्टेयर में बोनी पूरी हो चुकी है। बोनी की यह स्थिति गत वर्ष इसी समय तक हुई बोनी की तुलना में लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक है। बोई गई फसलों में अब तक तिलहन फसलों की बोनी 8 लाख 77 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जो गत वर्ष हुई कुल बोनी 8 लाख 71 हजार हेक्टेयर से भी अधिक है।

अभी तक हुई बोनी इस वर्ष के लिए रखे गये तिलहनी फसलों के लक्ष्य 10 लाख 68 हजार हेक्टेयर से कम है। लेकिन सरसों तथा अलसी की बोनी पूरी होने के बाद यह लक्ष्य पीछे छूट जायेगा। इसी प्रकार चने की बोनी प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से चल रही है। अब तक 24 लाख 59 हजार हेक्टेयर में चने की बोनी पूरी हो चुकी है। गत वर्ष इस समय तक 21 लाख 45 हजार हेक्टेयर में ही चना बोया गया था, जिसके मुकाबले इस वर्ष की बोनी काफी अच्छी है।

इस वर्ष मटर की बोनी 2 लाख 24 हजार हेक्टेयर में की गई है। गत वर्ष मटर की कुल बोनी एक लाख 97 हजार हेक्टेयर में की गई थी। मसूर की बोनी 5 लाख 29 हजार हेक्टेयर में की गई है। इस तरह से 32 लाख 53 हजार हेक्टेयर में बोई जा चुकी दलहनी फसलें गत वर्ष की समान अवधि में 28 लाख 58 हजार हेक्टेयर से आगे हैं।

रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूँ की फसल का है, जिसका सामान्य क्षेत्रफल 40 लाख 78 हजार हेक्टेयर है। इस समय तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 17 लाख 40 हजार हेक्टेयर रकबे में गेहूँ बोया जा चुका है। इसमें से ज्यादातर बोनी असिंचित गेहूँ की हुई है। इस वर्ष गेहूँ का अनुमानित लक्ष्य 49 लाख हेक्टेयर रखा गया है, जबकि गत वर्ष गेहूँ की बोनी 45 लाख 72 हजार रकबे में हुई थी।

गत वर्ष की समकालीन बोनी 14 लाख 24 हजार हेक्टेयर से अब भी गेहूँ की बोनी ज्यादा क्षेत्र में हुई है। सिंचित गेहूँ के क्षेत्रों में ज्यादातर किसान पलेवा कर रहे हैं।

कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि आखिरी बखरनी के समय खेत में जैविक खाद, जिप्सम, सुपर फास्फेट आदि मिला लें। इसी प्रकार बोनी पूर्व बीजोपचार अवश्य करें, जिसके पश्चात संबंधित फसल का रायजोबियम कल्चर और पीएसबी जैसे जैव उर्वरक आदि मिलाकर बोनी करें।

रबी मौसम में सिंचाई के लिये कृषि पम्पों का भार बढ़ा

2011-11-15T00:01:00.000+05:30

विद्युत की अधिकतम माँग ८५२१ मेगावॉट पर पहुँची

Bhopal:Monday, November 14, 2011
रबी मौसम में सिंचाई के लिये कृषि पम्पों का वर्तमान में भार बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही घरेलू तथा औद्योगिक माँग भी अधिक होने से प्रदेश की अधिकतम बिजली की माँग ८५२१ मेगावॉट तक पहुँच गई है। इस माँग की पूर्ति के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा हर-संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

बिजली की माँग के विरुद्ध विद्युत की उपलब्धता ७०७६ मेगावॉट तक पहुँच गई है। माँग तथा उपलब्धता के अंतर को कम करने के लिये बैंकिंग तथा विद्युत का क्रय कर प्रदाय किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जब प्रणाली की फ्रिक्वेंसी अधिक होती है तो विद्युत का आहरण कर लिया जाता है, जिससे प्रदेश के उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा बिजली प्राप्त कर सकें। प्रदेश की दो बंद ताप विद्युत इकाइयाँ आज से क्रियाशील हो गई हैं।

ताप विद्युतगृहों का रख-रखाव कार्य जारी

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी द्वारा ताप विद्युतगृहों के रख-रखाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अमरकंटक ताप विद्युतगृह की इकाई क्रमांक-४ जो गत एक नवम्बर से बंद थी, उसे आज क्रियाशील कर दिया गया है। साथ ही सतपुड़ा की २१० मेगावॉट की इकाई क्रमांक-९ जो गत ११ नवम्बर से बंद थी, उसे भी आज १४ नवम्बर को क्रियाशील कर दिया गया है। इसी प्रकार सतपुड़ा ताप विद्युतगृह की २१० मेगावॉट की इकाई क्रमांक-८ गत ९ सितम्बर से बंद थी। इसे भी आगामी १६ नवम्बर को क्रियाशील कर दिया जायेगा। सभी ताप विद्युतगृहों का संचालन अत्यधिक सावधानीपूर्वक किया जा रहा है, जिससे तकनीकी खराबी के चलते कम से कम विद्युत इकाइयाँ बंद हों। इस बार ताप विद्युतगृहों में कम से कम खराबी हो, इसके लिये एन.टी.पी.सी. से भी सहयोग लिया जा रहा है।

केन्द्रीय क्षेत्र की १०६ ़ु ३ कवास गैस आधारित विद्युतगृह से बिजली भी क्रय नहीं की जा रही है, क्योंकि इसकी लागत अत्यधिक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसकी लागत कम करने के लिये केन्द्र सरकार से सस्ती गैस उपलब्ध कराने हेतु बार-बार अनुरोध भी किया जा रहा है। इस बीच तारापुर परमाणु विद्युतगृह की ५४० मेगावॉट की इकाई जिससे प्रदेश को १०६ मेगावॉट विद्युत प्राप्त होती है। इसमें खराबी आने के कारण इसे एक महीने के लिये बंद कर दिया गया है। दामोदर वैली कार्पोरेशन से २०० मेगावॉट दीर्घ अवधि विद्युत क्रय का अनुबंध किया गया है। इसके विरुद्ध १७५ मेगावॉट विद्युत प्राप्त हो रही है।

ताप तथा जल-विद्युतगृहों से बिजली की उपलब्धता

ताप विद्युतगृहों से रविवार १३ नवम्बर को २८०७ मेगावॉट के स्थान पर २०३२ मेगावॉट उपलब्धता रही। इंदिरा सागर से १००० मेगावॉट के स्थान पर ६६६ मेगावॉट, ओंकारेश्वर से ५२० मेगावॉट के स्थान पर ३३३ मेगावॉट, सरदार सरोवर से ८२६.५ मेगावॉट के स्थान पर ५९६ मेगावॉट तथा मण्डल के जल-विद्युतगृहों से ९१७ मेगावॉट के स्थान पर ७२४ मेगावॉट की अधिकतम उपलब्धता रही।

बुंदेलखंड अंचल में भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी

2011-11-14T23:56:00.000+05:30

मुख्य सचिव से डॉ. जे.एस. सामरा की चर्चा

Bhopal:Monday, November 14, 2011
मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य से आज मंत्रालय में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा. जे.एस. सामरा ने भेंट की। इस अवसर पर डॉ. सामरा ने मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड पैकेज के तहत 6 जिलों सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया में संचालित विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। डॉ. सामरा ने उद्यानिकी के क्षेत्र में पन्ना जिले में संपन्न कार्यों की प्रशंसा की और उन कार्यों को अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बताया।

मुख्य सचिव श्री वैश्य ने डॉ. सामरा को जानकारी दी कि उपार्जित गेहूँ एवं अन्य खाद्यानों के समुचित भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण एवं अधोसंरचना विकास का कार्य बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है। कुल 5 लाख 68 हजार 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए 270 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार में 96 करोड़ रुपए का राज्य सरकार के प्रस्ताव अभी लंबित है। मंडी बोर्ड, मार्कफेड और मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा सितंबर 2012 तक ये गोदाम निर्मित हो जायेंगे। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि अगले छह माह में भंडारण क्षमता का इतना विस्तार हो जाए कि गेहूँ के भंडारण के कार्य में आसानी हो। इसी तरह सिंचाई साधनों के विस्तार और उद्यानिकी एवं सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य हो रहा है।

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर.परशुराम ने जानकारी दी कि मालवा अंचल की तरह बुंदेलखंड अंचल में भी उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। चर्चा के दौरान विशेष रूप से पर्यटन केन्द्रों के निकट स्थानीय रूप से सब्जियों के उत्पादन पर भी विचार-विमर्श किया गया। खजुराहो आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुरूप फलोत्पादन पर भी बातचीत हुई। बैठक में प्रमुख सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री के. सुरेश, प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री आर.एस. जुलानिया मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कार्पोंरेशन के प्रबंध संचालक श्री जे. टी. एक्का और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

अपरम्परागत टसर उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर

2011-11-13T00:35:00.000+05:30

(मध्यप्रदेश में टसर क्रांति)

टसर कृमि-पालकों ने प्रति व्यक्ति औसत 25 हजार रुपये की आय हासिल कर रचा नया इतिहास

Bhopal:Saturday, November 12, 2011
मध्यप्रदेश अपराम्परागत टसर उत्पादन के क्षेत्र में शुरूआत के सिर्फ एक साल में ही देश के प्रमुख राज्यों झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आन्ध्रप्रदेश के साथ अग्रणी कतार में शामिल हो गया है। प्रदेश में अपरम्परागत टसर उत्पादन की शुरूआत के पहले वर्ष में उल्लेखनीय परिणाम सामने आये हैं। वर्ष

2010-11 में राज्य में 150 लाख कोकून उत्पादन के लक्ष्य के बदले 192 लाख टसर कोकून का उत्पादन हितग्राहियों ने किया है। प्रदेश में इस अवधि में 5 हजार हेक्टर वन क्षेत्र में कृमि-पालन के लक्ष्य के बदले 9,600 हेक्टर वन क्षेत्र में टसर कीट-पालन का कार्य हुआ है। इस अवधि में 5,600 हितग्राही टसर उत्पादन कार्य से लाभान्वित हुए हैं। नरसिंहपुर जिले के ज्योतेश्वर ग्राम के टसर कृमि-पालकों ने प्रति व्यक्ति औसत 25 हजार रुपये की आय हासिल कर राज्य में नया इतिहास रचा है। उम्मीद है मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य के करीब 20 हजार से अधिक हितग्राही टसर उत्पादन कार्य से लाभान्वित होंगे। टसर कृमि-पालन और कोकून उत्पादन के बाद कोकून से धागा बनाने के काम से भी अब प्रदेश में स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार हासिल होगा।

टसर एक प्रकार का रेशम है तथा आमतौर पर हम जिस रेशम को जानते हैं वह शहतूत की पत्ती खाने वाले रेशम के कीड़े से बनता है। इस रेशम का उत्पादन हितग्राहियों द्वारा शहतूत की पत्ती का उत्पादन कर तथा अपने घरों में रेशम के कीड़े पाल कर किया जाता है। जबकि टसर रेशम का कीड़ा मुख्य रूप से जंगलों में पाये जाने वाले अर्जुन एवं साजा पत्तियों को खाता है और इन पेड़ों पर ही कोकून का निर्माण करता है। इसके द्वारा उत्पादित रेशम को टसर रेशम या वन्या रेशम कहा जाता है।

पहले अविभाजित मध्यप्रदेश टसर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में जाना जाता था, परंतु राज्य विभाजन के पश्चात टसर रेशम उत्पादन करने वाले अधिकतर वन क्षेत्र नव-गठित छत्तीसगढ़ राज्य में चले गये और

वर्तमान मध्यप्रदेश में टसर रेशम का उत्पादन लगभग नगण्य रह गया। चूँकि मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में साजा एवं अर्जुन के पर्याप्त वृक्ष उपलब्ध हैं, अतः वन विभाग और रेशम संचालनालय ने संयुक्त अभियान चलाकर प्रदेश में ऐसे वन क्षेत्रों का चयन किया है, जहाँ टसर कीट का पालन सफलतापूर्वक किया जा सके।

राज्य के लगभग 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जंगलों में अर्जुन और साजा वृक्षों की बहुलता की वजह से अब टसर कीट-पालन का कार्य शुरू किया जा रहा है। इससे इन जिलों के वन क्षेत्रों तथा उनके आसपास रहने वाले वन श्रमिकों को टसर उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी हो सकेगी। राज्य सरकार ने इस महती योजना को अपने 70 सूत्रीय संकल्प में शामिल किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद टसर उत्पादन वाले वन क्षेत्र तो चले ही गये। इसके साथ ही टसर रेशम कृमि-पालन का परम्परागत ज्ञान भी चला गया। मध्यप्रदेश के नवीन चयनित क्षेत्रों के ग्रामीणों और वन श्रमिकों को न तो टसर कृमि-पालन का कोई ज्ञान था न ही इसका कोई अनुभव।

रेशम संचालनालय द्वारा टसर उत्पादन के लिये चलाए गए अभियान के दौरान वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से हितग्राहियों का चयन किया गया। इन हितग्राहियों को टसर कृमि-पालन का तकनीकी प्रशिक्षण भी देने का वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया। इन हितग्राहियों को टसर कृमि-पालन के तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया है।

यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मध्यप्रदेश में पहली बार टसर कृमि-पालन की शुरूआत ऐसे वन क्षेत्रों में हुई है, जहाँ पहले कभी भी इन्हें पाला नहीं गया था। इसके अलावा ऐसे ग्रामीण हितग्राहियों द्वारा अब यहाँ कृमि-पालन का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें पहले इसका कोई अनुभव नहीं था।

एक वर्ष में टसर कीट की मुख्यतः दो फसल ली जाती हैं। पहली फसल 35 से 40 दिन की होती है, जबकि दूसरी फसल 40 से 45 दिन की होती है। पहली फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ के साथ होती है। प्रशिक्षित हितग्राहियों को एक-एक हेक्टर वन प्रक्षेत्र कृमि-पालन के लिये दिया जाता है। रेशम संचालनालय द्वारा टसर कृमि के अण्डों से प्राप्त टसर-कृमि इन हितग्राहियों को दिये जाते हैं।

ये हितग्राही जंगलों में अर्जुन और साजा के वृक्षों पर टसर-कृमि पहुँचाते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं तथा यह बेहद कठिन और श्रम-साध्य कार्य है। कोकून संग्रहण के बाद ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता आधारित दरों पर कोकून की खरीदी की जाती है।

मध्यप्रदेश में टसर उत्पादन के पहले वर्ष 2010-11 की अवधि में प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 46 लाख कोकून, बालाघाट जिले में 38.11 लाख कोकून, मण्डला में 26.20 लाख कोकून, बैतूल जिले में 21 लाख कोकून, नरसिंहपुर जिले में 18.80 लाख कोकून, सीहोर जिले में 6 लाख कोकून और हरदा जिले में 3.34 लाख कोकून का उत्पादन हुआ है। यहाँ हितग्राहियों को प्रथम वर्ष में एक फसल से औसतन 4 से 5 हजार रुपये की आय हुई है। प्रथम वर्ष के आधार पर यह आय बेहद उत्साहजनक है।

टसर कृमि-पालन और कोकून उत्पादन के बाद कोकून से धागा बनाने के काम से भी अब प्रदेश में स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार हासिल होगा।

टसर कोसा का धागा बनाने वाली मशीन बहुत कम कीमत की होती है। इसी वजह से पूरे प्रदेश में विकेन्द्रीकृत धागाकरण इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। वर्तमान में राज्य में उत्पादित टसर कोकून से धागा बनाने वाली इकाइयों की क्षमता काफी कम है।

और इसी वजह से अधिकांश टसर कोकून राज्य से बाहर चला जाता है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को धागा बनाने के काम से रोजगार नहीं मिल पाता। इसी मक़सद से रेशम संचालनालय द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के टसर उत्पादन वाले इलाकों में धागा बनाने वाली इकाइयों की स्थापना की शुरूआत की गई है।

पिछले एक साल में होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास पथरोटा, नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर और मुंगवानी, बालाघाट जिले के बालाघाट और वारासिवनी तथा मण्डला जिले के मण्डला और डिण्डोरी में धागाकरण इकाइयों की स्थापना होने के साथ वहाँ उत्पादन भी शुरू हो चुका है। इन धागा उत्पादन इकाइयों में शत-प्रतिशत महिलाएँ ही काम कर रही हैं। महिला उत्थान और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में यह टसर क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

किसानों के ऑनलाइन पंजीयन ने पकडी रफ़्तार

2011-11-12T19:14:00.000+05:30

किसानों के हित में ही यह अग्रिम पंजीयन जरुरी

सागर १२ नवम्बर /जिले के किसानों को समर्थन मूल्य पर सुविधाजनक ढंग से अपनी फसल बेचने के लिये भाु ऑनलाइन पंजीयन के काम ने अब रफतार पकड ली है । बीते एक महीने में ऐसे पंजीकृत किसानों की तादाद एक सैकडो से अधिक तक पहंच चुकी है ।

हर रोज कोई दस किसान पंजीकृत हो रहे है । सरकार अधिकाधिक किसानों को इस इंतजाम के दायरे में लाना चाहती है, लिहाजा गेहूं उपार्जन सीजन भाु होने के पहले मार्च तक इस पंजीयन व्यवस्था को जारी रखा जायेगा । जरी है पंजीयन
किसानों के हित में ही यह अग्रिम पंजीयन जरी है । इस उददेच्च्य से पूरे सिस्टम को मजबूत पारदर्च्ची और सुविधापूर्ण बनाया जा रहा है ं किसानों का इस कोशिश को अपेक्षित जवाब इस तथ्य से दिखलाई पडा है कि एक महीने में एक सैकडा से अधिक किसान पंजीबद्घ किये जा चुके है । इनमें ऐसे कई किसान भाामिल है जो बडी तादाद में अपनी फसल बेचते है ।

पंजीकरण के साथ किसानों को दोहरी सुविधा भी सरकार ने जुटाई है । इसके तहत पूरे जिले में कियोस्क के साथ ही नागरिक सुविधा केन्द्र भी सक्रिय किये गये है । वहां पहुंचने पर संबंधित लोग फार्म भरने और किसानों को आवच्च्यक सूचना देने में मददगार हो रहे है ।

मैदानी स्तर पर नजर रखने के लिये जिला खाध निपयंन्नकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है । कलेक्टर समूचे काम की नियमित समीक्षा कर रहे है । समन्वय के लिये संभागवार ४-४ सम्पर्क अधिकारी भी तैनात किये गये है । यहीं नहीं, इस काम में किसानों की किसी दिक्कत का निदान करने के लिये राज्य स्तर पर टोल फ्री नम्बर १८००-२३३-६४११ पर सम्पर्क की व्यवस्था की गई है ।

क्या होना है पंजीयन से लाभ
ऑन लाइन पंजीयन सुविधा का मकसद समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने वाले किसानों को एसएमएस अलर्ट के जरिये पूर्व सूचना भेजकर उन्हें अपनी बारी और तिथि से अवगत करवाना है । इससे वे खरीदी केन्द्रों पर लगने वाली भीड और अनावच्च्यक असुविधा से बच सकेंगे । इसी तरह प्रदेच्च के किसानों को ही समर्थन मूल्य योजना का भरपूर लाभ इसलिये सुनिच्च्िचत हो सकेगा कि राज्य सरकार द्वारा अलग से दिया जाने वाला बोनस पूरे देच्च में सर्वाधिक है ।
प्रचार और सघन
किसानों तक इस बात को व्यापक तौर पर पहुंचाने के लिये अपनाये गये प्रचार-प्रसार के विभिन्न तरीकों को और सघन किया जा रहा है । यह काम जिले में वहां की परिस्थितियों के अनुप रणनीति बनाकर किया जा रहा है ।

चावल पर लेव्ही की नीति घोषित

2011-11-09T19:37:00.000+05:30

लेव्ही देने की अवधि 30 जून 2012 तक

Bhopal:Wednesday, November 9, 2011
राज्य सरकार ने साल 2011-12 में उपार्जित होने वाले धान की कस्टम मिलिंग और चावल पर लेव्ही लगाये जाने की नीति घोषित कर दी है। नीति के प्रावधान के मुताबिक लेव्ही सिर्फ चावल उत्पादकों से वसूली जायेगी और व्यवसायी इससे मुक्त रहेंगे।

इसी तरह लेव्ही की शक्ल में केवल अरवा चावल ही प्राप्त किया जायेगा। लेव्ही लिये जाने की अवधि 30 जून, 2012 तक तय की गई है। इस सिलसिले में सभी संभाग आयुक्तों, कलेक्टरों और संबंधित एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

तयशुदा नीति के तहत संबंधित मिलर्स द्वारा एक लॉट कस्टम मिलिंग कर इसे जमा करने के बाद एक लॉट चावल लेव्ही ली जायेगी। कलेक्टर द्वारा संबंधित मिलर की मिलिंग क्षमता का आँकलन करवाया जायेगा। यह भी साफ किया गया है कि यदि उसना मिलें, अरवा चावल का उत्पादन भी करती हैं तो उनसे भी लेव्ही ली जा सकेगी।

इसी तरह लेव्ही उसी धान से बने चावल की ली जायेगी जो खरीफ विपणन साल 2011-12 का उत्पादित और इस दौरान केन्द्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य (बोनस समेत) या उससे अधिक मूल्य पर खरीदा गया हो। इसलिये शेष धान से बने चावल को मिलर्स खुले बाजार में बेचने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

जिला कलेक्टरों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मिलर्स की मिलिंग क्षमता के आधार पर 35 प्रतिशत अनिवार्य कस्टम मिलिंग के सिलसिले में जारी आदेश अमल के लिये एक नवम्बर, 2011 से लागू माना जायेगा।

नीति के प्रावधान के अनुसार लिंकिंग योजना के तहत उपार्जित धान से बने चावल को लेव्ही से मुक्त रखा जायेगा। इसी तरह आधा टन तक की क्षमता वाली चावल मिलों और हलर से कूटे जाने वाले धान पर लेव्ही नहीं लगेगी। इसके अलावा चावल से तैयार पदार्थों में पोहा, मुरमुरा आदि पर भी लेव्ही नहीं ली जायेगी।

उर्वरक आपूर्ति का समुचित प्रबंधन करें, मुख्यमंत्री श्री चौहान

2011-11-04T01:14:00.000+05:30

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर नौ प्रतिशत से अधिक होगी

Bhopal:Thursday, November 3, 2011
प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर नौ प्रतिशत से अधिक रहेगी। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दी गयी। बैठक में कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, कृषि राज्य मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह और मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि किसानों को समय से उर्वरक आपूर्ति की जाय। नकली खाद-बीज की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई हो। किसानों के खाते में अनुदान और बोनस की राशि सीधे जमा करने की व्यवस्था की लगातार मानिटरिंग करें। कृषि यंत्रीकरण की विभिन्न योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाये। इस बार जिन किसानों की सोयाबीन फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें बीमे की राशि समय से दिलायी जाये।

उर्वरक आपूर्ति के लिये केन्द्रीय मंत्रियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री

बैठक में बताया गया कि केन्द्र से प्रदेश को अक्टूबर माह में 190 रेक उर्वरक का आवंटन हुआ था परन्तु वास्तव में मिली केवल 144 रेक। इसी तरह जारी नवम्बर माह में 225 रेक मिलना है पर अब तक केवल 22 रेक ही आई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस सम्बन्ध में वे केन्द्रीय उर्वरक मंत्री तथा केन्द्रीय रेल मंत्री से चर्चा करेंगे और दिल्ली जाकर भी बात करेंगे। जानकारी दी गयी कि इस वर्ष रबी क्षेत्र में साढ़े 8 प्रतिशत, उत्पादन में 31 प्रतिशत और उत्पादकता में 21 प्रतिशत वृद्धि संभावित है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों के ऑन-लाइन पंजीयन ने पकड़ी रफ्तार

2011-11-04T00:57:00.000+05:30

अब तक 7,274 पंजीकृत, हर रोज़ 800 से 900 पंजीकरण, मार्च तक जारी रहेगा सिलसिला

Bhopal:Thursday, November 3, 2011
प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य पर सुविधाजनक ढंग से अपनी फसल बेचने के लिये शुरू ऑन-लाइन पंजीयन के काम ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बीते एक महीने में ऐसे पंजीकृत किसानों की तादाद 7,274 तक पहुँच चुकी है।

हर रोज़ कोई 800 से 900 किसान पंजीकृत हो रहे हैं। सरकार अधिकाधिक किसानों को इस इंतजाम के दायरे में लाना चाहती है, लिहाजा गेहूँ उपार्जन सीजन शुरू होने के पहले मार्च तक इस पंजीयन व्यवस्था को जारी रखा जायेगा।

जरूरी है पंजीयन

यह साफ कर दिया गया है कि किसानों के हित में ही यह अग्रिम पंजीयन जरूरी है। इस उद्देश्य से पूरे सिस्टम को मजबूत, पारदर्शी और सुविधापूर्ण बनाया जा रहा है। किसानों का इस कोशिश को अपेक्षित रिस्पाँस इस तथ्य से दिखलाई पड़ा है कि एक महीने में 7,274 किसान पंजीबद्ध किये जा चुके हैं। इनमें ऐसे कई किसान शामिल हैं जो बड़ी तादाद में अपनी फसल बेचते हैं। खाद्य आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी के मुताबिक सबसे ज्यादा 977 किसान जबलपुर में पंजीबद्ध हुए हैं और दूसरे नम्बर पर 821 किसानों के साथ सिवनी जिला सामने आया है। महत्वपूर्ण यह भी है कि पंजीकरण के शुरूआती दौर में जहाँ हर दिन सिर्फ 200 से 300 किसान सामने आ रहे थे, वहीं अब यह तादाद बढ़कर प्रतिदिन 800 से 900 हो गई है।

दोहरी सुविधा

पंजीकरण के साथ किसानों को दोहरी सुविधा भी सरकार ने जुटाई है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 4 हजार कियॉस्क के साथ ही नागरिक सुविधा केन्द्र भी सक्रिय किये गये हैं। वहाँ पहुँचने पर संबंधित लोग फार्म भरने और किसानों को आवश्यक सूचना देने में मददगार हो रहे हैं। मैदानी स्तर पर नज़र रखने के लिये जिला खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर समूचे काम की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। समन्वय के लिये संभागवार 4-4 सम्पर्क अधिकारी भी तैनात किये गये हैं। यही नहीं, इस काम में किसानों की किसी दिक्कत का निदान करने के लिये राज्य स्तर पर टोल-फ्री नम्बर 1800-233-6411 पर सम्पर्क की व्यवस्था की गई है।

क्या होना है पंजीयन से लाभ

ऑन-लाइन पंजीयन सुविधा का मक़सद समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने वाले किसानों को एसएमएस अलर्ट के जरिये पूर्व सूचना भेजकर उन्हें अपनी बारी और तिथि से अवगत करवाना है। इससे वे खरीदी केन्द्रों पर लगने वाली भीड़ और अनावश्यक असुविधा से बच सकेंगे। इसी तरह प्रदेश के किसानों को ही समर्थन मूल्य योजना का भरपूर लाभ इसलिये सुनिश्चित हो सकेगा कि राज्य सरकार द्वारा अलग से दिया जाने वाला बोनस पूरे देश में सर्वाधिक है।

प्रचार और सघन

किसानों तक इस बात को व्यापक तौर पर पहुँचाने के लिये अपनाये गये प्रचार-प्रसार के विभिन्न तरीकों को और सघन किया जा रहा है। यह काम हर जिले में वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनाकर किया जा रहा है।

294 सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू

2011-10-28T23:45:00.000+05:30

30 जिलों में सिंचाई को नई जिन्दगी

Bhopal:Friday, October 28, 2011
प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की नई कोशिशों के साथ ही बरसों पहले के उन बाँधों, नहरों को सुधारे जाने का काम भी शुरू किया गया है जो जीर्णी-शीर्ण हो चुके थे। इस सिलसिले में 30 जिलों की चुनिंदा 504 परियोजनाओं पर एक साथ काम जारी है। विश्व बैंक से 1 हजार 919 करोड़ रूपयों की सहायता लेकर वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत ये काम किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने पिछले दो साल में श्रृंखलाबद्ध अनेक नई लधु सिंचाई योजनाओं को मंजूर कर उन पर काम शुरू किया है। सरकार इसके साथ ही उन बाँधों और उनसे जुड़ी नहरों का व्यापक सुधार भी करना चाहती है जिनकी सालों से मरम्मत एवं देखरेख नहीं होने के चलते उनकी सिंचाई क्षमता गड़बड़ा गई थी। इस उद्देश्य से 25 साल पहले बनी 30 जिलों की कुल 504 सिंचाई परियोजनाएँ चुनी गई। इनमें से 210 परियोजनाओं पर बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत अलग से काम किया जा रहा है।

जल-संसाधन विभाग ने बुन्देलखंड पैकेज की ऐसी परियोजनाओं को पृथक रूप से क्रियान्वित होने के चलते कुल 294 परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया। इसके चलते अब तक 14 परियोजनाएँ सुधारी जाकर उन्हें अपनी तयशुदा सिंचाई क्षमता फिर से दे दी गई है। इसके अलावा 93 ऐसी ही परियोजनाओं पर काम शुरू करने के बाद अब इसे जल्द पूरा करने की कोशिशें जारी हैं।

देखरेख जल उपभोक्ता संस्थाओं के जिम्मे

नई जिन्दगी लौटाये गये बाँधों और नहरों के रख-रखाव का जिम्मा अपने क्षेत्रों में जल-उपभोक्ता संस्थाएँ संभाल रही हैं। इनके सदस्य जो वहीं के किसान हैं, बाँध में पानी के भराव के आधार पर किसानों को इसके प्रदाय की मात्रा और समय भी खुद तय कर रहे हैं। संस्था ही सिंचाई के अनुरूप बोई जाने वाली फसल का चयन भी किसानों के हक में कर रही है।

छोटे किसानों को बिचौलियों से बचाने होगी विपणन की बेहतर व्यवस्था

2011-10-22T00:23:00.000+05:30

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की समीक्षा

Bhopal:Friday, October 21, 2011
प्रदेश में सब्जी और फलों की उत्पादन करने वाले छोटे किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिये विपणन की बेहतर व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था उद्यानिकी नीति के अन्तर्गत की जायेगी। इसके लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज यहाँ उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में शीघ्र ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये। बैठक में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि सब्जी और फलों के छोटे उत्पादकों को संगठित कर उनकी समूह गतिविधियाँ बढ़ायी जाये। इनके उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने की योजना क्षेत्रवार बनायें। उन्होंने कहा कि माइक्रो इरिगेशन के निजी क्षेत्र में भी प्रोत्साहित करें। संरक्षित खेती को भी प्रोत्साहित किया जाये। संरक्षित खेती से उत्पादन बढ़ता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार फल, सब्जी के किस्मों का चयन शीघ्र पूरा करें। यह जानकारी जिलेवार बनायी जाये तथा इसके बारे में किसानों का जागरूक करें। बैठक में बताया गया कि कृषि केबिनेट में लिये गये निर्णय के अनुसार हॉर्टिकल्चर हब बनाने के नियम बना लिये गये हैं। राजगढ़ जिले में सारंगपुर के पास फूड पार्क के लिये भूमि का चयन कर लिया गया है। इसमे संतरे के ग्रेडिंग और वेक्सीन प्लांट की व्यवस्था रहेगी। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन में द्वितीय तिमाही में 20 हजार हेक्टर के लक्ष्य के विरूद्ध 21 हजार 807 हेक्टर की उपलब्धि प्राप्त की गयी है। दूसरी तिमाही में 42 करोड़ 34 लाख रूपये का व्यय हुआ है, जो लक्ष्य का 91 प्रतिशत है। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अनाज भण्डारण क्षमता बढ़ाने का खुला एक और रास्ता

2011-10-19T00:26:00.000+05:30

मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की निरंतर कोशिश का असर

Bhopal:Tuesday, October 18, 2011
प्रदेश में अनाज भण्डारण के मुकम्मल इंतजाम की लगातार कोशिशें चल रही हैं। सोमवार को ऐसी ही एक कोशिश तब सफल हो गई जबकि केन्द्र सरकार ने 10 वर्षीय गारंटी योजना के तहत 19 लाख 52 हजार मी. टन क्षमता के गोदाम निर्माण पर अपनी सहमति दे दी। इसके चलते निजी-जनभागीदारी और अन्य एजेंसियों के जरिये इस क्षमता के गोदामों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन इस योजना पर अमल के लिये लगातार केन्द्र से पैरवी करते रहे हैं। इसके नतीजे में ही पिछले साल भी 4 लाख 8 हजार मी. टन क्षमता के ऐसे गोदामों की प्रदेश को मंजूरी मिल चुकी है।

कैसे होगा काम

पीपीपी मोड में होने वाले इस काम को अलग-अलग एजेंसियाँ अंज़ाम देंगी। इसके तहत 10 लाख 80 हजार मी. टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिये सीधे तौर पर निजी क्षेत्र से टेण्डर बुलवाये जायेंगे। इसके अलावा करीब 82 हजार मी. टन क्षमता के गोदामों का निर्माण केन्द्रीय भण्डारगृह निगम और 6 लाख 98 हजार मी. टन क्षमता के गोदामों का निर्माण अन्य एजेंसियों के जरिये होगा। इस समूची प्रक्रिया का संचालन नोडल एजेंसी के बतौर मध्यप्रदेश भण्डारगृह निगम करेगी।

10 साल के इस्तेमाल पर होगा करार

निजी-जनभागीदारी के जरिये बनाये जाने वाले गोदामों के लिये इच्छुक लोगों से निविदाएँ बुलवाई जायेंगी। न्यूनतम दर वाली निविदाओं पर अनुबंध की कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार गोदाम तैयार होने पर केन्द्र की ओर से 10 साल तक इन गोदामों का भाड़े पर इस्तेमाल करने की गारंटी देगी। गोदामों का निर्माण नोडल एजेंसी के तयशुदा मानदण्डों के मुताबिक किया जायेगा। भाड़े की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी।

दो स्तरों पर निपटेगी कार्रवाई

इन गोदामों के निर्माण की सहमति और मंजूरी दो भिन्न कमेटियाँ देंगी। दो चरणों में लिहाजा पहले राज्य-स्तरीय कमेटी और फिर हाई-पॉवर कमेटी इस सिलसिले में सभी औपचारिकताएँ पूरी होने पर अंतिम कार्रवाई का जिम्मा संभालेंगी। केन्द्र से स्वीकृति मिलते ही प्रशासनिक अमला आगे की कार्रवाई के लिये सक्रिय हो गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले सीजन में समर्थन मूल्य पर करीब 50 लाख मी. टन गेहूँ की ऐतिहासिक खरीदी के बाद आने वाले सीजन में राज्य सरकार इसकी और ज्यादा खरीदी का मन बना चुकी है। इसीके मद्देनज़र उपार्जित अनाज के सुरक्षित भण्डारण के लिये कई स्तरों और विकल्पों पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न मौकों पर लिखे पत्रों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से रूबरू होने के दौरान 10 साल गारंटी वाली केन्द्रीय योजना पर मंजूरी का आग्रह किया था। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन ने भी कई पत्र लिखकर तथा दो बार देश के खाद्य मंत्रियों की बैठक में केन्द्रीय मंत्री के समक्ष इस बारे में पैरवी की थी।

रबी सीजन में विगत वर्ष की अपेक्षा आठ लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ेगा

2011-10-13T11:34:00.000+05:30

गेहूँ और चने की बोवनी में सर्वाधिक वृद्धि का लक्ष्य

Bhopal:Wednesday, October 12, 2011
प्रदेश में हुई अच्छी वर्षा तथा जल-स्रोतों में पानी की उपलब्धता के कारण गेहूँ और चने की बोवनी के लिये इस वर्ष अनुकूल संभावनाएँ हैं। वर्ष 2011-12 में रबी फसलों के रकबे में लगभग 8 लाख हेक्टेयर बढ़ोत्तरी का अनुमान है।

अन्य फसलों में भी वृद्धि होने से लगभग 103 लाख 95 हजार हेक्टेयर में रबी की फसलें बोई जायेंगी जो सामान्य रबी क्षेत्रफल 80 लाख हेक्टेयर से 23 लाख हेक्टेयर तथा गत वर्ष के क्षेत्राच्छादन से लगभग 8 लाख हेक्टेयर अधिक होगा।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 25 जिलों में इस वर्ष सामान्य वर्षा हुई है तथा शेष 25 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। प्रदेश में वर्षा का सामान्य औसत 938.4 मिलीमीटर है, जिससे 21 प्रतिशत अधिक 1134 मिलीमीटर औसत वर्षा इस वर्ष आँकी गई है। अच्छी वर्षा के कारण कुआँ, तालाब व नदी-नालों में जल की उपलब्धता के साथ ही भूजल-स्तर में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भूमि में नमी के कारण असिंचित फसलों की बोवाई भी ज्यादा होने के आसार हैं। विभागीय अनुमानों के अनुसार यदि परिस्थितियाँ इसी तरह अनुकूल रहीं तो सभी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में भी जोरदार वृद्धि होगी। मुख्य फसलों में बढ़ोत्तरी होना किसानों के लिये लाभकारी होगा और खाद्यान्न आपूर्ति में भी सहायक रहेगा।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गेहूँ का रकबा गत वर्ष की बोवाई 45 लाख 72 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 49 लाख हेक्टेयर, चने का रकबा 31 लाख 13 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 32 लाख 90 हजार हेक्टेयर, मसूर 5 लाख 91 हजार हेक्टेयर से 6 लाख 20 हजार हेक्टेयर, सरसों 7 लाख 45 हजार हेक्टेयर से 9 लाख 13 हजार हेक्टेयर तथा गन्ना 66 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 93 हजार हेक्टेयर किया जाने का अनुमान है।

इस प्रकार कुल खाद्यान्न का क्षेत्रफल गत वर्ष बोये गये क्षेत्रफल 46 लाख 53 हजार हेक्टेयर की तुलना में 50 लाख 5 हजार हेक्टेयर, दलहन 39 लाख 91 हजार हेक्टेयर की तुलना में 42 लाख 33 हजार हेक्टेयर और तिलहन 8 लाख 71 हजार हेक्टेयर की तुलना में 10 लाख 68 हजार हेक्टेयर बोये जाने की संभावना है। प्रदेश के सभी जिलों में रबी की शीघ्र बोई जाने वाली फसलों की बोवाई शुरू हो चुकी है।

रबी मौसम में सिंचाई के लिये कृषि पम्पों का भार आना शुरू

2011-10-13T11:30:00.000+05:30

विद्युत की अधिकतम माँग 7 हजार मेगवॉट तक पहुँची

Bhopal:Wednesday, October 12, 2011 रबी मौसम में फसलों की सिंचाई के लिये कृषि पम्पों का भार आना शुरू हो गया है। विद्युत की अधिकतम माँग 7 हजार मेगावॉट तक पहुँच गई है। उल्लेखनीय है कि गत सितम्बर माह में विद्युत की माँग 5000 से 6000 के बीच दर्ज की गई थी।

वर्तमान में बिजली की माँग बढ़ने का क्रम जारी है। आशा है कि रबी मौसम में इस वर्ष विद्युत की शीर्ष माँग 9 हजार मेगावॉट का आँकड़ा पार कर लेगी। इस वर्ष लोड मैनेजमेंट के अलावा प्रदेश में ग्रिड प्रबंधन भी किया जा रहा है। सभी मैदानी अधिकारियों को सुचारु विद्युत प्रदाय किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।

विद्युत की माँग की पूर्ति के लिये ताप विद्युतगृहों से 1700 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ताप विद्युत की कमी तथा जल विद्युतगृहों के जलाशयों में पर्याप्त जल-स्तर को देखते हुए जल विद्युतगृहों से अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत की अधिकतम माँग करीब 7 हजार मेगावॉट के विरुद्ध लगभग 5900 की आपूर्ति की जा रही है। दामोदर वेली कार्पोरेशन से वर्तमान में विद्युत प्राप्त नहीं हो रही है। केन्द्रीय क्षेत्र की छत्तीसगढ़ स्थित सीपत ताप विद्युतगृह की 500 मेगावॉट की इकाई के निर्माण होने के पश्चात क्रियाशील हो गई है। इससे प्रदेश को 106 मेगावॉट विद्युत अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।

पाँच ताप विद्युत इकाइयाँ रख-रखाव के लिये बंद

प्रदेश की 5 ताप विद्युत इकाइयों को योजनाबद्ध रख-रखाव के लिये बंद किया गया है। इन इकाइयों में अमरकंटक ताप विद्युतगृह की 120-120 मेगावॉट की इकाई क्रमांक-3 एवं 4 तथा संजय गाँधी ताप विद्युतगृह की 210-210 मेगावॉट की इकाई क्रमांक-1 एवं 2 तथा सतपुड़ा ताप विद्युतगृह सारनी 210 मेगावॉट की इकाई क्रमांक-8 बंद है। केन्द्रीय क्षेत्र से भी वर्तमान में 1700 मेगावॉट विद्युत का प्रदेश को अंश मिल रहा है।

विद्युत प्रदाय के लिये समय निर्धारित

ऊर्जा विभाग द्वारा रबी मौसम में फसलों की सिंचाई के लिये कृषि पम्पों के भार को देखते हुए विद्युत वितरण कम्पनियों के सभी मैदानी अधिकारियों को संभागीय मुख्यालयों पर 22 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 20 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 16 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर औसतन 12 घंटे विद्युत प्रदाय किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र का अन्य जिलों में भी विस्तार होगा - जनसंपर्क मंत्री

2011-10-12T00:18:00.000+05:30

कृषि विज्ञान केन्द्र मझगवां मे ग्रामीण तकनीकी दिवस सम्पन्न

Satna:Tuesday, October 11, 2011

जनसंपर्क, उच्च शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र किसानो की खुशहाली और उन्नत तकनीक के लिये देश मे उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इन कार्यो का विस्तार अन्य जिलों में भी किया जाना चाहिये।

श्री शर्मा ने मंगलवार को जिले के मझगवां कृषि विज्ञान केन्द्र मे नानाजी देशमुख के जन्मदिवस पर आयोजित ग्रामीण तकनीक दिवस के अवसर पर किसानो को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम मे कृषि विकास एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन मंत्री अभ्य महाजन, कार्यक्रम समन्वयक वैज्ञानिक राजेन्द्र सिंह नेगी भी उपस्थित थे।

श्री शर्मा ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र और दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा देश के लिये किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो से अन्य किसानो को प्रेरणा लेनी चाहिये। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की केन्द्रो को अपने जिले मे भी स्थापित कराने तथा उत्कृष्ट किसानो को पुरूस्कृत करने की परम्परा की शुरूआत करेगें।

कृषि राज्यमंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानी को लाभकारी व्यवसाय का दर्जा दिलाने प्रयास किये जा रहे है। किसानो के कल्याण एवं खुशहाली के लिये अनेक योजनाए क्रियान्वित की जा रही है। दीनदयाल शोध संस्थान के अभय महाजन ने कहा कि मझगवां अंचल मे नानाजी की प्रेरणा से प्रयासो से 108 स्वावलम्बन केन्द्र द्वारा 522 गॉवो मे खुशहाली लाने के प्रयास किये गये है। इस अवसर पर उत्कृष्ट तीन किसानो को पुरुस्कृत भी किया गया।

पाथरकछार के पुरातात्विक महत्व के स्थल का अवलोकन

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने मझगवां विकासखण्ड सूदूर ग्राम पाथरकछार जाकर वहां पुरातात्विक एवं पौराणिक महत्व के स्थल का अवलोकन किया। उन्होने ग्रामीणजनो एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियो से स्थल के ऐतिहासिक महत्व के बारे मे चर्चा करते हुये जानकारी ली। संस्कृति मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सीता-राम स्वामी मंदिर परिसर के निर्माण के लिये धर्मस्व विभाग से सहायता स्वीकृत की जायेगी। इसी प्रकार स्थल मे पुरानी गढ़ी और छतरियों के संरक्षण एवं रख-रखाव के लिये पुरातत्व विभाग से तथा स्थल के समीप तालाब के सौन्दर्यीकरण के लिये पर्यटन विभाग के माध्यम से पहल की जायेगी।

किसानों को समय पर खाद वितरण करें-कुसमरिया

2011-10-11T23:39:00.000+05:30

प्रदेश की माँग के अनुरूप खाद का प्रदाय नही किया जा रहा है

Bhopal:Tuesday, October 11, 2011
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने सोमवार को रबी सीजन के लिए खाद वितरण की व्यवस्था की समीक्षा में निर्देश दिये हैं कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की माँग के अनुरूप खाद का प्रदाय नही किया जा रहा है। वर्तमान में जो भी खाद मिल रहा है उसे प्रदेश के सभी रैक पाईन्टो पर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।

श्री कुसमरिया ने कहा कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण विगत वर्ष की अपेक्षा गेहूँ और चने का रकबा बढ़ेगा। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 के प्रथम सप्ताह तक डी.ए.पी. यूरिया, काम्पलेक्स एवं एम.ओ.पी. का जो लोकेशन दिया गया है वह माँग की अपेक्षा कम है।

बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संचालक श्री डी.एन. शर्मा ने बताया कि अक्टूबर 2011 के लिए 2 लाख 17 हजार मेट्रिक टन, काम्पलेक्स 0.94, यूरिया 2.46 एवं एम.ओ.पी. 0.32 टन की मॉग के अनुरूप भारत सरकार द्वारा डी.ए.पी. एक लाख 459, काम्पलेक्स 0.988 यूरिया 2.46 तथा एम.ओ.पी. 0.325 लाख मेट्रिक टन का एलोकेशन दिया गया है।

इस वर्ष सामान्य की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक वर्षा होने से रबी फसलों के कुल क्षेत्र में 8 लाख हेक्टेयर तथा गेहूँ में 3 लाख हेक्टेयर बढोतरी होने की सम्भावना है।

रबी सीजन में तोरिया, सरसों, अर्किल मटर आलू आदि फसलों की बोनी प्रारंभ होने तथा आगामी पखवाडे में चना, मसूर, अलसी मटर की बोनी भी तेजी से प्रारंभ होने से डी.ए.पी. काम्पलेक्स उर्वरको की माँग बढ गई है। अक्टूबर 2011 में डी.ए.पी. की माँग 2 लाख 17 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा एक लाख 45 हजार मेट्रिक टन का एलोकेशन जारी किया गया है!

इसमें से भी 10 अक्टूबर की स्थिति में 0.67 लाख मेट्रिक टन ट्रांजिट सहित उपलब्ध हुआ है। अक्टूबर 2011 में काम्पलेक्स की माँग 0.94 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा 0.988 लाख मेट्रिक टन का एलोकेशन जारी किया गया जिसमें से 10 अक्टूबर तक 0.40 लाख मेट्रिक टन ट्रांजिट सहित उपलब्ध हुआ है।

यूरिया की माँग 2.46 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा 2 लाख 46 हजार मेट्रिक टन का एलोकेशन जारी किया गया। 10 अक्टूबर की स्थिति में 0.66 लाख मेट्रिक टन ट्रांजिट सहित उपलब्ध हुआ है। अक्टूबर में पोटाश की माँग 0.32 लाख मेट्रिक टन का एलोकेशन जारी किया गया लेकिन 10 अक्टूबर तक पोटाश प्राप्त नहीं हुआ है। बैठक में डा. कुसमरिया ने कहा कि कृषकों की माँग के अनुरुप सभी रैक पाइन्टों पर डी.ए.पी. यूरिया, काम्पलेक्स एवं एम.ओ.पी. शीघ्र पहुँचाया जाये।

कृषकों को स्वावलंबी बनाने के लिये अनुसंधान हों - डॉ. कुसमरिया

2011-10-05T00:51:00.000+05:30

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने ली कृषि वैज्ञानिकों की बैठक

Gwalior:Tuesday, October 4, 2011
कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान कर खेती का एक ऐसा मॉडल विकसित करें जिससे लघु एवं सीमांत कृषक स्वावलंबी बनें। वे खाद व बीज सहित अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिये किसी पर निर्भर न रहें। यह बात किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने मंगलवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय मे आयोजित हुई बैठक में कृषि वैज्ञानिकों से कही।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री . रामकृष्ण कुसमरिया ने कृषकों को स्वावलंबी बनाने के लिये जैविक हरित क्रांति की जरूरत प्रतिपादित करते हुए कहा कि हमें उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जमीन की सेहत का भी पूरा ध्यान रखना होगा।

तभी हम लम्बे समय तक खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायेंगे और पर्यावरण संतुलन बनाये रख सकेंगे। उन्होंने कहा बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से कृषि रकबा कम पड़ रहा है। अतः इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना ही होगा। डॉ. कुसमरिया ने जोर देकर कहा कि खाद्य सुरक्षा का आशय केवल पेट भरना ही नहीं है अपितु लोगों को ऐसा खाद्यान्न मिले जो पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो। यह सब जैविक खेती से ही संभव होगा।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजय सिंह तोमर ने इस मौके पर विश्वविद्यालय की गत तीन वर्ष की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों की 19 नई किस्में अनुसंधान के जरिए इजाद की हैं।

जिनका उपयोग प्रदेश भर के किसान सफलता पूर्वक कर रहे हैं। उन्होंने बताया चंबल के बीहडों को समतलीकरण किए बगैर उपजाऊ बनाने के लिये भी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। इस मौके पर अन्य कृषि वैज्ञानिकों ने भी पॉवर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के जरिए विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

केंचुआ खाद व संकर बाजरा बीज इकाईयों का किया लोकार्पण

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के भ्रमण के दौरान किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने केंचुआ खाद उत्पादन इकाई तथा संकर बाजरा बीज तैयार करने के लिये बनाई गई फसल परागण नियंत्रक इकाई का लोकार्पण भी किया।

इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रही अन्य कृषि गतिविधियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजय सिंह तोमर तथा श्री कमल माखीजानी व दीपक शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व संबंधित अधिकारी उनके साथ थे।

संभाग स्तरीय अधिकारियों की भी बैठक ली

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने मंगलवार को ग्वालियर-चंबल संभाग के कृषि अधिकारियों की बैठक भी ली। इस बैठक में उन्होंने खासकर रबी के लिये खाद-बीज की व्यवस्था के बारे में पूँछा। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद की आपूर्ति के लिये जल्द ही ग्वालियर में रेल्वे की एक रेक आयेगी। इसी तरह दोनों संभागों के अन्य जिलों में भी खाद की कमी नहीं होने दी जायेगी।

डॉ. कुसमरिया ने इस बैठक में संभाग की कृषि उपज मंडियों की भी समीक्षा की। उप संचालक मंडी श्री विजय अग्रवाल ने बैठक में जानकारी दी कि पिछले तीन महीनों से संभाग की सभी 43 मंडियाँ वसूली में पूरे प्रदेश में अग्रणी रही हैं। बैठक में संभागीय संयुक्त संचालक कृषि श्री एम आर जाटव सहित दोनों संभागों के उपसंचालक कृषि मौजूद थे।

घर बैठे जानिए बाँध में जल भराव की स्थिति

2011-10-05T00:46:00.000+05:30

नए सॉफ्टवेयर से जानकारी सहज उपलब्ध

Bhopal:Tuesday, October 4, 2011:

अब आप घर बैठे जान सकते हैं कि प्रदेश के किस बाँध में कितना जल स्तर है। यह भी जान सकते हैं कि बाँध में जल की कितनी मात्रा है और वह बाँध कितने प्रतिशत भरा हुआ है। इसके लिए आपको जल संसाधन विभाग की वेबसाइट http://www.mpwrd.gov.in/ पर जाना होगा।

इस साइट पर जाते ही RLM (Reservoir Level Monitoring) टेब पर क्लिक करते ही बाँधों की पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। यदि आप पिछले किसी दिन की यही सब जानकारी जानना चाहते हैं तो वह सुविधा भी उपलब्ध है।

यह जानकारी भी उपलब्ध है कि प्रदर्शित होने वाला आँकड़ा आज का है अथवा पिछले किसी दिन का है। यह भी पता लग जाता है कि जानकारी कितने बजे दर्ज की गई है। जानकारी की यह सहज उपलब्धता एक नए सॉफ्टवेयर से संभव हुई है। जल संसाधन विभाग की विश्व बैंक परियोजना ने इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। यदि आपके मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा है तो जानकारी मोबाइल से भी प्राप्त की जा सकती है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में बाँधों के जल स्तर और जल भराव की जानकारी कई पेचीदा प्रक्रियाओं से गुजरती थी और विभागीय कार्यालय तक ही सीमित रहती थी, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से यह जानकारी सहज ही अब सभी के लिए उपलब्ध है। बांध में जल और अन्य आंकड़ों की गणना करने वाला कर्मचारी एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रतिदिन SMS करता है। इस नंबर की सिम कम्प्यूटर से जुड़ी है। कम्प्यूटर SMS से प्राप्त इस जानकारी को वेबसाइट पर डाल देता है।

यह व्यवस्था बाढ़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए 15 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए की गई थी लेकिन इसकी सफलता और सहजता को देखते हुए पूरे साल के लिए बढ़ाए जाने पर विचार चल रहा है। साथ ही इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नहरो में जल संचालन तथा फील्ड से संबंधित अन्य जानकारी को प्राप्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में इस सुविधा से प्रदेश के 43 बड़े और मध्यम बाँधों की जानकारी उपलब्ध हो रही है तथा अन्य बाँधों को भी इस जानकारी के दायरे में लाने के प्रयास चल रहे है।

प्रदेश में आज से शुरू होगा किसानों का पंजीयन

2011-10-02T00:26:00.000+05:30

4,000 केन्द्रों पर इंतजाम, कलेक्टर करेंगे निगरानी

Bhopal:Saturday, October 1, 2011
समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों की सहूलियत को देखते हुए आज 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में उनके ऑन-लाईन पंजीयन का काम शुरू हो जायेगा। इसके लिये पूरे प्रदेश में कोई 4,000 कियोस्क और नागरिक सुविधा केन्द्रों पर एक साथ व्यवस्था की गई है।

काम को अच्छे से सम्पादित करने के लिये जिलों के खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला कलेक्टरों को आज वीड़ियो-क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी निगरानी में यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा करवाने का जिम्मा सौंपा गया है।

जरूरी होगा पंजीयन

यह कार्रवाई चूँकि प्रदेश के किसानों की सहूलियत और उन्हें समर्थन मूल्य योजना का भरपूर लाभ देने के लिये ही की जा रही है, इसलिए उनका अग्रिम पंजीयन अनिवार्य रहेगा। इसके चलते प्रदेश के किसानों से ही उपज खरीदी जायेगी और बाहरी लोगों द्वारा उपज बेची जाने की आशंका पूरी तरह खत्म हो जायेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहले से सरकार को संभावित बिक्री की मात्रा का अन्दाज हो जायेगा जिससे इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ पहले से सुनिश्चित हो जायेंगी। किसानों को ऑन-लाईन पंजीयन में कोई दिक्कत इसलिये नहीं आनी है कि उनके क्षेत्र के कियोस्क और सुविधा केन्द्र के लोग उन्हें पंजीयन प्रारूप में जानकारी भरने संबंधी मार्गदर्शन देंगे।

पंजीयन प्रारूप वेब-साईट पर

सुविधा के लिये पंजीयन के तयशुदा प्रारूप को खाद्य आपूर्ति विभाग की वेब-साईट www.mp.gov.in/mpfood और http://www.mpscsc.nic.in/ पर भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा इस प्रारूप की प्रतियाँ नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों और जिला आपूर्ति अधिकारियों से भी प्राप्त की जा सकेंगी। किसानों को यह फार्म भरकर csc/mponline के कियोस्क पर जाकर पंजीयन करवाना है। पंजीकृत किसानों को उनके स्वयं या उनके द्वारा बताये गये करीबी व्यक्ति के मोबाईल नम्बर पर एसएमएस अलर्ट के जरिए उपज बेचने की तिथि बता दी जायेगी।

एजेन्सियों में काम का बँटवारा

पंजीयन कार्य को व्यवस्थित और तत्परतापूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिये जिला आपूर्ति अधिकारियों को नोडल अफसर और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों को सहायक नोडल अफसर बनाया गया है। ऑन-लाईन पंजीयन में ई-डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रबंधक नागरिक सुविधा केन्द्रों और थ्र्द्रदृदथ्त्दड्ढ से समन्वय करेंगे। इसके लिये संभाग-वार चार सम्पर्क अधिकारियों को तैनात किया गया है।

किसानों को शिकायत के लिये टोल-फ्री नम्बर सुविधा

किसानों को पंजीयन में कोई समस्या या दिक्कत आने पर इसका निदान टोल-फ्री नम्बर 18002336411 पर या खाद्य आपूर्ति संचालनालय से सीधा सम्पर्क करने पर किया जायेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती आभा अस्थाना, खाद्य आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तौगी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज मंत्रालय से वीडियों- कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला कलेक्टरों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये।

मप्र को मिलेगी साढ़े सात लाख मीट्रिक टन खाद

2011-10-02T00:21:00.000+05:30

कुसमरिया की उर्वरक राज्य मंत्री श्री श्रीकान्त जेना से भेंट

Bhopal:Saturday, October 1, 2011
मध्यप्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री रामकृष्ण कुसमरिया ने आज यहां केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री श्रीकान्त जेना से भेंट कर मध्यप्रदेश को साढ़े सात लाख मीट्रिक टन खाद शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्री कुसमरिया ने श्री जेना का ध्यान आकर्षित किया कि अपै्रल 2011 से सितम्बर 2011 तक प्रदेश को आवंटित खाद में से 65 हजार 322 मी.टन डीएपी, 72 हजार 167 मी.टन काम्पलेक्स और 23 हजार 963 मी.टन एमओपी खाद अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इसी के साथ श्री कुसमरिया ने श्री जेना से आग्रह किया कि माह अक्टूबर के लिए दो लाख 17 हजार मी.टन डीएपी, दो लाख 46 हजार मी.टन यूरिया, 94 हजार मी.टन काम्पलेक्स और 32 हजार मी.टन एमओपी खाद की आवश्यकता है। यह आवंटन अभी तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश में सरसों, अर्किल, मटर और आलू की बोनी प्रारम्भ होने से यूरिया और डीएपी खाद की मांग बढ़ गयी है तथा केला, गन्ना और आलू की फसलों के लिए एमओपी खाद की आवश्यकता है। श्री जेना ने श्री कुसमरिया को प्रदेश के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन दिया है।

श्री मुनिअप्पा से खाद की ढुलाई के लिए रेलवे रैक उपलब्ध कराने का आग्रह

श्री कुसमरिया ने रेल राज्यमंत्री श्री के.एच. मुनिअप्पा से खाद के कारखानों से और आयात की जाने वाली खाद की ढुलाई के लिए बंदरगाहों से रेलवे के रैक उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्री कुसमरिया ने श्री मुनिअप्पा का ध्यान आकर्षित किया कि पारादीप, कांडला, मूंदड़ा और अन्य बंदरगाहों से खाद की ढुलाई के लिए समय पर रेलवे वैगन के रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेश में खाद की आपूर्ति करने में कठिनाई होती है। श्री मुनिअप्पा ने कृषि मंत्री श्री कुसमरिया को समय पर रेलवे रैक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

किसानों की हितैषी है राज्य सरकार - आदिम-जाति कल्याण मंत्री

2011-09-10T00:18:00.001+05:30

सैलाना में भी शुरू होगा सामुदायिक रेडियो

Bhopal:Friday, September 9, 2011
आदिम-जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। किसानों को अब एक प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के गरीब किसानों के खेतों में निःशुल्क सिंचाई कुआँ एवं पम्प लगाकर दिया जा रहा है। कुंवर शाह पिछले दिनों रतलाम जिले के ग्राम पलास, डाबड़ी तथा सैलाना में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे।

आदिम-जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह ने कहा कि आदिवासी विकास परियोजना के जरिये रतलाम जनपद क्षेत्र के 52 ग्रामों को बराबरी का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह में नवरात्रि से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में बेटी बचाओ अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया।

सैलाना में भी प्रारंभ होगा रेडियो स्टेशन

आदिम-जाति कल्याण मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 89 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के ब्लॉकों में स्थानीय भाषा के सामुदायिक रेडियो खोलने की योजना बनाई है। इस योजना में सैलाना में भी अगले वर्ष से सामुदायिक रेडियो प्रारंभ किया जायेगा।

हाई स्कूल भवन का लोकार्पण

मंत्री कुँवर शाह ने जिले के बाजना जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम डाबड़ी में हाई स्कूल भवन का लोकार्पण किया। कुँवर शाह ने ग्राम डाबड़ी में एक करोड़ रुपये की लागत से प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास बनाये जाने की घोषणा की। कुँवर शाह ने सैलाना उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय में नव-गठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने सैलाना एवं बाजना क्षेत्र के 10 वनवासियों को उनकी वन-भूमि के अधिकार-पत्र सौंपे।

भूसे का यूरिया से उपचार कराने हजारों किसान आगे आये

2011-09-10T00:16:00.001+05:30

चारा संरक्षण कार्यक्रम

Bhopal:Friday, September 9, 2011
एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों के दूध उत्पादक सदस्यों के लिये गेहूँ के भूसे का यूरिया उपचार कर आधुनिक पद्धति से चारा संरक्षण का लाभ अनेक किसानों ने उठाया है। चालू माली साल की पहली तिमाही में 1154 दुग्ध समितियों के 3614 दूध उत्पादक कृषकों द्वारा अपने 4612 क्विंटल गेहूँ के भूसे को यूरिया से उपचारित कराया गया।पशुओं को खिलाए जाने हेतु चारे की अधिकांश मात्रा गेहूँ के भूसे के रूप में उपलब्ध होती है। क्योंकि हरे चारे की उपलब्धता हर समय एवं हर स्थान पर बहुत कम होती है। इस प्रकार चारे के तौर पर उपलब्ध भूसे में कड़ा रेशेदार पदार्थ होता है, जिसमें प्रोटीन एवं खाद की कमी होती है। यूरिया से उपचार करने पर भूसे की पौष्टिकता बढ़ती है एवं वह अधिक पाचनशील एवं स्वादिष्ट हो जाता है। उपचारित भूसे को पशु चाव से खाते हैं।

चारा संरक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ में दुग्ध संघ के अधिकारियों द्वारा भूसा उपचार करने की तकनीक से कृषकों को अवगत कराया गया था। इसके बाद दूध उत्पादकों द्वारा विधि को स्वयं ही अपनाना प्रारंभ कर दिया गया है। उपचारित भूसे के उपयोग से दूध उत्पादकों को कम लागत में पौष्टिक चारा प्राप्त हो रहा है।

प्रदेश में 733.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज

2011-08-10T23:14:00.000+05:30

Bhopal:Wednesday, August 10, 2011

मध्यप्रदेश में अब तक सामान्य औसत वर्षा 558.6 मिमी के विरूद्ध 733.9 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। दिनांक 10 अगस्त को नीमच में सर्वाधिक 89.5 मिमी, रतलाम में 55.5 मिमी, झाबुआ में 40.7 मिमी, इंदौर में 39.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इस दिन प्रदेश के 50 में से मात्र तीन जिले दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ ही वर्षा से वंचित रहे।अति वृष्टि से प्रभावित राजगढ़ जिले में स्थिति सामान्य हो चली है। यहाँ जीरापुर ग्राम निवासी रामप्रसाद का शव भी मिल गया है। रामप्रसाद 7 अगस्त की रात को मूसलाधार बारिश के दौरान मैनोखेड़ी नाले में बह गया था। वहीं शिवपुरी जिले के बाद प्रभावित ग्राम शूड में चिकित्सक दल द्वारा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

पूर्वी मध्यप्रदेश में औसत से 26 प्रतिशत अधिक 778.2 और पश्चिमी मध्यप्रदेश में औसत से 37 प्रतिशत अधिक 699.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी मध्यप्रदेश का एक भी जिला वर्षा से वंचित नहीं रहा। राजधानी भोपाल में दस अगस्त को 2.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। भोपाल जिले में अब तक 8034 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है जो कि सामान्य से 39 प्रतिशत अधिक है।

पूरी पारदर्शिता से हुई प्रदेश के किसानों से 49 लाख टन गेहूँ की खरीद

2011-07-19T01:10:00.001+05:30

रिकार्ड गेहूँ उपार्जन खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयासों का उदाहरण

Bhopal:Monday, July 18, 2011:
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पारस चंद्र जैन ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह द्वारा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के संबंध में लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
मध्यप्रदेश में अतिरिक्त बोनस देकर किसानों से 49 लाख मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर पूरी पारदर्शी व्यवस्था से खरीदा गया। समय-समय पर निरीक्षण किए गए। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की गई। श्री जैन के अनुसार नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही को ही आरोप पत्र बनाकर प्रस्तुत कर दिया है। वास्तविकता यह है कि जो कार्यवाही संभव हो सकी है वह शासन द्वारा की गयी पारदर्शी व्यवस्था का ही परिणाम है।

श्री जैन ने कहा कि वस्तुस्थिति तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष ने सुनी सुनाई बातों पर आरोप गढ़ दिए। उन्हें न आंकड़े पता हैं और न ही उनके द्वारा कहीं भी गेहूँ विक्रय में किसानों को सहयोग दिया गया। गेहूँ खरीदी की व्यवस्थाओं से किसान खुश हैं, यह भी नेता प्रतिपक्ष को पता नहीं। श्री जैन के अनुसार गेहूँ खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था का एक नमूना यह है कि खुद नेता प्रतिपक्ष अपने गृह जिले सीधी में गेहूँ खरीदी में एक भी गड़बड़ी नहीं पकड़ सके।

श्री जैन कहा कि खेती बाड़ी को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता, किसानों को उपलब्ध कराई गई बीज, उर्वरक, सस्ते दर पर ऋण आदि सुविधाओं का सीधा लाभ इस साल रबी में देखा गया। उत्पादन घटने की तमाम आशंकाओं के विपरीत इस वर्ष गेहूँ का विपुल उत्पादन हुआ।

प्रदेश में कृषकों से सहकारी/विपणन सहकारी समितियों के द्वारा सीधे गेहूँ खरीदा गया। प्रदेश के प्रत्येक जिले में गेहूँ खरीदी का कृषकवार रिकार्ड रखने के निर्देश सरकार ने कलेक्टरों को दिए थे। खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य और बोनस राशि किसानों के खातों में सीधे जमा की गयी। इससे व्यापारियों अथवा अन्य बिचौलियों से गेहूँ खरीदे जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

गेहूँ की खरीदी किसानों के सामने की गयी। कलेक्टरों ने खुद तथा अपने मातहत अधिकारियों के जरिए व्यवस्था का सतत् निरीक्षण किया। ऐसी स्थिति में स्थानीय किसानों के सामने कोई बाहरी व्यक्ति या कोई अन्य आदमी खरीदी केन्द्रों में गेहूँ विक्रय कर जाए, संभव नहीं हो सकता।

श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग के मंत्रियों ने किसानों की साल भर की मेहनत आय के एकमात्र स्त्रोत गेहूँ उत्पादन को गंभीरता से लिया है। पूरे प्रदेश में 15 मार्च से 31 मई 2011 तक गेहूँ खरीदी कार्य अनवरत चला। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रंेसिंग के माध्यम से स्वयं समय-समय पर उपार्जन की समीक्षा की। केबिनेट बैठकों में भी लगातार गेहूँ खरीदी की समीक्षा की गई। खाद्य मंत्री ने कहा कि मैंने स्वयं भी जिलों में भ्रमण किये। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा प्रतिदिन उपार्जन एवं भंडारण ऐजेंसियों, मंडी बोर्ड, अपेक्स वैंक एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाती रही। परिणामस्वरुप जिलों में अतिरिक्त भंडारण की आवश्यक व्यवस्था कराई जाकर गेहूँ का सुरक्षित भंडारण संभव हुआ।

श्री पारस जैन के अनुसार, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिलों का जहॉ तक प्रश्न है, सामान्य से कम वर्षा होने का अर्थ यह नहीं माना जा सकता कि वहाँ गेहूँ या अन्य जिंसों का उत्पादन कम हुआ हो। टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के 70 एवं विपणन सहकारी संस्थाओं के 6 केन्द्र इस प्रकार कुल 76 केन्द्रों के माध्यम से पटवारी प्रमाण-पत्र के आधार पर कुल 60 हजार 500 मीट्रिक टन गेहूँ का उर्पाजन हुआ है। किसान द्वारा बोए गए रकबे के अनुसार पटवारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उपार्जन किया गया है। छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिलों में वर्ष 2010-11 एवं 2011-2012 में निम्नानुसार खरीदी हुई हैः-

क्रमांक    जिला    वर्ष 2010-2011            वर्ष 2011-2012
1         छतरपुर    73002.68 मीं. टन   82000.00 मी. टन

2          टीकमगढ़    66945.12 मी. टन    60500.00 मी. टन

-
योग                    139947.80 मी. टन    142500.00 मी. टन

इस प्रकार दोनों जिलों की कुल खरीदी में बहुत अधिक वृद्धि नहीं रही। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि यहाँ पर उत्तरप्रदेश राज्य से बिचौलियों के माध्यम से गेहूँ क्रय किया गया है।

सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार हरदा जिले के कृषक श्री गोविंद मूलाजी द्वारा क्रमशः उपार्जन केन्द्र कडोला में 938.35 क्विंटल, सोनतलाई में 198.65 क्विंटल एवं पीपलघटा में 20.45 इस प्रकार कुल 1157.45 क्विंटल गेहूँ का विक्रय किया गया हैं। कृषक द्वारा स्वंय की कुल 4.04 हेक्टेयर एवं सिकमी पर ली गई 33 हेक्टेयर भूमि कुल 37.04 हेक्टेयर भूमि (लगभग 93 एकड़) संबंधी दस्तावेजों के आधार पर गेहूँ विक्रय किया गया हैं। इस प्रकार इस कृषक से निर्धारित नीति अनुसार ही गेहूँ क्रय किया गया है।

हरदा मंडी की कडोला सोसायटी का लगभग 2000 क्विंटल गेहूँ बारिश से क्षतिग्रस्त होने के कारण कडोला सोसायटी द्वारा बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत किया गया है ।

होशंगाबाद जिले के बाबई में कव्हर्ड गोदामों को अनुबंध में लिया जाकर गेहूँ भंडारित कराया गया। इस जिले में उपार्जन अधिक होने के कारण गेहूँ केप में भी भंडारित किया गया। इसके अतिरिक्त इटारसी में भी गेहूँ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।

जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के फनवानी एवं मार्केटिंग सोसायटी सिहोरा से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामकृष्ण पटेल इन समितियों के सदस्य नहीं हैं न ही वर्ष 2011 में इन समितियों द्वारा श्री पटेल से कोई गेहूँ मात्रा क्रय की गई है। अतः भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री रामकृष्ण पटेल सेवा सहकारी संस्था मजगवां के सदस्य है तथा इन्होंने अपने एवं अपनी पत्नी के नाम से वर्ष 2011 में सेवा सहकारी संस्था मजगवां में 500.49 क्विंटल गेहूँ का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री के मुताबिक अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील की सहकारी सेवा समिति डोंगरा के 2 ट्रक एवं पिपरई खरीदी केन्द्र ओण्डेर का एक ट्रक जो जमा होने वेयरहाउस में लाया गया था की शिकायत के निराकरण हेतु जिला स्तरीय प्रशासकीय समिति गठित की गई। समिति द्वारा जाँच में गेहूँ एफएक्यू क्वालिटी का होना पाया। इस प्रकरण में आगे की जाँच हेतु जिला आपूर्ति नियंत्रक ग्वालियर, क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन ग्वालियर एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम ग्वालियर को निर्देशित किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजगढ़ वेअरहाउस के संबंध में प्रकाश में आई गड़बड़ी के संबंध में शाखा प्रबंधक श्री कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर जॉच प्रारंभ की गयी है।

श्री जैन ने कहा कि यह कहना भी सही नहीं है कि शिवपुरी जिले की पिछोर एवं खनियाघाना तहसील में उत्तरप्रदेश से गेहूँ खरीद कर केन्द्रों पर डाला गया। इस प्रकरण में जिले में 14 केन्द्र प्रभारी तथा 80 कृषकों के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर संबंधितों को कारण बताओं नोटिस दिये जाकर कार्यवाही प्रचलित है। इनमें से 8 प्रकरणों में दस लाख से ज्यादा राशि की वसूली आदेशित की जा चुकी है ।

यह कहना भी सही नहीं है कि खरीदी केन्द्रों पर किसानों को 20 से 25 दिन भटकने के बाद भी कर्ज पेटे गेहूँ नहीं लिया गया। यह भी गलत है कि गेहूँ खरीदी की अवधि में कमालपुर के लगभग 30-40 किसानों का गेहूँ केन्द्र पर नहीं लिया गया। कमालपुर केन्द्र पर 150 किसानों से 9,998 क्विंटल गेहूँ खरीदी की गई जिसमें से रू 8,15,428 की ऋण पेटे वसूली की गई। खरीदी केन्द्र पिछोर में भी 338 किसानों से 26,380 क्विंटल गेहूँ की खरीद की गई, जिसमें से रू 7,31,040 की वसूली ऋण पेटे की गई।

श्री जैन ने कहा कि जहाँ तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में जानकारी दिये जाने का प्रश्न है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में शामिल नहीं है। म.प्र. राज्य सूचना आयोग ने भी इस संबंध में आदेश पारित किया है।

रायसेन जिले की गैरतगंज सेवा सहकारी समिति द्वारा जमा कराने के लिए भेजे गए गेहूँ की जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2011 को जाँच करने पर गेहूँ पुराना एवं घुना नहीं पाया गया ।

राज्य मंत्री श्री जैन ने कहा कि जहाँ तक रायसेन में उपार्जन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर फर्जी खरीदी की बात है, इस संबंध में 13 प्रकरण बनाकर 8 प्रकरणों में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 के अधीन पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई है । यह भी सही नहीं है कि रायसेन जिले में ऋण पुस्तिका के संबंध में बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है। इसी तरह रायसेन जिले में गैरतगंज, सिलवानी, मण्डीदीप एवं नकतरा में बड़े पैमाने पर फर्जी गेहूँ खरीदी की बात भी सही नहीं है।

होशंगाबाद जिले में भी 16000 क्विंटल गेहूँ की फर्जी खरीदी किए जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है और न ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

छतरपुर जिले के लखनगुआ एवं पनागर (पीपट) खरीदी केन्द्रों में 1500 क्विंटल गेहूँ जप्त नहीं किया गया। इसी तरह पीडीएस का गेहूँ खरीदने का भी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। जिले में समस्त गेहूँ शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कृषकों से खरीदा जाकर भंडारगृह निगम के गोदामों में जमा करवाया जा चुका है।

श्री पारस जैन ने कहा कि प्रदेश में गेहूँ खरीदी के दौरान नाप-तौल में गड़बड़ी संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गत वर्ष उपार्जन प्रारंभ में लगभग 10 लाख मी. टन गेहूँ अतिशेष बचा रहने से अधिकांश जिलों में पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध नहीं था। यहाँ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्ष 2010-11 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मात्र 3 लाख मी.टन गेहूँ केन्द्रीय पूल में जमा किया गया। शेष अतिशेष गेहूँ केन्द्र शासन को कई बार लिखने के बाद भी केन्द्रीय पूल में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार इस वर्ष 2011-12 का अतिशेष जोड़कर लगभग 35 लाख मी.टन गेहूँ प्रदेश में अतिशेष बचा हुआ है जिसके विरूद्ध अभी तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा मात्र 7.50 लाख मी.टन गेहूँ ही केन्द्रीय पूल में लिया गया है ।

श्री जैन के अनुसार भण्डारण व्यवस्था के संबंध में यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकार के पास कुल 41 लाख मी. टन गेहूँ ही रखने की व्यवस्था है और 15 लाख टन गेहूँ खुले में पड़ा है। वस्तु-स्थिति यह है कि वर्ष 2010-11 के उपार्जित गेहूँ 35 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध प्रदेश में विभिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं में वितरित होने वाले गेहूँ की वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 से 22 लाख मी. टन से अतिरिक्त शेष आधिक्य मात्रा लगभग 13 लाख मी. टन गेहूँ का भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में शतप्रतिशत उठाव नहीं करने से भण्डारण व्यवस्था में समस्याएँ निर्मित हुई। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उपार्जन के दौरान राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास कर अधिक से अधिक निजी गोदाम एवं कव्हर्ड स्पेस का उपयोग करते हुए उपार्जित सम्पूर्ण मात्रा का सफल भण्डारण किया गया है।

प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज

2011-07-12T23:41:00.000+05:30

अब तक बरसा 344 मिमी पानी

पिछले कुछ सालों से मानसून की बेरूखी झेल रहे मध्यप्रदेश पर इस वर्ष पावस ऋतु मेहरबान है। वर्तमान वर्षा काल में 12 जुलाई 2011 तक प्रदेश में औसत 344 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है जो सामान्य वर्षा से 50 मिमी. अधिक है। गुना में सामान्य से 245 मिमी, अशोकनगर में सामान्य से 216 मिमी, टीकमगढ़ में 209 मिमी, राजगढ़ जिले में सामान्य से 179 मिमी. अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

मौसम अनुभाग
पूर्व मध्यप्रदेश- अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, डिण्डोरी, जबलपुर, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर,पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीघी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उमरिया।

पश्चिम मध्यप्रदेश- अलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा।

राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि वर्षा की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए मध्यप्रदेश को दो मौसम सब-डिवीजनों ‘पूर्व मध्यप्रदेश’ और ‘पश्चिम मध्यप्रदेश’ में बांटा गया है ‘‘पूर्व मध्यप्रदेश’’ में 386.4 मिमी. वर्षा दर्ज की जा चुकी है जो सामान्य से 48 मिमी. अधिक है। ‘पूर्व मध्यप्रदेश‘ अनुभाग के कुल 20 जिलों में से केवल तीन जिलों अनूपपुर (औसत से 9 मिमी कम) बालाघाट (37 मिमी कम) और सिवनी में औसत से 8 मिमी कम वर्षा दर्ज की गई है। इसी तरह ‘पश्चिम मध्यप्रदेश‘ अनुभाग में सामान्य से 53 मिमी अधिक वर्षा रिकार्ड की गई है। इस के तीस जिलों में से नौ जिलों- अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार,इंदौर, झाबुआ, खरगोन और नीमच में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। बाकी जिलों में औसत से अधिक वर्षा हुई है। वर्षा का दौर अभी जारी है।

मुख्यमंत्री अपने खेतों में डालेंगे सुपर-फॉस्फेट

2011-07-06T00:40:00.000+05:30

Bhopal:Tuesday, July 5, 2011:
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इन दिनों खेती-बाड़ी के प्रति रूचि दिनों-दिन बढ़ रही है। उन्होंने संकल्प लिया है कि मध्यप्रदेश में वे खेती को लाभ का धंधा बना कर रहेंगे। अपने संकल्प को व्यावहारिक अमली जामा पहनाने के लिये वे खुद भी अपने खेतों पर ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिसका सीधा लाभ मिलने लगा है। श्री चौहान जब कभी समय मिलता है तो अपनी खेती की प्रगति देखने जाते हैं।
इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर डीएपी खाद की कमी की चर्चा है। हालांकि मध्यप्रदेश में बहुत पहले से किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिये शासन स्तर पर किये गये प्रयासों, पहले से समितियों में करवाये गये पर्याप्त भण्डारण से उर्वरक की कमी होगी, ऐसी आशंका कम ही है पर मुख्यमंत्री इस मामले में भी सजग हैं।

श्री चौहान ने कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली। पूछा डीएपी का विकल्प क्या हो सकता है? विशेषज्ञों ने बताया कि सोयाबीन की फसल में डीएपी की तुलना में सुपर-फॉस्फेट अधिक प्रभावी उर्वरक होता है।

मुख्यमंत्री ने तय किया है कि इस साल सोयाबीन के अपने खेतों में वे सुपर-फॉस्फेट ही डालेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि किसानों में सुपर-फॉस्फेट का प्रयोग बढ़ाने के लिये जन-जागृति लायें। उन्होंने खेती में अधिक पैदावार और अधिक लाभ देने वाली फसल लेने में किसानों को हर तरह का सहयोग देने के निर्देश दिये हैं।

खिली धूप ने खोली बोवाई की राह, अब तक खरीफ रकबे के 21 प्रतिशत में बोवाई

2011-07-03T00:12:00.000+05:30

प्रदेश में खरीफ बोनी में तेजी

मौसम साफ होने और धूप खिलने के साथ ही किसानों ने तेजी से खरीफ फसलों की बोवाई करना शुरू कर दिया है। लगभग सभी जिलों से बोवाई की खबरे मिल रही हैं। अब तक खरीफ फसलों के सामान्य क्षेत्रफल का लगभग 21 प्रतिशत रकबा बोया जा चुका है।

अब तक 21 लाख 66 हजार हेक्टेयर में हुई बोवाई गत वर्ष के इस समय तक बोये गये क्षेत्रफल की लगभग तीन गुना है। इसी समयावधि में गत वर्ष खरीफ फसलें कुल 7 लाख 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही बोई जा सकी थीं। प्रदेश में खरीफ की बोवाई जल्द से जल्द की जाती है इसलिये बोवनी की वर्तमान स्थिति भी निरंतर परिवर्तनीय है।

इस वर्ष समय पर मानसून के आगमन का किसानों ने भरपूर लाभ लिया। खरीफ की अब तक बोई गई फसलों में सोयाबीन का रकबा सर्वाधिक 14 लाख 39 हजार हेक्टेयर है। धान की बोवनी सवा लाख हेक्टेयर में हुई है। अनाज फसलों, दलहन और तिलहन की ज्यादातर फसलों की पिछले साल से अब तक अधिक बुआई हो चुकी है। ज्वार 46 हजार हेक्टेयर में, मक्का 1 लाख 69 हजार हेक्टेयर में तथा बाजरा 42 हजार हेक्टेयर में बोये जाने के समाचार हैं। तुअर की बोवाई 47 हजार हेक्टेयर में तथा उड़द की 24 हजार हेक्टेयर में की जा चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि खरीफ फसलों का इस वर्ष कुल 112 लाख 6 हजार हेक्टेयर में बोवाई का लक्ष्य है। विगत वर्ष 111 लाख 82 हजार क्षेत्र में फसलें बोई गईं थीं। सामान्यतः 104 लाख 5 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई जाती हैं। खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सोयाबीन की होती है जिसे सामान्यतः 46 लाख 47 हजार हेक्टेयर में बोया जाता है। विगत 3-4 वर्षों से कृषि विभाग के प्रोत्साहन और शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के कारण सोयाबीन का रकबा लगातार बढ़ रहा है। यह गत वर्ष 55 लाख 60 हजार हेक्टेयर था और इस वर्ष का अनुमानित लक्ष्य 56 लाख 60 हजार हेक्टेयर है। इसी प्रकार धान बोवाई का इस वर्ष लक्ष्य 15 लाख 20 हजार हेक्टेयर, ज्वार का 4 लाख 10 हजार हेक्टेयर, मक्का का 8 लाख 90 हजार हेक्टेयर, तुअर का 4 लाख 50 हजार हेक्टेयर, उड़द का 6 लाख हेक्टेयर, मूंग का 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर में तथा कपास का 6 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोवाई का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यप्रदेश में जी.एम. फसलों का क्षेत्र परीक्षण नहीं

2011-06-21T18:40:00.000+05:30

मध्यप्रदेश में जेनेटिकली मोडीफाइड (जी.एम.) फसलों के परीक्षण हेतु कोई प्रयोग नहीं किया गया है। यह जानकारी केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को लिखे एक पत्र में दी है।

उल्लेखनीय है कि विगत अप्रैल में डॉ. कुसमरिया ने जी.एम. फसल क्षेत्र परीक्षण का विरोध करते हुए श्री जयराम रमेश को पत्र लिखा था।

श्री जयराम रमेश ने अपने पत्र में बताया कि मध्यप्रदेश में ऐसा कोई परीक्षण प्रक्षेत्र नहीं है। इसके लिये आवेदन करने वालों से कहा गया है कि वे इस तरह का क्षेत्र परीक्षण शुरू करने से पहले राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर आयें।

गर्मियों में हरे चारे के स्थान पर उपयोगी है यूरिया उपचारित भूसा

2011-06-16T00:38:00.000+05:30

गर्मियों में हरे चारे की कमी दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन की इकाई ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा अपने कार्य क्षेत्र ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर एवं टीकमगढ़ जिलों में हरे चारे के स्थान पर यूरिया उपचारित भूसे का उपयोग करने की सलाह पशुपालकों को दी जा रही है। इसके लिये दुग्ध संघ द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

दुग्ध सहकारी समितियों के पशुपालकों को गर्मी के मौसम में हरे चारे की प्रतिपूर्ति एवं कम लागत पर अधिक दूध उपत्पादन के लिए भूसे का यूरिया से उपचार संबंधी प्रदर्शन कार्यक्रम निरन्तर चलाया जा रहा है। भूसे को पशुओं के लिए आसानी से पचने योग्य बनाने के लिए उसे चार प्रतिशत यूरिया के घोल से उपचारित कर 21 दिन तक रखने के बाद खिलाया जाता है। इससे भूसे का कड़ापन दूर हो जाता है एवं पशु इसे आसानी से पचा जाता है।

इस प्रक्रिया में 100 किलोग्राम यूरिया उपचारित भूसा बनाने के लिए 65 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया को अच्छी तरह घोलकर भूसे पर छिड़क कर मिलाया जाता है। तत्पश्चात् इसे पक्के फर्श पर फैलाकर प्लास्टिक शीट से ढँक कर रखा जाता है। इक्कीस दिन के पश्चात भूसे का रंग सुनहरा हो जाता है तथा भूसा पशुओं को खिलाने लायक मुलायम हो जाता है। यूरिया उपचारित भूसा पशु को खिलाने के पूर्व आधे घण्टे तक खुली हवा में फैलाकर रखना आवश्यक है। इसे पशु चाव से खाते हैं तथा अधिक पानी पीते हैं। ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा इस वर्ष मई में 193 दुग्ध सहकारी समितियों के 706 पशु-पालकों के यहाँ 29 मीट्रिक टन गेहूँ के भूसे को यूरिया द्वारा उपचारित किया गया है।

फसल के असल नुकसान पर दी जाएगी राहत

2011-01-12T23:52:00.000+05:30

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फसलों के नुकसान का आंकलन करने वाली कार्य पद्धति से सहमत नहीं है। उनका कहना है किअब किसानों को फसल के असल नुकसान पर राहत दी जाएगी।

प्रदेश में मौसम की मार से हुई किसानों की फसलों की बर्बादी और किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि अब यह तय किया गया है कि नुकसान का आकलन किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति में भी बदलाव किया जाए। पहले किसान की कुल खेती की भूमि और प्रभावित क्षेत्र का औसत निकालकर राहत दी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ प्रभावित क्षेत्र के असल नुकसान का आकलन कर राहत दी जाएगी।

उन्होंने पूर्व में किसानों को मिलने वाली राहत को कम बताते हुए कहा कि उनकी सरकार सिंचित क्षेत्र की फसल चौपट होने पर प्रति हेक्टेयर पर साढे़ आठ हजार की दर से राहत दे रही है। इतना ही नहीं, किसानों को हर संभव मदद देने के लिए उनकी सरकार बचनबद्ध है।

मध्यप्रदेश में चन्दन पौधरोपण होगा-वन मंत्री सरताज सिंह

2010-12-13T05:54:00.001+05:30

वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में चन्दन वृक्षों के संरक्षण के साथ ही नये क्षेत्रों में चन्दन रोपण के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में शासकीय रोपणीयों में वर्तमान में उपलब्ध चन्दन के पौधों को जनभागीदारी से उन क्षेत्रों में रोपा जायेगा जहां उनके संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं।

श्री सरताज सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश के सिवनी तथा कुछ सीमित जिलों के वन क्षेत्रों में चंदन वृक्ष उपलब्ध है। वर्तमान में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सिवनी की शासकीय रोपणियों में लगभग 50 हजार चंदन के 8 से 10 माह तक के पौधे उपलब्ध हैं। वन क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्व एवं निजी भूमि पर व्यावसायिक रूप से भी चंदन के पौधे लगाये जाना लाभप्रद होगा। इसे व्यवसायिक स्तर पर लगाये जाने से अच्छी आर्थिक आमदनी अर्जित की जा सकती है।

श्री सरताज सिंह ने बताया कि आगामी चन्दन रोपण मौसम में वन कार्यालय एवं अन्य ऐसे शासकीय कार्यालय परिसरों, जहां पौधों की देखभाल एवं संरक्षण की व्यवस्थाएं हों, में 5-5 चन्दन के पौधे लगाये जायेंगे। इसके साथ ही, जो व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर चन्दन रोपण करना चाहते हों, उन्हें भी पौधे सशुल्क प्रदाय किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि भोपाल, सीहोर, राजगढ़, सिवनी आदि जिलों की जलवायु चन्दन के लिये अनुकूल है।

चंदन के पौधों के लिये 800 से 1200 मिली मीटर वर्षा के साथ ठंडे एवं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। इसके पौधे सेण्डी, क्लोरेड स्वाइल के साथ-साथ ब्लेक काटन स्वाइल में भी अच्छी तरह विकसित होते हैं। चंदन वृक्षों में फरवरी से अप्रैल तक फ्लावरिंग होती है एवं जुलाई से अक्टूबर तक फ्रूटिंग होती है। यह पैरा साइट (परजीवी) पौधा है, जिन्हें केसिया सामिया, तुअर दाल एवं लेन्टाना जैसी झाड़ियों के साथ लगाया जाता है। लगभग 25 से 30 वर्ष में 40 से.मी. के लगभग गोलाई होती है एवं इस वृक्ष में लगभग 15 किलो सुगंधित काष्ठ (हार्ड वुड) निकलती है, जिससे डेढ़ प्रतिशत सुगंधित तेल निकलता है।

धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी – पशुपालन मंत्री

2010-12-13T00:00:00.000+05:30

प्रदेश में किसानों से धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। किसानों के लिए राज्य सरकार ने सुविधा मुहैया कराई है, धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राजस्व अधिकारियों को 3-3 केन्द्रों की जिम्मेवारी सौंपी जाये वे खरीदी व परिवहन पर सतत नजर रखें।

परिवहन में लगे ट्रांसपोटर्स भी व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाये। धान खरीदी कर किसानों को पर्ची आवश्यक रूप से दी जाये। इस आशय के निर्देश शनिवार को जबलपुर में पशुपालन मंत्री श्री अजय विश्नोई ने धान खरीदी की समीक्षा के दौरान दिए।

उन्होंने कहा धान खरीदी की सहकारी समिति की लिमिट 20 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये की जाये। श्री विश्नोई ने कहा कि अब समितियां धान भण्डारण के लिए गोदाम में भेजने के साथ ही जानकारी फेक्स द्वारा निगम कार्यालय को भेजे।

इस व्यवस्था से किसानों को राशि भुगतान में विलंब नहीं होगा।परिवहन के संबंध में समीक्षा कर निर्देश दिये गये हैं कि अनुबंधकर्त्ता द्वारा समय-सीमा में उठाव नहीं करने पर समितियां परिवहन कराने स्वतंत्र होगी। इस संबंध में समिति प्रबंधकों से भी चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि धान की 2 लाख टन खरीदी की गई है इसमें से 17 हजार 846 मैट्रिक टन धान का परिवहन कर लिया गया है। बारदाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं।

अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने के लिये किसान स्वतंत्र

2010-12-07T12:34:00.001+05:30

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत खेती के काम आने वाले विभिन्न कृषि यंत्र तथा सिंचाई उपकरण अनुदान पर क्रय करने के लिये अब किसानों को किसी खास विक्रेता या एजेंसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा।

राज्य शासन द्वारा जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है उनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर ट्रेक्टर, राइस ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर्स ड्रिल, इको फ्लो ट्रेडल पम्प, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, डीजल पम्प सेट, यूपीवीसी पाइप व साकेट, थ्रेसर मल्टी क्राप व थ्रेसर पैडी, बैल चलित सीड कम फर्टीलाइजर्स ड्रिल-तीन या पांच फरो, हस्त चलित सीड ट्रीटिंग ड्रम, सब मर्सीबल पम्प सेट 4 व 6 इंच, ओपन वेल पम्प सेट, मोनो ब्लाक पम्प सेट आदि शामिल है।

शासन द्वारा गठित राज्यस्तरीय पंजीयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये यंत्र व उपकरण निर्माताओं में से किसान अब जिस निर्माता या विक्रेता से अपनी आवश्यकता का यंत्र खरीदना चाहे, उसे अनुदान की उतनी ही पात्रता होगी, भले ही उसने किसी भी प्रतियोगी दर पर उपकरण क्रय किया हो। कृषि यंत्रों के निर्माता अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से अथवा एमपी एग्रो या विपणन संघ के माध्यम से सामग्री का प्रदाय कर सकते हैं।

विक्रेता द्वारा निर्धारित, सभी कर सहित कीमतों पर भी किसान मोल भाव कर संतुष्ट होकर खरीदारी कर सकेंगे और विभाग से अनुदान भी प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिये पंजीयन समिति द्वारा किसी भी सामग्री के मूल्य का अनुमोदन नहीं किया गया है। दूसरी ओर निर्माताओं के लिये यह बाध्यता रहेगी कि वे कृषि यंत्रों के लिये निर्धारित मानक स्तर के यंत्र ही तैयार करें।

फिलहाल विक्रेताओं का पंजीयन 31 दिसम्बर 2012 तक के लिये किया गया है, किन्तु जिन यंत्रों के लिये आईएसआई प्रमाण पत्र लिया गया है उनकी वैधता अवधि इस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि पर भी निर्भर होगी। यानि 2012 से पूर्व भी आईएसआई प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने पर राज्य समिति की मान्यता खत्म हो सकती है। कृषि विभाग की जिन योजनाओं में अनुदान दिये जाते हैं उनमें हितग्राही चयन और अनुदान वितरण आदि के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

डॉलर चने की 10 से अधिक प्रजातियां प्रचलित

2010-12-07T08:30:00.002+05:30

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया की अध्यक्षता में उज्जैन संभाग के डॉलर चना उत्पादकों, मण्डी अध्यक्षों व पदाधिकारियों के साथ मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में डॉलर चने के उत्पादन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, मानकीकरण तथा इसमें लगने वाले रोगों के उपचार आदि के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई।

कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि डॉलर चना अन्य नामों से पूर्व से ही कृषकों द्वारा उगाया जाता रहा है। यही किस्में बदले रूप में तुर्की से लायी गई बताई जाती है। डॉलर चने के क्षेत्र में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान परिषद, कानपुर के सहयोग से अनुसंधान किया जायेगा, जिसमें इसकी मानकीकृत, उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित की जायेंगी। प्रमुख सचिव कृषि एवं सहकारिता श्री एम.एम. उपाध्याय द्वारा बताया गया कि विदेशों में यह चना तीन गुने से अधिक दामों पर विक्रय किया जाता है। इसका लाभ कृषकों को मिल सके, इसके लिये मण्डियों एवं प्रमुख उत्पादक ग्रामों में ग्रेडर की व्यवस्था की जायेगी।

बैठक में कृषकों द्वारा बताया गया कि डॉलर चने के सामान्य नाम से 10 से अधिक प्रजातियां प्रचलित हैं, जिनमें से अधिकांश अधिसूचित नहीं हैं, जिनके कारण इनके रोगों के उपचार तथा असामान्य परिस्थितियों में बीमा लाभ आदि मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह किस्म मौसम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे नमी की अधिकता की स्थिति में इसे भारी नुकसान पहुंचता है। विपणन एवं निर्यात के मामले में बिचौलियों की अधिकता और उपज के मानकीकृत न होने के कारण कृषकों को वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता है।

बैठक में डॉलर चने के उत्पादन में बढ़ोतरी तथा कृषकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये आवश्यक सुझावों पर भी चर्चा की गई।

भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिये जैविक खेती को अपनाना होगा - डॉ. कुसमरिया

2010-12-07T05:25:00.002+05:30

भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिये जैविक खेती को अपनाना होगा। हमारे पास जो संग्रहीत संपदा है उसे सहेजने की आवश्यकता है। जैविक खेती एक क्रांति है। हमें पुरातन का विश्लेषण कर नूतन ज्ञान का अन्वेषण कर निचोड़ को स्वीकार करना होगा। यह विचार किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने आज राज्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में जैविक खेती पर आधारित कार्यशाला में व्यक्त किये।

बैठक में डॉ. कुसमरिया ने कहा कि जिनका खेती की तरफ लगाव है उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश को जैविक राज्य बनाया जाये, इसके लिये प्रत्येक गांव में एक कृषक को जैविक खेती की जानकारी देने के लिये जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। आज हमारे देश में दिनों-दिन हो रहे यूरिया, डी.ए.पी. रासायनिक खाद और पौधसंरक्षण दवाओं के उपयोग से फसलों में शुद्धता नष्ट हो रही है जो कि मानव शरीर के लिये नुकसानदायक है। इसे रोकने के लिये जैविक खेती से ही जमीन की शक्तियां बढ़ सकती हैं।

हम सबका दायित्व है कि हम गाय पालें, उसके गोबर का उपयोग करें। हमारे गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिये गांव में शाला भवन, खेल मैदान आदि की सुविधा मुहैया करवाएं तभी गांव का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। हमारे स्कूली बच्चों को भी जैविक खेती से होने वाले फायदों के विषय में समझाएं इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। आज हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और जमीन कम हो रही है। किसान 5 एकड़ जमीन में जैविक खेती अपनाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं।

डॉ. कुसमरिया ने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक जैविक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाना चाहिये, जिसमें जैविक खेती से होने वाले उत्पादों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाना चाहिये। इससे लोगों की मानसिकता बदलेगी। इसके लिये एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। किसानों को अन्तरमन से जैविक खेती करने को अपनाने की प्रेरणा ली जाना चाहिये, वह दिन दूर नहीं कि मध्यप्रदेश देश में जैविक प्रदेश बनने में अग्रणी राज्य होगा।

कार्यक्रम में पूर्व गन्ना आयुक्त श्री साधुराम शर्मा ने कहा कि जैविक खेती से कीट व्याधियों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रभारी क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र जबलपुर डॉ. एम.के. पालीवाल, अपर संचालक सीएट श्री के.सी. पालीवाल, श्री अरुण डिके बायोटेक इंदौर, डॉ.अजय सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मप्र : सबसे बड़ा 4000 मेगावाट स्थापित क्षमता का ताप विद्युत गृह छतरपुर जिले में

2010-11-30T05:08:00.004+05:30

केन्द्र सरकार के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) मध्यप्रदेश में अपना सबसे बड़ा 4000 मेगावाट स्थापित क्षमता का ताप विद्युत गृह छतरपुर जिले के ग्राम बरेठी के नजदीक स्थापित कर रहा है। इस विद्युत गृह से उत्पादित होने वाली विद्युत के क्रय के लिये गत दिवस नई दिल्ली में एनटीपीसी एवं मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी के मध्य पावर परचेज एग्रीमेंट (विद्युत क्रय अनुबंध) हस्ताक्षरित हुआ।

यह प्रदेश में अभी तक हुये पावर परचेज एग्रीमेंट में सबसे बड़ा अनुबंध है। इस अवसर पर ऊर्जा तथा खनिज साधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा ऊर्जा सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान विशेष रूप से मौजूद थे।
एनटीपीसी के विद्युतगृह से मिलेगी दो हजार मेगावॉट बिजली

ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल की उपस्थिति में पीपीए हस्ताक्षरित

प्रदेश में अभी तक हुए पॉवर परचेज का सबसे बड़ा अनुबंध

छत्तीसगढ़ विद्युत परियोजना से भी मिलेगी प्रदेश को 400 मेगावॉट बिजली

उक्त ताप विद्युत गृह की स्थापना के लिये अभी हाल ही में खजुराहो में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुये थे। इस ताप विद्युत गृह से मध्यप्रदेश को पहली बार 50 प्रतिशत विद्युत 2000 मेगावाट आवंटित की जायेगी। इस अवसर पर एक अन्य पावर परचेज एग्रीमेंट भी निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार एनटीपीसी द्वारा छत्तीसगढ़ के लारा में स्थापित विद्युत परियोजना एवं दो की कुल उत्पादित क्षमता से करीब 400 मेगावाट विद्युत मध्यप्रदेश को आवंटित होगी। उपरोक्त दोनों विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2015-16 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।

विद्युत क्रय अनुबंधों पर मध्यप्रदेश की ओर से पावर ट्रेडिंग कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री पी.के. वैश्य तथा एनटीपीसी की ओर से कार्यपालक निदेशक श्री एम.वी.के. रामाराव ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से श्री आई.सी.पी. केसरी एवं एनटीपीसी की ओर से अध्यक्ष श्री अरूप रॉय चौधरी एवं वरिष्ठ निदेशक (वाणिज्य) श्री आई.जी. कपूर तथा बोर्ड के अन्य निदेशक भी उपस्थित थे।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस अवसर पर पावर परचेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित होने के पश्चात सभी को बधाई दी साथ ही उन्होंने एनटीपीसी से प्रदेश में और अधिक विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने के लिये प्रयास करने का आग्रह किया। एनटीपीसी अधिकारियों ने इस अवसर पर जानकारी दी कि मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है एवं निकट भविष्य में मध्यप्रदेश में दो और विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का निर्णय लिया जा सकता है, जिससे प्रदेश को कुल उत्पादित क्षमता का 50 प्रतिशत विद्युत प्राप्त होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एनटीपीसी से प्रदेश को लगभग 2228 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है। प्रदेश की पावर ट्रेडिंग कम्पनी के द्वारा एनटीपीसी की भविष्य में आने वाली विद्युत परियोजनाओं (सीपत वर्ग-एक, मौदा फेस-1 एवं 2, विन्ध्याचल 4 एवं 5 तथा सोलापुर इत्यादि) से विद्युत क्रय अनुबंध पूर्व में हस्ताक्षरित किये गये हैं, जिससे लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदेश को प्राप्त होगी। संभावना है कि आगामी 5-6 वर्षों में प्रदेश को एनटीपीसी से वर्तमान में प्राप्त होने वाली 2200 मेगावाट विद्युत से करीब 4 गुना अर्थात् 8000 मेगावाट से अधिक विद्युत प्राप्त होने लगेगी।

उन्नत बीज के प्रति किसानों का रूझान बढ़ा

2010-07-29T07:14:00.001+05:30

इस वर्ष भी भरपूर मात्रा में उन्नत बीज का प्रयोग

खरीफ बोवनी अब अपने उत्तरार्ध पर है। मौसम की धूप छांह के बीच किसानों ने भरपूर आत्म विश्वास का प्रदर्शन करते हुए मुख्य फसलों की बोवाई की है। अच्छा उत्पादन लेने के लिये उन्नत बीज का प्रयोग करना खेती का एक प्रमुख सूत्र है।

प्रदेश के किसानों द्वारा इस वर्ष भी भरपूर मात्रा में उन्नत बीज का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर फसलों का मानक स्तर का बीज गत वर्ष की तुलना में अधिक वितरित हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कृषि मौसम में किसानों ने सोयाबीन और धान का सर्वाधिक बीज उपयोग किया है। कपास का उन्नत एवं प्रमाणित बीज गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक बोया गया है। सर्वाधिक बीज का बदलाव किसानों ने तिलहन फसलों में किया है।

सोयाबीन का आधार और प्रमाणित बीज की 16,55,286 क्विंटल मात्रा का उपयोग किसानों ने इस वर्ष किया जबकि वर्ष 2009 खरीफ में 9,10,110 क्विंटल ही नया बीज बोया गया था। धान में गत वर्ष उपयोग में लाया गया मानक स्तर का बीज 88,990 क्विंटल था जबकि इस वर्ष 1,02,487 क्विंटल बीज वितरित हुआ।

मक्का बीज गत वर्ष की मात्रा 27,166 क्विंटल की तुलना में 51,241 क्विंटल, ज्वार 9510 क्विंटल की तुलना में 8179 क्विंटल, उड़द 6366 क्विंटल की तुलना में 7469 क्विंटल, मूंग 4000 क्विंटल की तुलना में 28458 क्विंटल, तिल 321 क्विंटल की तुलना में 1244 क्विंटल तथा मूंगफली 1884 की तुलना में 3142 क्विंटल और कपास 6774 क्विंटल की तुलना मंे 8832 क्विंटल वितरित हुआ।

इसमें बीटी कपास का हिस्सा ही सर्वाधिक है। अन्य किस्मांे के कपास का अंश केवल 150 क्विंटल है। इस प्रकार अभी तक विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया गया कुल प्रमाणित तथा आधार बीज 872343 क्विंटल है जो गत वर्ष के कुल बीज वितरण की तुलना में लगभग 8 लाख क्विंटल अधिक है।

प्रदेश में 90 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य पूर्ण

2010-07-28T07:02:00.001+05:30

50.88 लाख हैक्टर में सोयाबीन बोया गया

खरीफ बोवनी की शुरूआत भले ही कुछ पिछड़ गई हो लेकिन वर्तमान परिदृश्य काफी संतोषजनक दिखाई दे रहा है। सामान्य खरीफ फसलों के कुल क्षेत्रफल 104.05 लाख हैक्टर में से 89.2 प्रतिशत, 92.77 लाख हैक्टर में बोवाई हो चुकी है

और अभी भी कुछ फसलों में बोवाई की जा रही है। खरीफ फसलों की बोवाई का कुल लक्ष्य 108.25 लाख हैक्टर रखा गया है जबकि गत वर्ष बोवाई कुल 106.11 लाख हैक्टर में हुई थी।

सोयाबीन की बोवाई में वर्षा बाधक बनी और जहां प्रायः एक सप्ताह में बोवाई हो जाया करती है, इस बार रूक-रूक सोयाबीन बोया गया। इसके बावजूद अपने सामान्य रकबे 46.47 लाख हैक्टर से आगे निकलकर 50.88 लाख हैक्टर में सोयाबीन बोया गया है। यह सामान्य क्षेत्र का 109.5 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि में 51.74 लाख हैक्टर सोयाबीन बोया गया था।

अपने सामान्य क्षेत्रफल को पार कर आगे निकलने वाली अन्य फसलें तुअर, मूंग और कपास हैं। तुअर का सामान्य क्षेत्रफल 3.10 लाख हैक्टर है जिसकी तुलना में 3.33 लाख हैक्टर बोवनी हुई है जो कि सामान्य क्षेत्र के 107 प्रतिशत से अधिक है।

मूंग लगभग 82 हजार हैक्टर सामान्यतः बोई जाती है, जिसका रकबा इस मौसम में बढ़कर 87 हजार हैक्टर हो चुका है, जो सामान्य की तुलना में 111.5 प्रतिशत है। वहीं कपास की बोवाई अपने सामान्य क्षेत्रफल 5.97 की तुलना में 103.8 प्रतिशत यानि 6.20 लाख हैक्टर हुई है। कपास का यह क्षेत्र गत वर्ष बोये गये क्षेत्र 6.12 लाख हैक्टर से भी ज्यादा है।

यद्यपि इस बढ़े हुए क्षेत्रफल के कारण कुछ फसलों का क्षेत्र कम भी हुआ है। विशेष रूप से धान, बाजरा और कोदांे कुटकी जैसी अनाज फसलों में फिल्हाल बोया गया क्षेत्रफल कम है। दलहन फसलों में उड़द का रकबा अभी थोड़ा कम है।

तिलहनों में मूंगफली और तिल थोड़ा कम है। जबकि सोयाबीन की अच्छी बोवाई के कारण तिलहन फसलों का रकबा सामान्य से 105 प्रतिशत है जबकि दलहन फसलें अपने सामान्य क्षेत्रफल के 95.6 प्रतिशत तक बोयी जाने का अनुमान है। अभी भी खरीफ फसलों की बोवाई छिटपुट जारी है और वर्षा की नई बौछारों से अधिक क्षेत्र में बोवाई की संभावनाएं जागी हैं।

मौसम विभाग के हवाले से ताजी सूचना प्राप्त होने तक प्रदेश के 3 जिलों में अधिक वर्षा, 17 जिलों में सामान्य वर्षा और 30 जिलों में अल्प वर्षा हुई है।

विजयवर्गीय द्वारा एग्रो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण

2010-07-28T00:27:00.000+05:30

निगम-मंडल महासंघ के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव उनका स्वागत kiya

उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज यहां एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। श्री विजयवर्गीय के एग्रो के पंचानन भवन स्थित मुख्यालय पहुंचने पर प्रबंध संचालक श्री अनिल श्रीवास्तव ने स्वागत किया।

उद्योग मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रबंध संचालक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में निगम की गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एग्रो के उत्पाद की उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में समन्वित प्रयास किये जायेंगे।

श्री विजयवर्गीय द्वारा पदभार ग्रहण करने के अवसर पर निगम-मंडल महासंघ के अध्यक्ष श्री अजय श्रीवास्तव नीलू और एग्रो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर परसाई सहित निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी फूल-मालाओं से स्वागत किया।

खरीफ मौसम में उर्वरकों की आपूर्ति जारी

2010-07-25T19:57:00.005+05:30

यूरिया की गत वर्ष 2.26 लाख मैट्रिक टन की खपत

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग खरीफ मौसम में अपने लक्ष्यानुसार उर्वरकों की आपूर्ति करने में सफल रहा है, जिसके कारण किसानों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक मिलने से फसलों की बोवाई में निरंतरता बनी हुई है। काम्पलेक्स उर्वरकों के कारण आवश्यक मात्रा में तत्वों की पूर्ति फसलों में की जा सकी है।

सुपर फास्फेट के महत्व को समझते हुए किसानों ने बोवाई के पहले फास्फोरस तत्व के लिये इस उर्वरक का खूब प्रयोग किया और गत वर्ष इस समय तक यहां 0.29 लाख मैट्रिक टन ही सुपर फास्फेट प्रयोग में लाया गया था। इस वर्ष अब तक 0.30 लाख मैट्रिक टन सुपर फास्फेट किसानों द्वारा उपयोग किया जा चुका है। काम्पलेक्स उर्वरक की भी 0.44 लाख मैट्रिक टन की तुलना में अब तक 0.99 लाख मैट्रिक टन की खपत हो चुकी है।

यूरिया की गत वर्ष 2.26 लाख मैट्रिक टन की खपत के मुकाबले अभी तक 2.52 लाख मैट्रिक टन विक्रय की जा चुकी है। टाप ड्रेसिंग के समय इसकी खपत काफी अधिक बढ़ने की संभावना है। डीएपी तुलनात्मक अवधि में विक्रय हो चुके 2.85 लाख मैट्रिक टन की तुलना में कुछ कम, 2.48 लाख मैट्रिक टन भले ही उठा हो लेकिन समयबद्ध आपूर्ति के कारण किसानों को कहीं भी परेशानी नहीं उठाना पड़ी।

शुरूआती मौसम में उर्वरकों की कमी की आशंका को देखते हुए किसानों में जल्दबाजी तो देखने को मिली लेकिन विभाग द्वारा जमाखोरी पर नियंत्रण लगाने के लिये बरती गई चौकसी के कारण उर्वरक वितरण व्यवस्था सुगम बनी रही।

प्रदेश में 86 लाख हेक्टर में खरीफ फसलों की बुवाई पूर्ण

2010-07-25T07:51:00.002+05:30

सोयाबीन की बुवाई का लक्ष्य 53.50 लाख हेक्टर

प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई अब तक 86 लाख हेक्टर से अधिक रकबे में हो चुकी है। सोयाबीन की बुवाई भी अब अच्छी स्थिति में पहुंचकर 47.83 लाख हेक्टर तक पहुंच चुकी है जो उसके सामान्य रकबे 46.47 लाख हेक्टर से ज्यादा है।

इस वर्ष सोयाबीन की बुवाई का लक्ष्य 53.50 लाख हेक्टर रखा गया है, जबकि विगत वर्ष इसी अवधि में 49.75 लाख हेक्टर में सोयाबीन बोया गया था। धान की रोपाई का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अनुकूल मौसम मिलने के साथ-साथ धान का रौपा खेत में लगाया जा रहा है।

अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बोए गए धान का रकबा 7.94 लाख हेक्टर तक पहुंच चुका है। गत वर्ष इस समय तक 8.20 लाख हेक्टर में धान की बोवाई हुई थी। सामान्य रूप से प्रदेश में धान का क्षेत्रफल 16.79 लाख हेक्टर है।

ज्वार की बोवाई गत वर्ष इस अवधि में बोए गए 3.49 लाख हेक्टर से कुछ ज्यादा 3.51 लाख हेक्टर है। वहीं मक्का अपने सामान्य क्षेत्रफल 8.69 लाख हेक्टर के मुकाबले 7.82 लाख हेक्टर में बोई जा चुकी है। यह रकबा अभी और बढ़ने की संभावना है।

अनाज फसलों की बोवाई का क्षेत्रफल गत वर्ष की तुलना में लगभग बराबरी से चल रहा है। विगत वर्ष इसी समय तक कुल अनाज फसलें 22.07 लाख हेक्टर में बोई जा चुकी थी और इस वक्त अब तक 21.27 लाख हेक्टर में बोवाई किया जाना अनुमानित है।

प्रमुख दलहन फसलों में तुअर 2.67 लाख हेक्टर, उड़द 4.18 लाख हेक्टर तथा मूंग 0.72 लाख हेक्टर में बोई गई है। इस प्रकार कुल दलहन रकबा 7.68 लाख हेक्टर तक पहुंच गया है। इसी क्रम में कपास अपने सामान्य क्षेत्र 5.97 लाख हेक्टर की तुलना में 6.09 लाख हेक्टर में बोया जा चुका है। अभी तक तिलहन अपने सामान्य रकबे 51.67 लाख हेक्टर की तुलना में अब तक 50.97 लाख हेक्टर में बोई गई है।

अच्छी किस्म के आटे की बिक्री

2010-07-17T00:15:00.001+05:30

पीडीएस उपभोक्ताओं को 15 अगस्त से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण आटा

एक महीने बाद प्रदेश के शहरी इलाके में गुणवत्तापूर्ण आटे की बिक्री शुरू किये जाने का रास्ता खुल चुका है। यह आटा फिलहाल लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एपीएल और बीपीएल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

ठीक अगले चरण में बगैर कार्डधारियों को यह सहूलियत देने का विचार भी अब जोर पकड़ चुका है। इस सोच के कारगर होने से पीडीएस और अन्य सामान्य उपभोक्ताओं दोनों को यह लाभ मिल सकेगा कि वे इस आटे की जितनी मात्रा चाहें खरीद सकेंगे।

राज्य सरकार शहरी क्षेत्र के पीडीएस उपभोक्ताओं को 15 अगस्त से गुणवत्तापूर्ण आटा उचित मूल्य दुकानों और सहकारी उपभोक्ता भण्डारों से बेचना शुरू कर देगी। मिलावट और दूषित खाद्यान्न की संभावनाएं पूरे देश में न सिर्फ तेजी से बढ़ी हैं बल्कि सबूत बनकर कई मामलों की शक्ल में ये सामने आ चुकी हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में आटे जैसी सबसे बुनियादी जरूरत को तरजीह देकर लोगों को इसके पौष्टिक गुणों के साथ उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

अन्य उपभोक्ता की चिंता भी
खुले बाजार से बेचेंगे

फिलहाल की व्यवस्था लक्षित उपभोक्ता जो कि एपीएल और बीपीएल श्रेणी के हैं उन तक सीमित है। विचार यह भी चल रहा है कि अगले चरण में जल्द ही अन्य आम व्यक्ति भी इस सुविधा से जुड़ जाएँ। इसके लिए जो सोच उभर चुकी है वह यह है कि प्रदेश के बगैर कार्डधारी यानि सारे अन्य उपभोक्ताओं को बाजार में किराना दुकानों, अनाज दुकानों या ऐसे अन्य स्थानों से यही आटा उपलब्ध कराया जाएगा।

फर्क गुणवत्ता का नहीं, कीमत का रहेगा

फिर भी बाजार से कम रहेंगे दाम

अन्य उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले इस आटे की गुणवत्ता पीडीएस के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले आटे के समान ही रहेगी। इसमें फर्क सिर्फ यह रहेगा कि इसके दाम पीडीएस आटे से थोड़े ज्यादा लेकिन बाजार दरों से कम होकर वाजिब रहेंगे। एक और बड़ी सहूलियत पीडीएस समेत सभी उपभोक्ताओं को यह मिल जाएगी कि वे इस आटे की जितनी चाहें मात्रा खरीद सकेंगे।

ज्ञात रहे कि पीडीएस उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड यह आटा सिर्फ 10 किलोग्राम ही दिया जाएगा। ये उपभोक्ता भी अन्य सामान्य लोगों की तरह गुणवत्तापूर्ण आटे की अतिरिक्त मात्रा सामान्य तय दाम पर ही खरीद सकेंगे जो कि बाजार दर से कम रहेंगे।

प्रदेश में खरीफ सीजन में 57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी

2010-07-16T07:11:00.001+05:30

अनाज की फसलें कुछ ही कम रकबे में

प्रदेश में खरीफ बोवाई रूक-रूक कर होने के बाद भी अब तक सामान्य क्षेत्रफल की लगभग 55 प्रतिशत बोवनी पूरी हो चुकी है। गत वर्ष कुल खरीफ फसलें 106.11 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी जिसे देखते हुये इस वर्ष खरीफ फसलों का रकबा 108.25 लाख बोये जाने का अनुमान किया गया है।

यद्यपि कई जिलों में वर्षा की स्थिति गंभीर है, जिसके कारण रीवा संभाग के सभी जिलों, मुरैना संभाग के श्योपुर तथा भिण्ड जिलों, गुना को छोड़कर ग्वालियर संभाग के सभी जिलों तथा सागर संभाग के कुछ जिलों में बोवाई प्रभावित हुई है।

इन्दौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल तथा सागर व जबलपुर संभागों में संतोषप्रद गति से बोवनी जारी रहने के कारण गत वर्ष अब तक बोये गये रकबे 56.76 लाख हेक्टेयर रकबे के लगभग बराबर 56.76 लाख हेक्टेयर में बोवाई हो चुकी है।
108.25 लाख हेक्टेयर में बोवाई का लक्ष्य

अब तक 56.76 लाख हेक्टेयर बोया गया

सोयाबीन की बोवाई 35.70 लाख हेक्टेयर में, लक्ष्य 53.50 लाख हेक्टेयर

ज्वार, मक्का, सोयाबीन व कपास की बोवाई 60 प्रतिशत के करीब

बड़े क्षेत्रफल में बोवाई जारी
सोयाबीन सहित सभी तिलहन फसलें और दलहन फसलें गत वर्ष इस समय तक बोई गई इन्हीं फसलों की तुलना में थोड़ी ज्यादा बोई गई हैं जबकि अनाज की फसलें कुछ ही कम रकबे में। प्रमुख खरीफ फसलों में धान 3.00 लाख हेक्टेयर, ज्वार 2.22 लाख हेक्टेयर, मक्का 4.98 लाख हेक्टेयर, तुअर 1.75 लाख हेक्टेयर, उड़द 1.84 लाख हेक्टेयर तथा कपास 5.34 लाख हेक्टेयर बोया जा चुका है। गत वर्ष, इसी अवधि में की तुलना में ज्वार, बाजरा, तुअर, उड़द तथा कपास की बोवाई अधिक रकबे में हुई है।

गेहूँ साफ करने और पिसाने की नहीं अब जहमत

2010-07-15T12:21:00.002+05:30

लोगों की सुधरेगी सेहत

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के खासकर निम्न और मध्यम आयवर्गीय परिवारों को गेहूँ की बजाए अब गुणवत्तापूर्ण आटा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस योजना को 15 अगस्त से प्रदेश के सारे संभागों के शहरी क्षेत्रों में लागू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

एपीएल और बीपीएल कार्डधारी उपभोक्ताओं को मिल रहे तयशुदा गेहूँ के अलावा इस आटे का विक्रय किया जाएगा।

लोगों की सुधरेगी सेहत

गेहूँ की बिनाई और पिसाई की रोजमर्रा की झंझट से मुक्ति दिलाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण आटा उपलब्ध कराये जाने का मकसद लोगों की अच्छी सेहत के लिये उन्हें पोष्टिक आटा उपलब्ध कराना भी है। इसीलिये आटे में जरूरी पोषक तत्वों का मिश्रण किया जाएगा। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि बाजार की अपेक्षा यह आटा सस्ता और वाजिब दाम पर मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण आटे के सुविधाजनक 10-10 किलोग्राम के पैकेट तैयार कराये जायेंगे और इतनी ही मात्रा प्रति कार्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी।

निगरानी

गुणवत्तापूर्ण आटा राज्य सरकार खुद तैयार करवा रही है इसलिये इसकी विश्वसनीयता भी वह सुनिश्चित करेगी। ऐसे आटे की पर्याप्त मात्रा सालभर मिलेगी क्योंकि सरकार के पास एपीएल कोटे का गेहूँ भरपूर उपलब्ध रहेगा। गेहूँ की पिसाई और इसमें पोषक तत्वों का मिश्रण विशेषज्ञों की देखरेख में करवाये जाने की व्यवस्था की जा रही है और इस समूची प्रक्रिया की उच्च स्तरीय सतत निगरानी भी होगी। इस आटे की उपलब्धता को लेकर मिलरों और अन्य एजेंसियों के चयन आदि की प्रक्रिया सरकार के निर्धारित मानदंडों के मुताबिक पूरी की जाएगी।

कहाँ मिलेगा आटा

सरकार ने तय किया है कि इस आटे को लेने में कहीं किसी को दिक्कत पेश न आये इसलिये इसका विक्रय शहरी क्षेत्रों की सभी उचित मूल्य दुकानों और सहकारी उपभोक्ता भण्डारों से किया जाएगा। खाद्य प्रमुख सचिव श्री अशोक दास के नेतृत्व में अन्य अफसरों की बड़ी टीम जिसने इस काम का शुरू से बीड़ा उठाया हुआ है इसे 15 अगस्त से अंजाम देने के लिए जूट चुकी है।

दो मिश्रित उर्वरक हुए प्रतिबंधित

2010-07-15T07:16:00.006+05:30

एन.पी.के. 12:32:16 एवं 20:30:0 पर प्रतिबंध लगा

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा है कि प्रदेश में मिश्रित रासायनिक उर्वरकों से तैयार किये जाने वाले उर्वरकों एन.पी.के. 12:32:16 एवं 20:30:0 पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अभी तक प्रदेश में उक्त ग्रेड के मिश्रित उर्वरक तैयार हो रहे थे जिन्हें काम्पलेक्स उर्वरकों के रूप में महंगे दामों पर किसानों को बेचा जाता था। अब प्रदेश में केवल वे ही मिश्रित उर्वरक तैयार किये जा सकेंगे जो काम्पलेक्स ग्रेड में उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में 6 प्रकार के मिश्रित उर्वरकों में से चार के लिये निर्धारित मानक घोषित करते हुए इन दो उर्वरकों को डी-नोटीफाइड कर दिया गया है। शेष चार अधिसूचित किये गये उर्वरकों के ग्रेड, एन.पी.के. 12:32.06, 20:20:10, 15:15:7.5 और 08:32:08 हैं। शासन की इस कार्रवाई का लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा।

भारत शासन द्वारा इन मिश्रित ग्रेड के उर्वरकों पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदेश में काफी लम्बे समय से लागू नहीं हो पा रहा था। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया की पहल पर इस संबंध में समस्त सरकारी अवरोधों को दूर करते हुए इस प्रतिबंध के संबंध में सूचना जारी की गई है। इस व्यवस्था से प्रदेश के किसान आसानी से उर्वरकों में किये जाने वाले अपमिश्रण से बच सकेंगे।

खाद्य, बीज और जैव-विविधता संबंधी विधेयक राष्ट्रीय बहस होना आवश्यक

2010-07-12T07:40:00.001+05:30

खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केन्द्र सरकार से आग्रह

खाद्य सुरक्षा विधेयक, बीज विधेयक और राष्ट्रीय जैव-विविधता नियमन विधेयक जल्दबाजी में पारित नहीं किये जाना चाहिये। इन प्रस्तावित कानूनों के दीर्घगामी परिणाम होंगे। इसलिये इस पर राष्ट्रीय बहस होना आवश्यक है ताकि राष्ट्र और जनता के व्यापक हितों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

इस आशय के विचार आज यहां प्रशासन अकादमी में खाद्य सुरक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में विभिन्न वक्ताओं ने व्यक्त किये। इस सम्मेलन का आयोजन स्वैच्छिक संगठन आशा, सिकोईडिकान और पैरवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित केरल, कर्नाटक, आन्ध्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और गुजरात राज्यों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह बड़ी दुखद स्थिति है कि राष्ट्र, समाज और जनता के हितों की उपेक्षा करते हुए केन्द्र सरकार जल्दबाजी में ये तीनों विधेयक पारित करवाना चाहती है। राज्य सरकारों का अभिमत लिये बिना ऐसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित कानून को बनने की दिशा में आगे बढ़ना अलोकतांत्रिक होगा।

उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सिर्फ 37.2 फीसदी जनता को ही सस्ता अनाज मुहैया करायेगा। जबकि एक लोकतांत्रिक और लोककल्याणकारी सरकार की यह जिम्मेवारी और जबावदारी होना चाहिये कि कोई भी आदमी, औरत और बच्चा भूखा या कुपोषित नहीं रहेगा।

श्री विजयवर्गीय ने आगे कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में अनेक खामियां हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की भी अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि बीज विधेयक राज्य सभा में लंबित है और संसद के मानसून-सत्र में पटल पर लाया जाने वाला है।

इस विधेयक में बीजों के मूल्यों एवं रायल्टी के नियमन से संबंधित अधिकारों, किसानों को नकली एवं खराब बीज से होने वाली हानि से सुरक्षा, जैव-विविधता संरक्षण और स्थानीय स्थितियों में बीज परीक्षण से संबंधित प्रावधान नहीं होना अत्यन्त ही चिन्ताजनक है।

श्री विजयवर्गीय ने जैव-विविधता नियमन विधेयक को अमरीका से हुई खाद्य सुरक्षा एवं कृषि प्रसार संधि से प्रेरित बताते हुए कहा कि इसका मूल उद्देश्य भारत में अमरीका के जैव संवर्धित (जीएम) खाद्य पदार्थों एवं कृषि उत्पादों का विस्तार करना है।

विधेयक में जीएम खाद्य से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखी गयी है। विधेयक में प्रस्तावित तीन सदस्यीय समिति को किसी भी राज्य सरकार के निर्णय को खारिज करने में सक्षम बनाने का प्रावधान है।

सम्मेलन में प्रस्तावित तीनों विधेयकों पर तीन सत्रों में विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श में जयपुर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री पी.सी. जैन, बायोटेक्नोलॉजी एण्ड फूड सिक्योरिटी फोरम के श्री डॉ. देवेन्द्र शर्मा, सिकोईडिकान जयपुर के श्री शरद जोशी, पैरवी दिल्ली के श्री अजय झा में भाग लेते हुये कहा कि केन्द्र सरकार को इन प्रस्तावित विधेयकों पर विभिन्न राजनैतिक दलों से उनका अधिकारिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के गंभीर प्रयास करना चाहिए।

इन विधेयकों पर अभी तक राज्य सरकारों का भी अभिमत नहीं लिया गया है। प्रस्तावित बीज विधेयक को 11 राज्य सरकारें अस्वीकार कर चुकी हैं। इसके बावजूद केन्द्र सरकार इन विधेयकों को पारित करवाने की जल्दी में है।

सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रस्तावित कानून उत्पादन के पक्ष को ध्यान में रखे बगैर ही खाद्य सुरक्षा देने की बात करता है। वास्तव में उत्पादन, खरीदी और वितरण तीनों को एक साथ ध्यान में रखना चाहिए।

सम्मेलन में खेती को पुनर्जीवित करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये जनवितरण प्रणाली के विस्तार का सुझाव दिया गया। कृषि के कम्पनीकरण, जीनांत्रित (जीएम/बीटी) बीजों, खाद्यान्न में वायदा बाजार पर रोक के साथ केन्द्र सरकार से मांग की गई कि उसे निजी क्षेत्र के साथ ऐसा कोई अनुबंध नहीं करना चाहिए जिससे हितों का टकराव हो।

किसानों को वापस मिलेगी अतिरिक्त भूमि

2010-07-11T12:32:00.001+05:30

यंत्रो पर मिलने वाली अनुदान राशि अब सीधे किसानो के खातो मे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सतना जिले में यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि लिलजी बॉध की जमीन तथा टमस बराज बॉध की ऊचाई कम करने के चलते शेष बची भूमि किसानों को वापस की जायेगी। श्री चौहान ने यह घोषणा सतना जिले के केसौरा ग्राम मे

लिलजी एवं टमस बॉध के प्रभावित किसानो की महापंचायत को संबोधित करते हुए की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने की। कृषि विकास मंत्री डा.रामकृष्ण कुसमरिया, सांसद श्री गणेश सिंह, विधायक श्री रामखेलावन पटेल, श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लिलजी बॉध के किसानो की लम्बे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। लिलजी बॉध की जमीन वापस कर दी जायेगी इसके लिए विधिवत कायेवाही के निर्देश दिये जा चुके है। इसी प्रकार टमस बराज के प्रोजेक्ट मे उचाई कम करने से शेष अतिरिक्त भूमि भी किसानो को वापस कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने रामपुर बघेलान मे महाविद्यालय खोलने की घोषणा को शीघ्र पूर्ण करने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहॉ किसानो को खेती के लिए दिये जा रहे ऋण पर ब्याज दरें 14 प्रतिशत से घटाकर मात्र 3 प्रतिशत कर दी गई है। इसी प्रकार सर्मथन मूल्य पर गेहू की खरीदी मे प्रति क्विंटल 100 रूपये बोनस दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानो को उन्नत कृषि के लिए उपकरण और यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। शासन ने निर्णय लिया है कि इन यंत्रो पर मिलने वाली अनुदान राशि अब सीधे किसानो के खातो मे जमा करायी जायेगी।

सतना जिले के हक में दिलाया भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को फायदे का धन्धा बनाने के लिए किसानो को खेती के साथ सहायक व्यवसाय भी करने होगे। उन्होने कहा कि सतना जिले मे दुग्ध उत्पादन बढाने के प्रयास किये जायेगे। मिल्करूट का विकास और चिलिंग प्लान्ट की स्थापना के साथ दूध के खरीदने की व्यवस्था भी की जायेगी। उन्होने कहा कि दूध का व्यवसाय इस जिले मे व्यापक पैमाने पर करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले मे हार्टीकल्चर फूलो-फलो की खेती को प्रोत्साहित किये जाने की योजना तैयार की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज और मृदा परीक्षण आवश्यक होता है। किसानो के खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए व्यवस्था की जायेगी उसका परीक्षण प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि किसान महापंचायत में लिलजी और टमस बराज क्षेत्र के किसानों के लम्बे लडाई का समापन होने जा रहा है। कृषि कल्याण विकास मंत्री डा. रामकृष्ण कुसमारिया ने कहा कि प्रदेश सरकार सहृदयता के साथ किसानो के हित मे योजनाये क्रियान्वित कर रही है।

हितग्राहियो को दिए चैक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरपाटन विकासखण्ड के ग्राम केसौरा मे आयोजित किसान महापंचायत के अवसर पर शासन के विभिन्न विभागो की योजनाओ के हितग्राहियो को चैक एवं सहायता राशि वितरित की।

इसी तरह उन्होंने संकुल जन शिक्षा केन्द्र बेला की 50 स्कूली छात्राओ को निशुल्क सायकल, 19 किसानो को अनुदान पर कृषि यंत्र एवं चार किसानों को बलराम तालाब योजना के चेक वितरित किये। उन्होने 10 कोटवारो को टार्च, बल्लम, बेल्ट और बक्कल भी प्रदाय किये।

इस अवसर पर कपिल धारा योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियो को विद्युत पम्प भी वितरित किये गये। उन्होने चार किसानो को टेक्टर के साथ 45 हजार रूपये अनुदान राशि के चेक प्रदान किये।

जनसंपर्क की छायाचित्र प्रर्दशनी

अमरपाटन तहसील के लिलजी बॉध के ग्राम केसौरा मे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यातिथ्या मे आयोजित किसान महापंचायत के अवसर पर जनसम्पर्क, कृषि और उद्दयानिकी विभागों द्वारा शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ को प्रदर्शित करती छाया चित्र प्रर्दशनी आयोजित की।